२१ माघ, काठमाडाैं । पूर्वउर्जामन्त्री एवं माओवादीका युवा नेता महेन्द्रबहादुर शाही यतिबेला प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छन् । तथापि उनले पार्टीले अरु कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेमा आफूले विद्रोह नगर्ने बताएका छन् ।
तर, प्रतिनिधिसभाको टिकट पाउँदा पाउँदै आफू प्रदेशको समृद्धिका लागि केही योगदान गरौं भन्ने सोचेर प्रदेशमा चुनाव लड्न गएको र प्रदेशको सांसद बनेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको खण्डमा पूरा गरेर देखाउने उनको भनाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले सम्भावित मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेश ६ को समृद्धिका लागि तपाईका केकस्ता योजनाहरु छन् भनेर सोधेका छौं । प्रश्नको सुरुवात चाहिँ मुख्यमन्त्रीको प्रशंगबाटैः
प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्र शाहीले दाबी गरेको भन्ने खुबै हल्ला छ, तपाईं नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने किन ?
मुख्यमन्त्री म नै हुनुपर्छ भनेर कहीँ कतै बोलेको छैन । न चुनावको प्रचारका बेला जनताको अगाडि बोलें, न त अहिले कहीँकतै कुनै ठाउँमा बोलेको छु । मैले के भनेको हुँ भने लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिका लागि दिइयो, अहिले पछिल्लो समयमा केही समयका लागि सबैभन्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको रहेको र विकासका दृष्ट्रिकोणले सबैभन्दा पछाडि रहेको प्रदेश ६ लाई केही समय दिनुपर्छ भनेर मैले प्रदेशसभामा जाने भनेर निर्णय गरेको हुँ ।
मेरा लागि प्रदेशका लागि होइन, प्रतिनिधिसभाकै लागि टिकट दिइएको थियो । म आफूले निर्णय गरेर आफ्नै ठाउँको समृद्धिका लागि प्रदेशमा गएको हुँ । त्यसैले अहिले पनि मै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो दावी छैन ।
मिडियामा त तपाई मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा पहिल्यै आइरहेको थियो ?
मैले के भनेको हुँ भने काम गर्ने आकांक्षा सबैमा हुन्छ । मेरो पनि छ । अवसर दिए म पनि गर्न सक्छु भनेको हुँ । तर, मुख्यमन्त्री मै हुँ भन्ने कुरा कहीँ कतै यसअघि कहिल्यै गरेको छैन । अपेक्षा सबैसँग हुन्छ, मसँग पनि छ । मैले स्पष्टरुपमा यही भन्दै आएको छु ।
त्यसो भए पार्टी केन्द्रले अन्यलाई बनाउने निर्णय गरे पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
अरु कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि मैले अस्वीकार गर्नुपर्ने, मैले विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति होइन । त्यस्तो कुनै कारण नै छैन । पार्टीले कसको आवश्यकता ठान्छ, कसलाई बनाउँदा पार्टीलाई राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, ठीक हुन्छ त्यो कुरा पार्टीले गर्छ ।
तर, समय घर्किदैछ, अहिलेसम्म तपाईँहरु संसदीय दलको बैठक पनि बस्नुभएको छैन ?
त्यसको पनि तयारी भइरहेको छ । हामी तयारीकै क्रममा छौं । अझै केही समय छ ।
कि प्रदेश ६ मा दलको नेता पनि केन्द्रबाटै सिधै तोकिने हो ?
त्यसो होइन । दलको नेता संसदीय दलको बैठकबाट छान्ने हो । दलको बैठकले नै कसलाई बनाउने भन्ने टुङगो लगाउँछ ।
प्रदेश ६ मा एमालेले पनि मुख्यमन्त्री दावी गरेको थियो । तर, कार्यदलले माओवादीलाई दिएको छ । पार्टी र गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म आकांक्षीहरु पनि धेरै छन् । यसको सम्बोधन कसरी होला ?
आकांक्षीहरु धेरै हुन स्वाभाविक नै हो । जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ, गठबन्धन भनिएपनि चुनाव त हामीले एउटै पार्टी भएरै लडेको हो । माओवादीको मतले एमालेले जितेको छ । एमालेको मतले माओवादीले जितेको । केपी ओलीदेखि स्वयं मेरोसम्म स्थिति त त्यही हो । तसर्थ यहाँ कसैले एक्लै यति प्रतिशत जितेका छौं भन्ने र नेतृत्वका लागि असन्तुष्टि हुने स्थिति छैन । पार्टी एकता भइसकेको भए यसरी मुख्यमन्त्री बाँडफाट गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्थेन । अहिले एकता नभएइसकेपछि यसरी बाँडिएको हो । यो समस्या पनि होइन । सबै कुरा सजिलै मिल्छ । असन्तुष्टि पनि त्यस्तो छैन । सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था आउँछ ।
प्रदेशका बारेमा कुरा गरौं, पाँच वर्षभित्र कस्तो देख्न पाइएला प्रदेश ६ लाई ?
