२६ चैत, काठमाडौं । बजेट नबनाइकन खर्च गर्न नपाउने कानूनी बाध्यताकाबीच सातवटै प्रदेशका सरकारहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) ०७४/७५ सकिन करिब तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारहरु तीन महिने बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् ।
यही चैतभित्र चालू आवको बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता यसअघि सबै प्रदेशले गरेका थिए । सोहीबमोजिम चैत सकिन अब पाँच दिनमात्रै बाँकी रहँदा करिब आधाउधि प्रदेशहरुलेमात्रै चैतमा बजेट ल्याउने भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर १, ३, ५ र ७ ले यही चैतभित्र बजेट ल्याउने बताएका छन् भने बाँकी प्रदेश नम्बर २, ४ र कर्णाली प्रदेशले आगामी वैशाख पहिलो सातामा बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
केन्द्रको अनुदानमै सीमित
संक्रमणकालीन बजेट भएकाले यसपटक सबै प्रदेशले ल्याउने बजेट मूलतः केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानमै आधारित हुनेछ ।
प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुदानमार्फत् हस्तान्तरण गरी केन्द्र सरकारले चालू आवमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी नयाँ आव ०७५/७६ का लागि भने असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको बजेट चालू आवको बाँकी अवधि अर्थात असारसम्मका लागिमात्रै हो ।
प्रदेश १ को बजेट बिहीबार
प्रदेश नम्बर १ ले बिहीवार चालु आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटमा उक्त प्रदेशले ५० प्रतिशत रकम पूँजीगत शीर्षकका कार्यक्रम समावेश गर्ने जनाएको छ ।
बजेट निर्माणमा अहिले उक्त प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर आवश्यक तयारी गरीरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित भएसँगै बजेटका लागि आवश्य तयारी अघि बढाइएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले अबको तीन दिनभित्र ल्याउने बजेटका लागि आवश्यक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
प्रदेश १ ले बजेटमा केही ठूला आयोजनाका लागि पनि रकम छुट्याउने गृहकार्य गरेको छ ।
प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो मातहातमा ल्याउने प्रयास गरिरहेकाले त्यो रकम थपिएमा बजेटको आकार वृद्धि हुने मन्त्री आङबो बताउँछन् ।
‘मूख्यतः चालु खर्चमै केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी यस प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ,’ मन्त्री आङ्बोले भने ।
साथै प्राकृतिक विपत रोकथाम गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट समावेश हुने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक सय दिनको लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित हुने मन्त्री आङबोले बताए । यसका लागि सबै विषयगत मन्त्रालयसँग पनि विवरण माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
बजेटको आधार र खर्चका विषयमा भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा तोकिनेछ । उक्त प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफ्नो मातहातमा ल्याउने प्रयास गरिरहेकाले त्यो रकम थपिएमा बजेटको आकार वृद्धि हुने मन्त्री आङबो बताउँछन् ।
प्रदेश २ को बजेट वैशाखमा
प्रदेश नम्बर दुईको बजेट भने आगामी वैशाखमामात्रै आउने भएको छ । उक्त प्रदेशका अर्थमन्त्री विजय यादवले चैतभित्र बजेट आउने सम्भावना नरहेको बताए ।
यसअघि उक्त प्रदेशले चैत २५ मै बजेट ल्याउने गरी तयारी अघि बढाएको जनाएको थियो ।
मन्त्री यादवले सोमवार नीति तथा कार्यक्रम दर्ता गरिएको बताए । ‘मंगलबारदेखि उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस सुरु हुन्छ, त्यसपछिमात्रै बजेट आउँछ,’ उनले भने ।
सरकारले दिएको अनुदानकै आधारमा बजेट ल्याइने उनले बताए । उनका अनुसार यसपटकको बजेटमा मन्त्रालय व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, तलव, ऐनकानून निर्माण लगायत समेटिनेछन् । ‘प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएकाले यो वर्षको बजेट चालू खर्चमै धेरै खर्च हुने देखिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसबाट बचेको बजेट पूँजीगततिर खर्च गर्ने योजना छ ।’
त्यसैगरी विपत व्यवस्थापनमा पनि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले विकास खर्चमा धेरै बजेट छुट्याउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
प्रदेश ३ को बजेट चैतमै आउने
