राजनीतिमा जतिखेर जुन शक्तिको उदय हुँदै हुन्छ, प्रारम्भिक दिनमा त्यसबारेका पूर्वानुमानहरु स्वाभाविक रुपमा पूर्वाग्रहजस्ता लाग्छन् । सत्तामा कुनै व्यक्ति वा शक्तिको उदय तत्कालीन आम मनोविज्ञानको प्रतिविम्व हो । सर्वसाधारणका आशाहरु कुनै खास कारणले कुनै खास विन्दुमा केन्द्रीकृत भएर नै शक्तिमा उदय सम्भव हुन्छ । यतिखेर ओली सरकारप्रति धेरैका आशा, अपेक्षाहरु छन् भलै कि भरोसा नहुन सक्छ ।
पूर्वाग्रह नै सही,
ओली- उदयपछि नेपालको राजनीतिक भविश्यको आँकलन गर्ने प्रयासलाई पूर्वाग्रह ठानिए पूर्वाग्रह नै सही भन्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्ल मेन्हेम भन्थे- आजका यथार्थ हिजोका युटोपिया हुन् । आजका युटोपिया भोलिका यथार्थ हुनेछन । मेन्हेमको यो भनाइलाई थोरै परिमार्जित गरेर काम चलाउने हो भने-आजका धेरै सत्यहरु हिजोका सत्ताधारीहरुलाई पूर्वाग्रह लाग्थे । आजका सत्ताधारीलाई पूर्वाग्रह लागेका धेरै चिजहरु भोलि सत्य सावित हुन सक्छन् ।
शक्तिमा उदय त कुनैबेला जंगबहादुरको पनि भएकै थियो । राजा महेन्द्रको पनि भएकै थियो । जंगबहादुरको विरासत बरु १०४ वर्ष चल्यो । महेन्द्रको विरासत तीन दशक पनि चलेन । ओलीको उदयलाई यी घटनासँग जोड्नु वाञ्छित छैन । कम्तिमा उनी लोकतान्त्रिक कालका निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् ।
तर, सत्तामा आउने विधिले मात्र पनि सारतत्वलाई फरक नपार्न सक्छ । कुनै शक्ति वा व्यक्ति एक त आफैमा सृष्टि-अनन्तताको एक सानो अंश हो । शक्तिशाली ठानिएका कोही पनि त्यति शक्तिशाली हुँदैनन्, जति ठानिन्छन् । शक्तिहीन ठानिएका कोही पनि त्यति शक्तिहीन हुँदैनन्, जति ठानिन्छन । हरेक शक्तिचक्रको निश्चित सीमा हुन्छ ।
ओली सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु छन् । सत्ता वा शक्तिको प्रश्न मूलतः सत्यसँग सापेक्षिक हुन्छ । मिसेल फुकोको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने- संकथनको निर्माण नै शक्तिको आधार हो । तर, शक्ति जब सत्यसँग विरोधमा हुन्छ, संकथनले मात्र शक्तिको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन । ओलीसत्ताले निर्माण गरेका जुन संकथनहरु छन, त्यसको सम्परीक्षण हुन जंगबहादुर वा राजा महेन्द्रजतिको समय त के, सायद ०४८ को आम निर्वाचनपछिका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जति समय पनि नलाग्न सक्छ । पाठकहरुसँग विन्रम अनुरोध के छ भने आजका मितिमा यो आलेख पूर्वाग्रह लागे कृपया दुई वर्षपछि पुनश्च एकपटक सम्झिदिनु होला ।
रोचक मोड
एमाले-माओवादी केन्द्रजस्ता दुई ठूला जनाधार भएका कम्युनिष्ट (?) पार्टीहरु मिल्नु र संसदीय निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्नु नेपालभित्र नेपाली कांग्रेस बाहेक कसैका लागि आश्चर्यको विषय थिएन ।
