२ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि आम निर्वाचनमार्फत पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेको छ । र, संसदमा यतिबेला १६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटको प्याकेजबारे माननीय सांसदहरु गलफत्ती गरिरहेका छन् ।
कानून बनाउनुपर्ने थलोका रुपमा रहेको संघीय संसदका सदस्यहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र बाटो, कल्भर्ट इत्यादिमा बजेट चाहियो भन्नु कत्तिको मुनासिव हुन्छ ? केन्द्रीय संसदको सदस्यले कल्भर्ट र बाटो निर्माणको ठेक्का लिने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको के काम ? यी नयाँ प्रश्नहरु हुन् ।
देश संविधानतः संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधानले तीन तहको संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को परिकल्पना गरेको छ । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु विकासे वा प्रशासनिक संरचना होइनन्, निर्वाचन प्रयोजनका लागिमात्रै बनाइएका हुन् । तर, सांसदहरु भने अहिले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजन हुनैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्, जुन पुरानै एकात्मक व्यवस्थाको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ ।
संघीय संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा आइपुगेका विधायकहरुले गत चुनावमा आफूले बाँडेका सम्भव असम्भव आश्वासनहरु पूरा गर्ने व्यक्तिगत बाध्यता छ । तर, यही वैयक्तिक आधारमा नीति र कार्यक्रमहरु बनाउने वा आधुनिक नेपालका सांसदहरुले राष्ट्रको समग्र हितलाई हेरेर नयाँ मान्यता स्थापित गर्नेतर्फ लाग्ने ? यसबारेमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिएको छ ।
सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगत छुट्टनिे बजेटमा जिल्ला समन्वय समिति र सम्बिन्धत क्षेत्रका सांसदको भूमिका हुने बताएका छन् । तर, यसमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे कुनै चर्चा छैन ।
देश निर्माणमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको भूमिका कस्तो बनाउने भन्नेबारे वर्तमान सरकारले समेत गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने देखिएको छ । कम्तिमा अबको पाँच वर्ष देशको भविष्य वाम सरकारको काँधमा छ ।
यही सन्दर्भमा अनलाइनखबरले यहाँ निर्वाचन क्षेत्रकेन्दि्रत विकासे कार्यक्रमबारे अहिले भइरहेको बहसलाई सघन बनाउने प्रयास गरेको हो ।
सबै दलका सांसद भन्छन्- पैसा चाहियो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि बसेको सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद यज्ञराज सुनुवारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेट १० करोड पुर्याउन माग गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र ठूलो भएको भन्दै सांसद सुनुवारले ३ करोडबाट १० करोड बनाउन माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले यतिमात्र भने- तपाईहरु उत्साह र उमंग बोकेर निर्वाचन क्षेत्र फर्किनुस् ।
वाम गठबन्धनको सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन अब डेढ महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला सांसदहरुको लबिङ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट बढाउन भइरहेको छ । सांसद सुनुवारले उठाएको आवाज यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेर योजना छान्ने र मतादाताहरुलाई खुसी पार्न पाइने भएकाले निर्वाचनक्षेत्र केन्द्रित बजेट बढाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु एकमत छन् ।
चुनावका बेला जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्ने र अर्को चुनावमा गाउँ फर्किने बाटो नै यही बजेट भएकाले विगतकै निरन्तरताको माग गर्दै सांसदहरुको दौडधूप बढेको छ ।