पहिले त संघीय संरचना र्फमेसन भइसकेको हुनेछ । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालय व्यवस्थित हुन्छन् । सडकले स्थानीय तह जोडिन्छन् । जहाँ जिल्ला सदरमुकाममा समेत अहिले सडक पुगेको छैन । विद्युत पुग्छ । जिल्लाहरुमा हस्पिटल, उच्च शिक्षाहरुका लागि क्याम्पसहरु बनेका हुनेछन् । केही न केही नयाँ स्वरुप त आउँछ । कम्तिमा पनि आम जनतालाई संघीय व्यवस्था उचित रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ ।
प्रदेश समृद्धिका लागि के छन् तपाईका प्रतिवद्धता ?
मुख्य त यहाँको समस्या गरीबी नै हो । त्यसको अन्त्यका लागि कार्यक्रम बनाउने हो । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हामी उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनको काम अगाडि बढाउँछौं । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । सडक, विजुलीबत्ती, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिचाइँ नै छैन, सुरुमा त आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो ।
अब बन्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के हुन्छ ?
पहिलो प्राथमिकता भनेको सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिका हुँदै तिनका वडाहरु प्रदेश र केन्द्रसँग जोड्ने हो । १० जिल्लामै विद्युत पुर्याउने, १० जिल्लामै हस्पिटल, उच्च शिक्षाका लागि कलेज स्थापना गर्ने काम प्राथमिकतामा छन् । यो भनेको समृद्धिको बाटो बनाउने हो ।
प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई कुनै न कुनै केन्द्र बनाउने हो । सबै एकै ठाउँमा केन्दि्रत गर्ने होइन । शिक्षाका लागि कुनै जिल्लाको कुनै ठाउँ, अर्काे कुनै जिल्लालाई औद्योगिक क्षेत्र, कुनै जिल्लालाई प्रशासनिक बनाएर व्यवस्थापन गर्ने हो । यसरी क्षेत्र छुट्याइयो भने अनावश्यक भिडभाड हुँदैन । क्राउडको अन्तय पनि हुन्छ । यसैगरी व्यवस्थापन समित प्रदेश निर्माण गर्दै जाने हो ।
जनतालाई अनुभूति हुने गरी तत्काल केही गर्न सक्दैन अब बन्ने प्रदेश सरकारले ?
भन्नेवित्तिकै नतिजा निकाल्न चुनौती छ । अरु प्रदेशजस्तो सजिलो छैन प्रदेश ६ मा । यहाँको भूगोलले नै चुनौती दिएको छ । भन्नका लागि त स्वीट्जरल्याण्ड बनाउन पनि सकिन्छ । सजिलै लगानीकर्ता भित्र्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ, पहिलो चरणमा विकासको मोडेल तयार गर्ने हो । प्रदेश ६ का लागि कुन मोडेल उचित हुन्छ । हामी एउटा मोडेल तयार गछौं ।
प्रदेश निर्माण र समृद्धिका लागि लगानी सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीमैत्री नीति बनाउँछौं । लगानी व्यवस्थापन भयो भने सबै सम्भव हुन्छ । केन्द्र सरकारबाट कति बजेट आउने हो, त्यसले त एयरपोर्ट, ठूला सडक बनाउन सकिँदैन । तत्कालका लागि प्रदेशमा स्रोत पनि कम छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत केन्दि्रत गर्ने हो । खर्च बढी नै हुन्छ । चुनौती छ । सुरुमा चुनौती पन्छाएर विकासको मोडेल र समृद्धिको आधार तयार गर्ने हो ।
विकासको कस्तो मोडेल ? कसरी भित्रिन्छ त लगानी ?
विकास र समृद्धिका लागि पुराना नीति पनि बाधक हुन् । असहज छन् । भूगोल सुहाउँदो नीति र ऐन बनेका छैनन् । सरकार सञ्चालन र कामलाई सहज बनाउने गरी ऐन बनाउँछौं । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तारुलाई आकषिर्त गर्नेखालको व्यवस्था ऐनमै हुन्छ ।
जस्तो लगानी भित्र्याउनका लागि लगानीकर्तालाई ट्याक्स फ्री गर्ने गरी ऐन बनाउन सकिन्छ । निर्माण सामग्रीमा मात्रै ट्याक्स फ्री गरियो भने लगानीकर्ता आकषिर्त हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुको लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गरी ऐन बनाउँछौं । यसको विस्तृत अध्ययन गरेर काम गरिन्छ ।
ट्याक्स नै नलिएर प्रदेशको आम्दानी कसरी हुन्छ ?
सबै ट्याक्स फ्री गर्ने भनेको होइन । कम्तिमा लगानीकर्ता भित्रिन सक्ने वातावरण बनाउनु त पर्यो नि । योजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै गर्दा लगानीकर्ताले ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भन्ने हो । त्यसपश्चात उत्पादन सुरु भएपछि त स्वतः आएको नाफाबाट ट्याक्स दिनैपर्छ । यस्तोखालको व्यवस्था ऐनमै गर्ने हो ।