बाहृयरुपमा नेपालको आन्तरिक विकासक्रमबारे छिपछिपे जानकारी राख्ने विश्वसमुदाय वा विश्लेषकहरुका लागि पनि त्यो आश्चर्यको विषय भयो होला । ‘संसारभरि कम्युनिष्ट सकिँदैछन, नेपालमा मात्र के यस्तो आश्चर्य भयो’ भन्ने प्रकारका निर्दोष जिज्ञासाहरुको खासै अर्थ थिएन । नेपाल त्यसै पनि विश्व प्रक्रियाबाट करिब दुई सय वर्ष पछाडि परेको देश हो ।
अमेरिकामा संघीयता शुरु हुँदा नेपालमा एकात्मकतालाई बलियो बनाइँदै थियो । युरोपमा उदार संसदीय लोकतान्त्रिक क्रान्तिहरु भइरहँदा नेपालमा राणा शासनको उदय हुँदै थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म हुँदा विश्वमा ‘निस्टालिनीकरणको युग’ शुरुवात हुन लागेको थियो । नेपालमा त्यो समयमा कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रियताकाे शिखरमा आयो, जब संसारभरि पतनको रसातलमा थियो । ऐतिहासिक रुपमा नै नेेपालको फरक, मौलिक र आफ्नै नियति छ । यी सबै चिजहरु उत्तिकै स्वाभाविक ठान्नु पर्दछ ।
तर, वाम गठन्धन भनिएको ओली सरकारले फोरम-राजपालाई समेत सरकारमा सामेल गरेर दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाउने जुन कसरत गर्यो, त्यो तत्काल सम्भव नभए पनि त्यसले नेपाली राजनीति ‘आश्चर्यजनक’ भन्दा बढी ‘रोचक मोड’ मा आइपुगेको ठान्नुपर्ने थुप्रै कारणहरु एक साथ देखा पर्छन् ।
आम प्रचलनमा बाम गठबन्धन भनिने ‘कम्युनिष्ट केन्द्र’ ले बारम्बार राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत प्रष्टताका लागि एकल बहुमत, एकल सरकारको माग गरेको थियो । फरक-फरक नीति सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन सरकारको कारण विगतमा राम्रो ‘परफरमेन्स’ दिन नसकिएको गुनासो थियो । सामान्यतया त्रिशंकु संसदमा मधेसकेन्द्रित दल र राप्रपा ‘मुसा प्रवृति’ का रुपमा चित्रित हुन्थे ।
आज एकल बहुमत र वैचारिक प्रष्टताबीच सरकारको नीतिगत खाका कोर्न सक्ने सुविधा भएका बेला कम्युनिष्ट केेन्द्रलाई फेरि तिनै ‘परफरमेन्सका अवरोधक मुसाहरु’ को साथ किन चाहिएको हो ? वा अर्को कोणबाट मुसाहरु यति सजिलै जहाज चढ्न किन राजी भएका हुन् ? यसको रहस्य अलि महत्वपूर्ण नै छ न कि यसलाई मधेसकेन्द्रित दलहरुको सत्तास्वार्थमा रुपमा मात्र सीमित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
ओलीलाई विश्वासको मत दिएर पनि न ‘मालदार मन्त्रालय’ को डिलिङ न त ‘संविधान संसोधन’ को भरपर्दो आश्वासन, यसले दिने मानसिक पीडा राजपा-फोरमलाई भन्दा बढी मोदी-स्वराजलाई भएको हुनुपर्दछ ।
दिल्ली डिलेमा