बागबजारमा भेटिएका सुनसरीका एकजना सांसद चिया पसलमा भन्दैथिए- ‘विकास बजेटमा हाम्रो पहुँच नहुने र ऐनमात्रै बनाएर बस्ने हो भने सांसद भएको के काम ? मतदाताले हामीलाई कुट्छन् । चुनावमा हामीले बाटो, खानेपानी मात्रै होइन, विभिन्न भजनमण्डलीहरुलाई बाजागाजासमेत किनिदिने आश्वासन दिएर चुनाव जितेका छौं ।’
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे बहालवाला सांसदहरुको एउटै मतो देखिन्छ । जनता र निर्वाचित सांसदहरुबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि पनि यो कार्यक्रममा बजेट बढाउनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यो बजेट सांसदले नै व्यक्तिगतरुपमा पाउने जसरी प्रचार भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
जनताले सांसदहरुबाट विकास निर्माणको अपेक्षा गरेका तर सांसदको हातमा केही अधिकार नहुँदा जनतासँग सम्पर्क र सम्बन्ध नै टुट्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटबारे केही सांसदहरुको धारणा यस्तो छ-
यो समानुपातिक विकासको आधार हो, १० करोड चाहिन्छ
यज्ञराज सुनुवार, एमाले सांसद, ओखलढुंगा
मैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकै बैठकमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट १० करोड बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छु । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट पनि कार्यविधि बनाएर वा बहुवर्षीय बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ, फ्रिज हुन दिनुहुँदैन ।
यो कार्यक्रमबाट धेरै राम्रा काम भएका छन् । एक लाख बजेट छुट्याएको ठाउँमा स्थानीय श्रमदानसमेत गरेर १५ लाखसम्मका काम भएका छन् । समानुपातिक विकासका लागि यो सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रम हो । यसले सांसदलाई जिल्ला र आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवार बनाएको छ ।
नयाँ संविधान आएसँगै अब जिल्ला प्राविधिक कार्यालय नरहेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य-सचिव रहने गरी योजना छनोट र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिले काम भए-नभएको अनुगमन गर्छ । समानुपातिक सांसद पनि त्यो संयन्त्रमा हुन्छन् ।
बरु योजना कम्तिमा यति लाखभन्दा तलको छनौट नगरौं भनेर कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । तर, निर्वाचन क्षेत्र ठूलो भएका कारण १० करोडभन्दा तलको बजेटले काम गर्न सकिन्न ।
अरु देशमा पनि सांसदले खर्च गर्ने बजेट हुन्छ
डा.नारायण खड्का, कांग्रेस सांसद, उदयपुर १
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अवधारण राम्रो हो । अमेरिका, भारतजस्ता देशमा पनि यो अभ्यास छ । अमेरिकामा त सांसदलाई पोस्टपेड हवाइ टिकेटसमेत हुन्छ ।
हाम्रोमा घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । यो कार्यक्रममा बजेट १० करोड बनाउँदा राम्रो हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने माध्यम नै यही हो ।
हामीले चुनावमा जनतालाई धेरै आश्वासन दिएका छौं । तर, आफ्नो हातमा केही नहुने अवस्थाले जनप्रतिनिधि कमजोर हुन्छन् । बरु यसको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बेरुजुहरु निस्केका छन् भने कारवाही गर्नुपर्छ । अनुगमन गर्ने संयन्त्र माथिबाटै बनाए पनि हुन्छ ।
१० करोड चाहिन्छ, सांसदले विकासको काम पनि गर्नुपर्छ
राजकिशोर यादव, राजपा सांसद, सिराहा ४
जनताप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु हो । जनताको पनि हामीसँग ठूलो अपेक्षा छ । सांसद भनेको विकास निर्माण गरिदिने व्यक्ति भन्ने बुझाइ जनतामा छ ।
अहिले तीन तहका चुनाव भए । तर, जनताले आश गर्ने भनेको हामीबाटै हो । विकासको काम भनेको सांसदले गर्ने हो भन्ने जनताले सोच्छन् । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र ठूलो भएकाले अब बजेट १० करोड बनाउनुपर्छ । र, सांसदलाई योजना छनोटमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
सांसदले २० औं करोड खर्च गर्न पाउनुपर्छ
मेटमणि चौधरी, एमाले सांसद, दाङ १
