सोमबार साँझ दुई तिहाई भन्दा बढी मतका साथ दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिका हैसियतमा कामकाज गर्न अब पुनः पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्छ । तर, जोबाट सपथग्रहण गर्नुपर्ने हो, त्यही व्यक्ति नै विवादमा परेपछि शीतलनिवासमाथि नैतिक संकट आएको छ ।

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले समय मागेर आइतबार शीतलनिवासमा भेट गरेका थिए । त्यो भेटमा राष्ट्रपतिले उनलाई के सुझाव दिइन् भन्ने कुरा शीतलनिवास स्रोतले खुलाउन चाहेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशबीच भेट भएको कुरा औपचारिक रुपमा राष्ट्रपतिको सचिवालयले बताएको छैन ।

स्रोतका अनुसार शीतलनिवास पुगेर पराजुलीले बिदा बस्नुपर्ने हो भने आफू विदामा बस्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले विभिन्न भूमिका बाँध्दै बिदा बस्नु नपर्ने बताएको पराजुलीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले यो घडीमा आएर इजलास बहिस्कार गर्नुको कारणबारे चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई भेटेलगत्तै पराजुलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न खोजेका थिए । उनले ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमार्फत पटक-पटक आग्रह गरेपछि मंगलबार भेटको समय मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अदालतको पछिल्लो बेथितीका बारेमा चासो राख्न चाहेको कुरा बाहिर आइसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशबीच भेट भएको कुरा भने एमाले नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि स्वीकार गरेका छन् । नेम्वाङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता र सरोकार व्यक्त गरेका छन् ।

तर, भेटबारे नेम्वाङले थप केही बताउन चाहेनन् ।

महाअभियोगको हल्ला

सोमबार साँझ एकाएक महाअभियोगको हल्ला चलेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीका एक निकट सहयोगीलाई सोध्यौं- अब राष्ट्रपतिले गोपाल पराजुलीबाटै सपथग्रहण गर्नुपर्ने भयो होइन ? यसको कुनै अरु विकल्प खोजिएको छ ?

जवाफमा ती निकट सहयोगीले भने- राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम प्रधान्यायाधीशबाट सपथग्रहण गर्ने हो । गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएमा वा विदामा बसेमा राम्रो हुन्छ । तर, अरु विकल्प त केही छैन ।

हामीले फेरि पनि उनलाई सोध्यौं- राजीनामा पहिलो विकल्प, विदामा बस्ने दोस्रो विकल्प भएजस्तै महाअभियोग लगाउने तेस्रो विकल्प पनि त छ नि । हिजो सुशीला कार्कीलाई पनि त अवकाशभन्दा ३५ दिनअघि देउवा र प्रचण्डले महाअभियोग लगाएकै होइनन् र ?

हाम्रो यो प्रश्नमा एमालेका ती प्रभावशाली नेताले भने- त्यो विकल्पमा हामीले सोचेका छैनौं । यस्तो आँट कांग्रेसको मात्र हुन्छ, हामी अघिल्लो दुई विकल्प नै गोपाल पराजुलीले रोज्छन् भन्नेमा विश्वस्त छौं ।

त्यसपछि हामीले गोपाल पराजुलीनिकट एक न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको मुड कस्तो छ भनेर सोध्यौं । उनका अनुसार राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि पराजुलीले केही राहत महसुस गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री र एमालेका सुवास नेम्वाङहरु उनको राजीनामा वा विदाको निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने कम्तिमा एकसाता अझै सर्वोच्चमा इजलास चलाउन र त्यसपछि मात्र विदामा बस्न चाहन्छन् ।

न्यायिक मुहान धमिल्याउने अनुहार चिनौं

[sam_list] सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको योग्यता र बैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै इजलास बहिस्कार गरे । बंगलादेशी विमान दुर्घटनाको कारण न्यायपालिकाको ‘दुर्घटना’ ओझेलमा परे पनि मंगलबार यसले अझ ठूलो आकार लिइसकेको थियो ।

मंगलबार गोपाल पराजुलीपछि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सबै न्यायधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरे । न्यायालयमा यो भन्दा बेइज्जतीपूर्ण घटना सायद यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । अब दिल्लीमा जस्तै न्यायाधीशहरुले सामुहिक पत्रकार सम्मेलन गर्नमात्र बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु स्पष्ट रुपमा दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् भने नेपाल बार एशोसिएसनसमेत विभाजित भएको छ । यस्तो लज्जास्पद अवस्थाबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन गोपाल पराजु्लीले विवेकसम्मत निर्णय लेलान् ? सबैको नजर उनीतिरै छ ।

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको केही घण्टा नबित्दै रातारात प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा माला लगाएर बस्न पुगेका पराजुलीबाट विवेकसम्मत निर्णयको अपेक्षा गर्नु हतारो हुनसक्छ । हुन त राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि अदालत यो अवस्थामा पुग्नुनै थियो भन्ने भावनात्मक तर्क गर्न सकिएला ।

तर नेपालको सर्वोच्च न्यायालय यो हबिगतमा पुग्नुको मूल परिघटना सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग नै हो । सुशीलामाथि प्रतिशोधी भावनाबाट लगाइएको महाअभियोगका मुख्य अभियोजक बनेका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ हुन् । गोपाल पराजुली त मुहान धमिलो भइसकेपछि उत्पन्न भएको भंगालोमात्र हुन् ।

शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कर्मको सजाय जनताबाट भोगिसकेका छन् । महाअभियोग र आइजिपी प्रकरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि यी दुवै घटनाको दोषी दुनियाँले देउवालाई देखेको थियो, जसका कारण दाहालले ओलीसँगको सहकार्यसँगै यो अभिशापबाट मुक्ति पाए । तर न्यायपालिका सिध्याउने खेलका मुख्यपात्र रमण श्रेष्ठ अझै पनि मौका कुरेर बसेका छन्, सर्वोच्चको गेटमा ।