यसको अर्थ यो नलागोस् कि यो पंक्तिकारले पनि औसत विश्लेषकहरुले झैं मधेस आन्दोलनलाई भारतको कृपा र जनजाति आन्दोलनलाई युरोपियन युनियनको उक्साहट ठान्दछ । मेरो विचारमा नेपालका मधेस, जनजाति र अन्य सीमातन्कृत आन्दोलनहरु नेपालकै आफ्ना, मौलिक र पवित्र आन्दोलनहरु हुन् । नेपाली समाजको अन्तर्निहित संरचनाले नै ती आन्दोलनहरुको माग गर्दथे र ती अत्यावश्यक थिए ।
तर, यो कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो कि ती आन्दोलनहरुको छिद्रभित्र जब विदेशीहरुले सुँड घुसार्न थाले, ती बर्गेलिए । मधेस आन्दोलनसँग भारतीय नाकाबन्दीको सुँड नपसाइएको भए, नेपालमा ओलिज्मको उदय सायदै सम्भव थियो । जनजाति आन्दोलनमा इयुको सुँड त्यहीस्तरको नभए पनि त्यो घातक हुनेछ ।
महाकाली सन्धीपछि भारतीय संस्थापन पक्ष र ओलीज्म बीच जुन सम्बन्ध बनेको थियो, त्यो समीकरण फेरबदल आउनुको मुख्य कारण मूलतः मोदीको उदयपछि नेपाल नीतिबारे दिल्लीमा शुरुवात् भएको द्विविधा नै थियो ।
युपीए गठबन्धन सत्तामा रहुञ्जेल भारतका खुफिया एजेन्सी र सीताराम यचुरीलगायत केही राजनीतिज्ञहरुले नेपालमा जुनस्तरको रुची र दखल राख्थे, त्यसको चरम अभिव्यक्ति जनान्दोलन-०६२/०६३ का बीचमा करण सिंहको भ्रमण थियो ।
केपी ओलीले कुरा नबुझेर, मूर्ख भएर ‘गणतन्त्र भनेको बलयगाढामा चडेर अमेरिका जानु हो’ भनेका थिएनन् । कहीँ न कहीँ यो समीकरणमा ओली अभिव्यक्तिको कनेक्सन थियो । तर, दिल्लीमा जब मोदी सत्तामा आए- उनको प्राथमिकतामा हिन्दूत्व थियो । तर, ओलीले चाहेर मात्रै नेपाल ‘हिन्दू राज्य’ गरिरहन सक्दैनथ्यो, त्यसको रीस उनले मधेस आन्दोलनलाई ढाल बनाएर फेर्न खोजे ।
राजपा नेताहरुको कुरा छोडौं- फोरम नेता उपेन्द्र यादवले यो यथार्थलाई बोल्न नसके पनि बुझेको हुनु पर्दछ । तर, ओलीको इख आफूलाई लेनिनिष्ट भन्ने र सोभियत संघको विघठनपछि ‘मार्का कम्युनिज्म’ कायम राखेर लोकतान्त्रिक देखिनु पर्ने ठिम्मर चेतनाले निर्माण भएको थियो, जसले पहिचानको आन्दोलनलाई ‘गुन्द्रुकको झोल’ भन्दा पनि निकृष्ट देख्थ्यो ।
दिल्ली पुनश्चः आज अर्को दुविधामा छ । राजपा-फोरमलाई उसले ओलीसँग मिलेर, ओलीलाई फकाएर, ओलीसँग सत्तासाझेदारी गर्दै दुईतिहाई पुर्याएर जसोतसो संविधान संशोधन गरेजस्तो गरेर, यी यावत प्रश्नहरुलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरी थाती छोडिदिन सुझाएको छ । तर, मोदीको यो नयाँ रणनीति पनि राजपा-फोरमका लागि निल्नु न ओकल्नुभएको छ । ओलीलाई विश्वासको मत दिएर पनि उनीहरु सरकारमा स-सम्मान सामेल गराइएनन् । अन्यथा सामान्य संसदीय नैतिकताको हिसाबले पनि प्रतिपक्षी दलहरु बहुमत प्राप्त सत्तापक्षलाई विश्वासको मत दिने नियतिमा पुग्दैनन्, न त सरकारमा सामेल हुने लालसा नै राख्छन् ।
प्रचण्ड युगको अवसान