सांसद भनेपछि जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताका थुप्रैखालका समस्याहरु छन् । समस्या भएका कारणले र सिधै जनतासँग जोडिएको प्रतिनिधि सांसद हुने भएको कारणले कानुन बनाउने काम त छँदैछ, त्यस सँगसँगै देशको विकास, जनताको विकास र समृद्धि ल्याउनेसमेत जिम्मेवारी छ ।
अहिले तीन करोड मात्रै छ, अब १० करोड चाहिन्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं । १० करोडमात्रै होइन, २० औं करोडसम्म सांसदमार्फत् खर्च गर्न पाउनुपर्छ । अनिमात्रै असली रुपमा जनताका समस्या सम्वोधन हुन सक्छन् ।
संविधानलाई सपोर्ट गर्ने केही कानुनहरु बन्ने क्रममा छन् । त्यो पनि आगामी अधिवेशनबाट बनिसक्छ । त्यसपछि कानुन बनाउने च्याप्टर क्लोज भएपछि हाम्रो ध्यान जनताको विकास, जनताको समस्यासँग जोडिन जान्छ । त्यो कारणले ५ करोड, १० करोड, २० मात्र होइन, अझै धेरै पैसा चाहिन्छ ।
प्रदेश तहका सांसदहरुलाई कुनै साना र मझौलाखालको विकासको कामको जिम्मा दिनुपर्छ । ठूला कामको जिम्मेवारी संघीय संसदका सांसदहरुलाई दिनुपर्छ ।
यसरी प्रदेश र संघका सांसदहरु मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ, जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । देशमा संघीय संरचनामा गइसकेकाले सबै काम एउटैले गर्दैन । संविधानले पनि संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्य छुट्याइदिएको छ ।
अहिले त योजना मन्त्रीको गोजीमा हुन्छ !
प्रेम सुवाल, नेमकिपा भक्तपुर १
सांसदहरुको काम नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बनाउँदाखेरि तथा दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि नेपाल र नेपालीको हितमा यसरी काम गर भनेर सरकारलाई सुुझाव दिने हो । सरकारका केही कमीकमजोरी भयो भने संसदमा आवाज उठाउने हो सांसदले ।
त्यसैगरी कुनै काम गर्दा यसरी काम गर्दा राम्रो हुन्छ, यो क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ, यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेजस्ता विषयमा सांसदहरुले सुझाव दिने हो । हामीले त जलविद्युत र कृषिलाई प्राथमिकता राखौं भनेका छौं ।
उच्चस्तरका काम राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सरकारले गर्नुपर्छ । र, स्थानीय तहको काम स्थानीय तहमार्फत् गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः राष्ट्रियस्तरका योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् गर्ने हो ।
तर अहिले त योजना आयोगको काम नै छैन । यो त मन्त्रीको गोजीमा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको गोजीमा हुन्छ । त्यही भएर जनताले दुःख पाएका छन् ।
कर्मचारीको अनुभव : कार्यक्रम प्रभावकारी भएन
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आंशिक रुपमा प्रभावकारी देखिए पनि धेरैजसो पैसा खेर गएको छ । साना-साना टुक्रे योजना बनाएर पैसा बाँड्दा राज्यकोष दुरुपयोग भएको छ ।
ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- कहिँ कहिँ प्रभावकारी भएको छ । तर, सांसदहरुले टुक्रा बनाएर पैसा बाँडे । मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, देवीथान जस्ता ठाउँमा पैसा दिइएको छ ।
अब बजेट बढाउने वा दिने/नदिने निर्णय त सरकारले गर्नेर् हो । तर, बढाउने हो भने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिइनुपर्छ ।
विगतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अब कुन संयन्त्रबाट गर्ने भन्ने पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । किनकि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु खारेज भइसकेका छन् ।
‘गतसाल पनि बजेट बनाउँदा पुराना सांसदहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि नयाँले गर्ने भन्नेमा धेरै गलफत्ती भयो । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले हामीले त यो कार्यक्रम अब रोक्दा नै हुन्छ भनेका थियौं, तर सकिएन ।’
