३० चैत, पोखरा । केही दिनअघि पोखरा-१५ स्थितको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको कब्जाबाट सरकारी स्वामित्वमा आयो ।
व्यक्तिले कब्जा गरी आˆनो नाममा दर्ता गरेको र पहिरो पीडितको नाममा गुम्न लागेको जग्गा स्थानीयको दबाब र वडाका जनप्रतिनिधिको प्रयासपछि सरकारी स्वामित्वमा आएको थियो ।
पोखरा-१५ मै सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका ३८ घर जनप्रतिनिधिकै पहलमा भत्काइएको थियो । जहाँ अझै सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन् । कति सार्वजनिक जग्गा बाँकी रहेको छ भन्ने लेखाजोखा छैन ।
वडा नम्बर १४ मा हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘पोखराभरीमै सबैभन्दा बढी कहीँ सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ भने त्यो पोखरा-१४ मै हो,’ स्थानीय गनेस पौडेलले भने, ‘कम्तीमा पनि ५ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अनेक नाममा मिचिएका छन् ।’
पोखरा-१४ मा हिमालयन गल्फ कोर्सदेखि हाइड्रोसम्मले सार्वजनिक मिचेको स्थानीय एक वृद्धले बताए । ‘शक्तिको आडमा यहाँका बहुमूल्य जग्गा हडपिँदा पोखरा महानगरपालिका साक्षी बसिरहन्छ,’ ती वृद्धले भने, ‘अझै यहाँ सार्वजनिक जग्गा कति छ भने कुराकै लेखाजोखा छैन ।’
सराङकोटमा सार्वजनिक जग्गामै ठूला होटलका बिल्डिङ बनेका छन् । फागुन २८ गते सराङकोटमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर पक्की घर बनाउन लागेको देखेपछि ३ टहरा वडाका जनप्रतिनिधिले भत्काएका थिए ।
‘यहाँ कति मिचिएको छ भन्ने अमिन लगाएर नहेर्दासम्म यसै भन्न सकिँदैन । केही सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विषय अदालतमा विचाराधीन छ,’ पोखरा १८ सराङकोटका वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले भने ।
पृथ्वीचोकमा २०३२ सालमा अधिगहण गरिएको २ सय ५ रोपनी जग्गामा अहिले ४ सयभन्दा बढी घर भूमिहीनका नाममा बनेका छन् । १० वर्ग किलोमिटर रहेको फेवातालको जग्गा अहिले ४ दशमलव २० वर्ग किलोमिटरमात्र रहेको छ । फेवातालको जग्गा मिचेर थुप्रै घरटहरा बनेका छन् ।
यतिबेला मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा फेवाताल छ । प्रदेशसभा बैठकमा सांसद हरिशरण आचार्यले फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनेका ९ सय २५ लालपूर्जा खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
फेवातालसँगै कमलपोखरी, बेगनास, रुपा, निउरेनी, खास्टे लगायत तालको मापदण्ड मिचेर घर बनाउने क्रम बढेकोबढ्यै हुँदा पनि महानगरले संरक्षण गर्न नसकेको नागरिक समाज कास्कीका निवर्तमान संयोजक रामबहादुर पौडेल बताउँछन् ।
२०६४ सालको सर्वेक्षणअनुसार बेगनासमा ११ हेक्टर, रुपामा ३४, मैदीमा ३३, दिपाङमा ११, खास्टेमा १०, न्युरेनीमा ३, गुँदेमा ३ र कमलपोखरीमा ७ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ ।
सामाजिक विश्लेषक विश्व सिग्देल सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र कब्जा गर्ने काम सरकारी निकायले नै गरेको बताउँछन् । पोखरा महानगरपालिका आफैले सिर्जनाचोकमा सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक भवन बनाएर भाडा असुलिरहेको छ ।
‘पोखराका ठूलाठूला पाटनहरुसमेत सरकारी निकायले नै कब्जा गरेका छन् । सुकुम्बासी, पहिरो पीडित वा शक्ति र सत्ताको आडमा जमिन कब्जा भएका छन् । त्योभन्दा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र त्यस्ता कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारी निकायले नै गरेका छन्,’ सिग्देल भन्छन् ।
पोखरामा आमा समूह, लायन्स क्लब लगायत संस्थाले पनि सार्वजनिक जग्गा दोहन गरिरहेका छन् । विभिन्न जातीय तथा सामाजिक संघसंस्थाले पनि यहाँ सार्वजनिक जग्गा दोहन गरिरहेका छन् ।
नगर पञ्चायत, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका बनेको पोखरामा कति सार्वजनिक जग्गा छन् र कति मिचिएका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । पोखरामा पञ्चायतकालदेखि नै सार्वजनिक जग्गा मिचिन थालेको जानकार बताउँछन् ।
२०६९ सालतिर साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्ने काम भएको पोखरा महानगरपालिका कानुन अधिकृत नारायण शर्मा बताउँछन् । ठूलो रकम खर्च गरेर लगत संकलन त गरियो तर कहाँ कति सार्वजनिक जग्गा छ र कति मिचिएका छन् भन्ने यकिन त्यो अध्ययनले पनि दिन सकेन ।
सार्वजनिक जग्गामाथि यसरी धाबा बोल्ने काम भइरहेको पोखरामा महानगरपालिकाले २०७५ साललाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ ।
२०७५ लाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रुपमा मनाइने
पोखरा महानगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाले २०७५ साललाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार सकिएको सभाले सार्वजनिक जग्गा दोहनलाई रोक्न र यसको संरक्षण अभियान चलाउन २०७५ साललाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘महानगरमा अभिक्रमण व्यापक भयो । यसलाई रोक्न र संरक्षणका लागि अभियान चलाउने छौं,’ मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने, लगत संकलन गर्ने काम वर्षभरि चल्ने छ ।’
वडा वडामा अमिन पठाएर सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने, रेखांकन गर्ने काम नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै थालनी गर्ने मेयर जिसीले बताए । ‘विपन्न र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने हुनेखानेबाट सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने काम गर्नेछौं,’ मेयर जिसीले भने, ‘अब सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सुरु भयो ।’