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई भारत भ्रमणअघि नै सिध्याउने ओलीको आकांक्षा अकारण हैन । त्यसको प्रष्ट अभिव्यक्ति हो- नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड युगको विधिवत् अवसान भएको सन्देश सर्वत्र गर्नु । त्यसो नभए के हुन्छ त ? त्यसो नभए प्रचण्ड एउटा कार्डको रुपमा रहिरहन्छन् । समीकरण तलमाथि हुनेवित्तिकै जो कसैले ‘प्रचण्ड कार्ड’ खेल्न सक्छ, त्यो ओलीका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण छ ।
नेपालमा ओलिज्मलाई कमजोर पार्न चाहाने राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय शक्तिका लागि यतिखेर खेल्न सकिने प्रचण्डभन्दा अर्को कुनै कार्ड नै छैन । एमाले-माओवादी एकता जति ढिलो हुनेछ, ओलीज्मलाई ‘कन्सोलिडेट’ गर्ने काम उत्ति नै ढीलो हुनेछ ।
बैचारिक हिसाबले भने अब प्रचण्ड युगको अवसान पर्खिरहनुपर्ने हैन, त्यो पूरा भइसकेको विषय हो । अब नेपालमा ‘माओवाद’, ‘प्रचण्डपथ’ ‘एक्काइशौं शताब्दिको जनवाद’, ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’, ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’, ‘पहिचानमा आधारित संघीयता’ ‘संविधान संशोधन’ आदि ओलीको इच्छा विपरीत प्रचण्डको मुखबाट पुनश्चः कहिल्यै दोहोरिने छैनन् ।
द बेइजिङ सुसाइड
ठीक यहीबीचमा अर्को छिमेकी मुलुक चीन विश्वशक्ति हुने अभ्यासमा छ । राष्ट्रपति तथा एक पार्टी राज्यका पार्टी महासचिव सि जिन पिङमा आश्चर्यजनक ढंगले शक्तिको केन्द्रीकरण भएको छ । उनले आफ्नो नाममा ‘सि जिन पिङ विचारधारा’ नै चलाउने भएका छन् ।
‘सि जिन पिङ विचारधारा’ का १४ विशेषताहरु बहुतै महत्वाकांक्षी छन् । त्यसमध्ये एउटा बुँदा छ- चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीलाई विश्वकै आदर्श राजनीतिक प्रणालीका रुपमा स्थापित गर्ने । त्यसका लागि पहिलो चरणमा हङकङ र मकाओलाई दिइरहेको ‘देङ सुविधा’ अर्थात् ‘एक देश, दुई प्रणाली’ खारेज गर्ने, दोस्रो चरणमा ताइवानलाई मूल चिनियाँ भूमिका विलय गराउने, उत्तर कोरियाको प्रतिरक्षा गर्ने र बाँकी विश्वमा फैलिँदै जाने नीति बनाएका छन् । चीनले फैलिन चाहेको बाँकी विश्व दक्षिण एशियामा श्रीलंका, मालदिभ्स र नेपाल नै हुन् ।
तसर्थ नेपालमा ओलीज्म सि जिन पिङ महत्वाकांक्षाको एक कडी पनि हो । तर, निम्छरो कडी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई आर्थिक नाकावन्दी नै लगाउने कि भन्नेसम्म सोच्न थालेको समाचार छ । यसैबीच सिले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधानलाई खारेज गरिदिएका छन् । आजीवन सत्तामा रहने सिको आकांक्षालाई सम्भावित नयाँ शीतयुद्ध युगको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षासम्म जोडेर हेरिएको छ । विश्वमा केही नाम चलेका पत्रपत्रिकाहरुले यसलाई ‘बेइजिङको आत्महत्या’ भनेका छन् ।