प्रदेश नम्बर ३ को बजेट पनि यही साता आउने भएको छ । उक्त प्रदेशका अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव दिनेश सुवेदीका अनुसार २९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर ३० गतेसम्म बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि अहिले विज्ञ टोलीले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । बजेट मूलतः चालू खर्च र अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा केन्द्रित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘आधारभूत र खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माणको गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । केही विकास आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केही हिस्सा बजेट छुट्याइने भए पनि विकास आयोजनाकै लागि ठूलो हिस्सा बजेट छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश ४ को बजेट वैशाख पहिलो साता
प्रदेश नम्बर ४ ले भने चैतमा बजेट ल्याउन नभ्याउने भएको छ । उक्त प्रदेशले यसअघि चैत अन्तिम साता बजेट ल्याउने बताए पनि नभ्याउने भएपछि उक्त मिति बैशाख पहिलो साताका लागि सारिएको छ ।
उक्त प्रदेशले अहिले बजेट ल्याउन आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रदेश ५ को बजेट शुक्रवारसम्म
प्रदेश नम्बर ५ ले पनि यही शुक्रबारभित्र बजेट ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमका अनुसार सकेसम्म बिहीवार नभए शुक्रवारसम्ममा बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश ५ ले आइतबार नै नीति तथा कार्यक्रमसमेत पेश गरिसकेको छ । बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरूमा काम भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
यो बजेट मूलतः चालू खर्चमै केन्द्रित हुने सचिव गौतमले बताए । ‘यो बजेटबाट ठूला खर्च लाग्ने काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘खासगरी प्रशासनिक खर्च, प्रदेशसभा कर्मचारीलगायतको तलब खर्च, मन्त्रालय वा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण, कानून निर्माण लगायतमै ठूलो हिस्सा बजेट छुट्याइनेछ ।’
केही विकास आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केही हिस्सा बजेट छुट्याइने मन्त्रालयले बताएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट वैशाख पहिलो साता
कर्णाली -रारा पर्यटन वर्ष महोत्सवका कारण कणर्ाली प्रदेशको बजेट भने प्रभावित हुने भएको छ । उक्त प्रदेशमा बैशाख पहिलो सातामात्रै बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । उक्त प्रदेशले गत साता नै आर्थिक कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार बजेट मूलतः संरचना र कानून निर्माणमै केन्द्रित हुनेछ । यसबाहेक बाढी पहिरो र दैवी प्रकोप पीडितलाई राहतमा पनि ठूलो बजेट खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
कर्णाली विकासका लागि केही नयाँ आयोजनाको खाका निर्माणमा पनि केही हिस्सा बजेट विनियोजन हुने मन्त्री ज्वालाले बताए । उक्त प्रदेशका केही आयोजनाको पहिचान, संरचना निर्माण र तयारीका लागि केही बजेट जानेछ । पहिलेका आयोजनाको निरन्तरतामा पनि केही बजेट जानेछ ।
पूँजीगत खर्चअन्तर्गत उत्पादन र रोजगारी केन्द्रीत योजनालाई छनोट गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ । खासगरी जनसहभागिता मूलक आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
यो वर्षका लागि केन्द्रले दिएको अनुदानकै आसपासमा बजेट आउने तर, आगामी आवका लागि आन्तरिक स्रोत, करका क्षेत्र पहिचान भइरहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
प्रदेश ७ को बजेट पनि चैतमै
प्रदेश नम्बर ७ ले चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले चैत मसान्तसभित्र बजेट ल्याउने गरी त्यसका तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
बुधबार बजेटको आधारका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए ।
बजेट मूलतः विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने मन्त्री बोहोराले बताए । ‘हामी बजेटमा पूँजीगतलाई बढी ध्यान दिनेछौं, चालूमा कम बजेट जानेछ,’ उनले भने । जनताले तत्काल महसुस गर्ने साना तर छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा बजेट बढी खर्च गरिने उनले बताए ।
जनताले चाँडो अनुभूत गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रदेशको प्राथमिकता रहेको मन्त्री बोहोराले बताए ।
(प्रदेश प्रतिनिधिहरू ध्रुब भट्टराई, विक्रम रौनियार, राजन दाहाल, अमृत सुवेदी, टोपराज शर्मा र दीपक उपाध्यायको सहयोगमा)
