१९ माघ, डोटी । जोरायल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जमुना बोहरा आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर मुलुकी ऐनको लेनदेन ब्यवहारसम्बन्धी महल पढ्दै थिइन् ।
२०५७ सालमा लिएको तीन हजार रुपैयाँको साँवाव्याज असुल गरी पाउँ भनी जोरायल गाउँपालिका-४ का कामदेव बिकले खड्क बोहराविरुद्ध न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि यसलाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व उपाध्यक्ष बोहरामा आएको छ ।
अचेल उपाध्यक्ष बोहराको अधिकांश समय कानुनी किताबहरु अध्ययन गर्दैमा बित्ने गरेको छ । स्नातकसम्मको पढाइ पूरा गरेकी बोहरालाई कानुनी ज्ञान भने कमै छ । न्यायिक समितिमा एक पछि अर्को उजुरी आउन थालेपछि उनलाई कानुनी किताबहरु पढ्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
साउनयता गाउँपालिकामा १३ वटा उजुरी परेका छन् । त्यसमा गाली बेइज्जतीका ३, अशंबण्डा २, श्रीमान-श्रीमतीबीचको विवादका २, लेनदेन, सामुदायिक वन, महिलामाथि हातपात, मन्जुरीबिना विवाह, पढाइ खर्च एक र बाली भराइ पाउँ भन्ने शीर्षकका १/१ वटा रहेका छन् ।
‘साउनयता १३ वटा उजुरी आएका छन्, तीमध्ये १० वटाको मेलमिलाप गरेर पठाएँ’ उनले भनिन् ‘एउटा श्रीमान् श्रीमतिबीचको झगडा तीन पटक छलफल गर्दासमेत सहमतिमा ल्याउन सकिएन, उनीहरु सम्बन्ध बिच्छेद्को प्रक्रियामा अगाडि बढे । एउटा सामुदायिक वनको विवादमा पनि दुई पटक छलफल गरी फेरि अर्को पटक बोलाएका छौं ।’
संविधान अनुसार स्थानीय तहमा गठन हुने न्यायिक समितिको संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख हुन्छन् । धेरै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बने पनि मुद्दा मामिला टुंग्याउने विषयमा भने अहिलेसम्म सरकारले तालिम दिएको छैन ।
‘युएमएन र सिड नेपालले केही कानुनी किताबहरु दिएको छ, तिनै किताब अध्ययन गरेर विवादमा संलग्न पक्षबीच छलफल गराउँदै आएकी छु’ अनलाइनखबरसंग जमुनाले भनिन् ‘अहिलेसम्म न्यायिक समितिलाई कसैले तालिम दिएको छैन ।’
गाउँपालिकाको न्या तिालिम नपाएका कारण कुन मुद्दामा कसरी फैसला गर्ने भन्ने जानकारी छैन न्यायिक समितिलाई । जमुनाले धेरै मुद्दा मिलापत्र नै गराउने प्रयास गरेकी छन् । हालसम्म उनले मिलापत्र गरिएको मुद्दामा दुबै पक्षले चित्त बुझाएकोमा उनी खुशी छिन् । ‘पारिवारिक तथा सामाजिक विवादहरु यसरी नै मिलिदिए त राम्रै हुन्थ्यो’ जमुना भन्छिन् ।