‘बेइजिङको आत्महत्या’ नेपालको ओलिज्ममाथि चर्को मनोवैज्ञानिक दबाव हो । नेपाली जनता एक पार्टी कम्युनिष्ट प्रणालीको कल्पना पनि चाहँदैनन् । तर, हिजोको अमेरिका र सोभियत संघझैं अमेरिका-चीन सम्बन्ध बन्न पुग्यो भने त्यसको मार नेपालमा नपरी छोड्नेवाला छैन ।
तसर्थ जति नै चीनको ध्वांस पिटे पनि ओलीज्मको अन्तिम साहारा फेरि पनि दक्षिण नै हो । राजा महेन्द्रले झैं ओलीले पनि ‘चाइना कार्ड’ खेल्ने मात्र हो । यो रहस्य उदघाटन हुन अब कसैले पनि धेरै पर्खिन पर्ने छैन ।
कांग्रेसको छटपटी
ठीक यतिखेर नेपाली कांग्रेस आफ्नै असक्षमता, अकर्मण्यता र अयोग्यताले ‘फाल्तु जोकर’ झैं बन्न पुगेको पार्टी हो । निन्द्रा नलागेको मानिसले ओच्छ्यानमा छटपटिँदै बिहान पर्खेजस्तो भोलिको अर्को परिदृष्य पर्खिनुबाहेक कांग्रेससँग कुनै उपाय छैन ।
वस्तुतः कांग्रेस नेपाली राजनीतिको यस्तो इतिहास हो, जसलाई मानिसहरु न बिर्सिन सक्छन्, न यसले भविश्यको नेतृत्व गर्ने विश्वास नै गर्न सक्छन् । कांग्रेस अब आफ्नै क्षमताले तुरुन्तै ‘कम ब्याक’ हुन सक्दैन । यसका दुईवटा शर्तहरु छन् । पहिलो-जटिल भूराजनीतिक स्थितिबीच कम्युनिष्टहरुले सन्तुलन मिलाउन नसक्दा स्वतः फाइदा हुनु । दुई त्यतिञ्जेलसम्म पनि नेपालमा अर्को अग्रगामी-लोकतान्त्रिक वैकल्पिक दल उदय हुन नसक्नु । यी दुबै अवस्था एकसाथ क्रियाशील नहुन्जेल कांग्रेसका लागि आशाका किरणहरु निक्कै पर पुगेका छ ।
ओलिज्मः द काठमाण्डौं नाइटमेर
काठमाण्डौंको सत्तामा ओलिज्मको यात्रा एक स्वप्नयात्रा पनि हो । तर, कस्तो सपना ? सपनालाई सामान्यतया ‘ड्रिम’ र ‘नाइटमेर’ दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । घरघरमा ग्याँस पाइप पुग्नु, केरुङको रेल काठमाण्डौं-पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुग्नु, हिन्द महासागरमा नेपाली पानी जहाज चल्नु, प्रतिव्यक्ति आय ५ हज्जार डलर पग्नु, सन् २०२२ भित्र नेपाल अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट बाहिर निस्कनु, दोलालघाटबाट पानी जहाज चडेर १ घण्टामा फुङलिङ पुग्नुजस्ता दर्जनौं योजनाहरु स्वप्नयात्राका मुख्य कडी हुन् । यीमध्ये २५ प्रतिशत मात्र काम ओलीको शासनकालमा हुन सके त्यसलाई ‘ड्रिम’ नै भन्नु पर्ने हुन्छ, अन्यथा त्यो ‘नाइटमेर’ मा परिणत हुनेछ ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले भर्खरै संसदमा देशको आर्थिक स्थितिबारे जुन श्वेतपत्र जारी गरेका छन, त्यो स्थितिमा जादुगरी परिवर्तन नगरिकन ओलिज्मको स्वप्नयात्रा सहज हुने देखिन्न । तर, जादु कसरी गर्ने ? के ओलिज्मसँग साँच्चै जादु गर्ने क्षमता छ ? आर्थिक नियमका हिसाबले जादुगरी क्षमता कुनै पनि राजनीतिज्ञसँग हुँदैन । तर, साँच्चै दृढ इच्छाशक्ति छ भने आर्थिक अभावले काम रोकिने पनि हैन ।
अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले कसैलाई निराश बनाउँछ भने सायद सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीकै सपनालाई बनाउँछ । सत्तामा पुगेको सय दिन नबित्दै यति निराशाजनक तस्वीर संसदमा पेश गरेर अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रतिको नैतिक दायित्वलाई उल्लंघन गरेका छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रकोे जुन चित्र उनले दिएका छन, त्यो कुनै नयाँ कुरा थिएन । करिब दुई दशकदेखिको निरन्तरता थियो । हो, त्यही निराश यथार्थलाई चिर्छु भन्ने ओलिज्मको दृढता मात्र नयाँ कुरा थियो । श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थमन्त्रीले परोक्षतः प्रधानमन्त्रीलाई तर्साएका मात्र छैनन्, त्यतिको पैसा कहाँबाट ल्याउँछौं र गफ ठोकेको भनेर चुनौति पनि दिएका छन् ।
सपना देखिएर, आश्वासन बाँडेर सत्तामा जानु आम राजनीतिज्ञहरुको चरित्र हो, वास्तविक राजनेताको चरित्र हैन । सत्ता छोडेको भोलिपल्ट विहान ‘जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास’ रेलमार्गको फोटो फेसबुकमा हालेर ‘ओली सपना’को सार्थकता पुष्टि भएको दाबी गर्ने दिन आए ओलिज्मका लागि सायद त्यो भन्दा ‘मर्नु’ केही हुनेे छैन ।
अतृप्त एजेण्डाहरुको प्रेतात्माः
ओली सरकारले प्रजातन्त्र दिवास, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको विदा काटेर असोज ३ गतेलाई ‘नेशनल डे’ का रुपमा अगाडि सार्नुको सन्देश प्रष्ट कि ०४७ को संविधानलाई ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भनेझैं यो संविधानका बारेमा पनि केही वर्ष त्यही रट दोहोर्याउने पक्षमा छ । तर, हाम्रो यथार्थ त्यो हैन ।
यो संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरु ठीकै भए पनि कयौं प्रावधानहरु निकट भविष्यमा संकटमा पर्नेछन् । संघीयता राम्ररी लागु नहुँदै धान्न सकिन्न भन्ने बेतुक तर्क ओलिज्म निकटस्थहरुले नै गरिरहेका छन् । शासकीय स्वरुपदेखि राज्यपुनर्संरचनाका नमिलेका पक्षहरु नेपाली समाजका अतृप्त एजेण्डा हुन, त्यसको ‘प्रेतात्मा’ अझै नेपाली समाजमा घुमिरहेको छ । केही स्वनामधन्य मधेसी र जनजाति नेताहरुले ओलिज्म सामु आत्मसपर्मण गर्दैमा यी सवालहरु सजिलै मर्ने छैनन् । न त प्रचण्ड युगको अवसानसँगै ‘सतत क्रान्तिको सिद्धान्त’ मर्ने छ ।
क्रान्तिको बाटो निश्चय नै आरोह अवरोहमा हुन्छ तर त्यसको कुनै अन्त्य हुँदैन । जे चीज, जो सृष्टि संरचनाको सारतत्व हो, त्यो ओली-उदयले मात्र कसरी रोक्न/रोकिन सक्छ ?
कामना गरौं- कतै दुई वर्ष नबित्दै ओली-उदयः काठमाण्डौं दुःखान्तमा परिणत नहोस् । अन्यथा ठानिन्न भने यो पंक्तिकारको पनि भित्र हृदयदेखिकै इच्छा त्यही हो । कुनै पार्टी वा नेता सफल हुन्छ कि भन्ने आरिसमा सधैं देश असफल भएको कामना गर्न हामी अभिशप्त छैनौं ।
