१५ फागुन, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेपछि अब अन्य ६ वटा प्रदेशसभामा पनि बहस शुरु भएको छ । कर्णालीले गरेको सर्वसम्मत अभ्यासले अरु प्रदेशलाई दबाबसमेत पारेको छ । संविधानतः प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेछ ।
शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावपछि प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्न नपाउँदै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भएका थिए । राजधानीका लागि जस्तो आन्दोलन प्रदेशको नामका लागि भएका छैनन् । प्रदेशको नाममा चासो राख्ने ‘पहिचानवादी’ जातीय दलहरुको चुनावबाट अस्तित्वनै समाप्त भएकाले प्रदेशसभाभित्र ठूलो विवाद हुने देखिन्न ।
प्रदेश २ मा मधेशवादी दलको बहुमत भए पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाई बहुमत छैन । सम्भवतः वामपन्थी गठबन्धन र मधेशवादी गठबन्धन मिल्नेछन् । प्रदेश १ मा संघीय लिम्बुवान परिषदको एक सिटबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशमा ‘पहिचानवादी’ दलहरुको अस्तित्व छैन ।
विगतमा जातीय र भाषिक पहिचान झल्किने गरि प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर अग्रभागमा रहेको दल माओवादी केन्द्रनै हो । तर अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादीको अडान के हो भन्ने प्रष्ट छैन । अधिकांश प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत रहेकाले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा जस अपजस उनीहरुलेनै लिनुपर्ने अवस्था छ ।
राजधानीका लागि जस्तो आन्दोलन प्रदेशको नामका लागि भएका छैनन् । प्रदेशको नाममा चासो राख्ने ‘पहिचानवादी’ जातीय दलहरुको चुनावबाट अस्तित्वनै समाप्त भएकाले प्रदेशसभाभित्र ठूलो विवाद हुने देखिन्न ।
जातीय पहिचानकै सवालमा कुरा नमिलेर एमालेबाट अशोक राई लगायतले पार्टी छाडेका थिए भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुद्दा थाती राखेरै एमालेमा बसेका थिए, जो अहिले आफैं मुख्यमन्त्री छन् । एमाले आफैंले २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मत माग्न जाँदा बहुपहिचान झल्किने नाम प्रस्ताव गरेको थियो । जस्तो-किराँत लिम्बुवान कोशी प्रदेश ।
प्रदेशको राजधानीप्रति आम मान्छेको जति चासो छ त्यस्तो चासो प्रदेशको नाममा देखिएको छैन । यद्यपी बिभिन्न जातीय संस्थाहरुले आफ्नो जातीय पहिचान झल्किने नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ४ का संयोजक किरण गुरुङका अनुसार जातीय संस्थाहरुका डेलिगेसन आइरहेका छन् ।
कुनै बेला एकल जातीय पहिचानको कुरा गर्ने माओवादी र बहुजातीय पहिचानको कुरा गर्ने एमालेनै अहिले ६ वटा प्रदेशको नाम राख्ने ‘पण्डित’को आसनमा छन् । एमालेले भन्ने गरेको जस्तो ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ गरी प्रदेशको नाम कसरी राख्छन् ? अहिले दुनियाँको नजर वामपन्थीतिरै छ ।
एमाले नेता गुरुङले पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने गरिनै नाम राखिने बताए । उनले भने-निश्चित जाती वा समुदायकै नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यस ठाउँको संस्कृति,सभ्यता र ऐतिहासिक थातथलोलाई आधार बनाएर बहुपहिचानयुक्त नाम राख्न पनि सकिन्छ ।
प्रदेश १
पहाडमा किरात समुदाय अर्थात राई र लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक थातथलो र तराईमा कोच समुदायको इतिहास बसेको १ नम्बर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने टुंगो छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा छलफल चल्दैछ ।
कुनै बेला एकल जातीय पहिचानको कुरा गर्ने माओवादी र बहुजातीय पहिचानको कुरा गर्ने एमालेनै अहिले ६ वटा प्रदेशको नाम राख्ने ‘पण्डित’को आसनमा छन् ।
प्रदेश १ को नामका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु पनि विभाजित छन् । माथिल्लो पहाडी क्षेत्रका सांसदहरु सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तल्लो भेगका सांसदहरु कोशी प्रदेशको पक्षमा छन् । विगतमा माओवादीले किरात, लिम्बुवान र कोचिला प्रदेश भन्ने गरेको भूभाग अहिले सिंगै १ नम्बरमा छ ।
एमालेले बहुपहिचानका आधारमा किरात लिम्बुवान कोशी प्रदेश भनेको थियो । अब सबैलाई मान्य हुनेगरी सगरमाथा वा कोशी प्रदेशमा सहमति खोज्न सकिने उच्च स्रोतले जनाएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट प्रदेशलाई चिनाउन सकिने भएकाले सगरमाथामै सहमति हुनसक्ने सम्भावना छ ।
प्रदेश २
मधेशका आठ जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश राख्नेबारे छलफल भएको छ । तर मधेश प्रदेश नाम राख्दा हृदयेश त्रिपाठीले मधेशवादी दललाई लगाउने गरेको आरोप पुष्टि हुने भएकाले अरुनै नाम राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
त्रिपाठीले मधेशवादी दलले ८ जिल्लालाई मात्र मधेश मानेको भन्दै एमालेबाट चुनाव लडेका थिए । ८ जिल्लालाई मधेश प्रदेश भन्दा अन्य १२ जिल्ला मधेश होइनन् भन्ने सन्देश जाने चिन्ता मधेशवादीलाई छ ।
त्यसैले मिथिला प्रदेश वा मिथिला भोजपुर प्रदेशमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसका साथै प्रदेश २ को नाम विदेह प्रदेश राख्न पनि सुझाव आएको छ । सम्भवतः प्रदेश २ को नाम मिथिला वा मधेश प्रदेश रहनेछ ।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ को नाम भन्दा पनि राजधानीको बहस शुरु भएको छ । राजधानीको टुंगो नलागी प्रदेशको नाममा छलफल नहुने एमालेका एक नेताले बताए । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु हेटौंडाबाट राजधानी काभ्रे सार्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश ३ को नाममा बिभिन्न विकल्पहरु आएका छन् । एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य तथा प्रदेशसभा सांसद अरुण नेपालका अनुसार विभिन्न नाममा एमालेभित्र छलफल भइरहेको छ ।
प्रदेश ३ को नाम बागमती प्रदेश राख्ने सन्दर्भमा सबै दल एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ । बामगतीे नदीको नाममात्र नभएर ऐतिहासिक मानव सभ्यता समेत भएकाले बागमतीले सबै समुदायको भावना जोड्ने एमालेको ठम्याइ छ ।
योबाहेक विगतमा एमालेले नेवाः ताम्सालिङ बागमती प्रदेश समेत भनेको थियो । लामो नाम हुने भएकाले बागमतीमात्र राख्ने सुझाव आएको नेपालले बताए । माओवादीले बिगतमा नेवाः प्रदेश र ताम्सालिङ प्रदेशको अभ्यास यही प्रदेशभित्र गरेको थियो ।
यसका अलावा नेपाल मण्डल प्रदेश, राजधानी प्रदेश र शैलुङ प्रदेशको नाममा समेत छलफल भइरहेको छ ।
प्रदेश ४
कुनै बेला जातीय पहिचानकै मुद्दामा विचार नमिलेर एमालेमा बिद्रोह गरेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले ४ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । यो प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा औपचारिक छलफल नभए पनि गण्डक प्रदेशमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।
बिभिन्न जातीय संस्थाले तमुवान प्रदेश नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन् । एमाले प्रदेश संयोजक तथा प्रदेशसभा सदस्य किरण गुरुङले गण्डक प्रदेश नाम राख्दा यसले तमुहरुको आदि थलो जनाउने भएकाले सबै समुदायलाई समेट्न सक्ने बताए ।
गुरुङले भने ‘गण्डकी र गण्डक भनेको फरक कुरा हो । गण्डकी एउटा नदीको नाम हो । गण्डक भनेको कालिगण्डकीदेखि बुढीगण्डकी र मस्र्याङदी नदी सभ्यताको संगम हो । यसले तमु समुदायको आदि थलोलाई पनि जनाउँछ । सायद गण्डक प्रदेशमा सहमति हुन सक्ला ।’
प्रदेश ५
मगर,थारु,मधेशी र खसआर्यको मिश्रति बसोबास रहेको प्रदेश ५ को राजधानी र नाम दुवैको टुंगो लगाउनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार अहिले त्यस बारेमा छलफल सुरु भएको छैन । प्रदेश राजधानी बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद अहिले थाती रहेको छ ।
प्रदेशको ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश रहने चर्चा छ । यद्यपि लुम्बिनीले निश्चित स्थानको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सबैलाई समेट्ने खालको नाम सुझाउन लागिएको छ । स्रोतका अनुसार बुद्धभूमि प्रदेशमा सबैको भावनात्मक एकता हुने देखिएकोमा यही नाम रहनेछ ।
प्रदेश ७
खसआर्य र थारु समुदायको मिश्रति बसोबास रहेको प्रदेश ७ को नाममा बिभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार सबैको भावना समेटिने गरी नाम तय हुनेछ । स्रोतका अनुसार प्रदेश ७ को नाम खप्तड प्रदेश रहनसक्छ ।
यद्यपि अहिले सेती महाकाली थरुहट प्रदेश, खप्तड प्रदेश, मानसखण्ड प्रदेश र डोटी प्रदेश नाममाथि छलफल भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी धनगढी कायम भएकाले पहाडी भेगलाई समेत सम्बोधन हुने गरी खप्तड प्रदेशमा सहमति हुने सम्भावना छ ।