संविधानतः जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका अनुगमनकारी निकायकारुपमा सीमित गरिएको छ । यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न विकल्प सुझाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट अदालतको आदेशपछि रोकिएकाले सम्भवतः अब फ्रिज हुनेछ । किनकी विगतमा २४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा छुट्याएको बजेट अब १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यविधि बनाएको छैन ।
यसरी सांसदहरुको तजबिजमा योजना छनौट हुने यस्तो कार्यक्रम उपयुक्त छ कि छैन भन्ने पनि बहस भइरहेकै बेला बजेट बढाउन सांसदहरुको ठूलो दबाव परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका काम गरेका एकजना पूर्वसचिवले अहिलेको अवस्थामा रकम बढाउनु वा निरन्तरता नै दिनु पनि जायज नहुने बताए । अब संघीयतामा स-साना आयोजना स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने भएकाले केन्द्रका सांसदहरुलाई यस्तो बजेट दिएपछि प्रदेशका सांसदले पनि माग्ने र यसले राम्रो नगर्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने- गतसाल पनि बजेट बनाउँदा पुराना सांसदहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कि नयाँले गर्ने भन्नेमा धेरै गलफत्ती भयो । मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले हामीले त यो कार्यक्रम अब रोक्दा नै हुन्छ भनेका थियौं, तर सकिएन ।
सांसदहरुलाई बजेट परिचालनमा भूमिका दिने या नदिनेबारे केही विज्ञको सुझाव यस्तो छ-
सांसदको काम कानुन बनाउने र अनुगमन गर्ने हो
शान्तराज सुवेदी,पूर्वअर्थसचिव
सांसदहरु भनेका कानून बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारको कामकारवाही र त्यसको समस्या औंल्याउने हो । आफैं विकासका कार्यक्रम लिएर जाने होइन ।
सांसद आफैं विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएपछि त्यसको परिणाम पनि राम्रो आउँदैन । अब अहिले सांसदले जनतालाई राहत हुने, पूर्वाधार निर्माण र पूँजी निर्माण हुने आयोजना निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
अब सांसदलाई पैसा बाँडेर खुद्रे आयोजनामा खर्च गर्ने गरी रकम दिनुको औचित्य पनि छैन, त्यसले ‘आउटपुट’ पनि दिँदैन ।
पैसा खेलाउने भए किन सांसद बनेको ?
कृष्ण खनाल, प्राध्यापक एवं राजनीतिशास्त्री
सांसदहरुलाई विकासे बजेटमा पैसा वा भूमिका दिनु राजनीतिक प्रणाली वा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नमिल्ने कुरा हो । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो मेल खाँदैन । विकेन्द्रीकरण, संघीयता वा संसदवादको हिसाबले समेत यो मेल नखाने कुरा हो । सांसदहरु भनेका विकासे कार्यकर्ता होइनन् ।
यो त सरकारका लागि परीक्षा हो । प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा पनि प्रणाली बसाल्न सक्दैनन् भने कहिले सक्छन् ? प्रधानमन्त्रीले यसलाई रोकुन् । सत्तापक्षले रोक्ने हो भने अरु कसैले बोल्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदलाई तह लगाउन सक्दैनन् भने कहिले सक्छन् ?
पृष्ठभूमितर्फ हेर्दा यो नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा देउवाजीका पालामा आएको कार्यक्रम हो । त्यसबेला सांसदहरुले आफ्नो अधिकारमा दख्खल गरेको भन्दै जिविस सभापतिहरु असन्तुष्ट बनेका थिए । जिविस सभापति र सांसदहरुको द्वन्द्वको परिणामस्वरुप यो आएको हो । यो कर्मचारीसँगको द्वन्द्व होइन । कर्मचारीले पनि यो कार्यक्रमलाई वाहियात भनेका छन्, कसैले राम्रो भनेका छैनन् । पछि मिलिजुली सरकार गठन हुन थालेपछि जति पनि पैसा सांसदमार्फत दिन थालियो ।
सांसदमार्फत् निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिने प्रचलन सत्ता सञ्चालनको अनुकूलताका लागि ल्याइएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि कांग्रेस सरकारले सुरु गरेको हो । भारतको सिको गरेर ल्याइएको हो ।
सांसदहरुले विकासको काम गर्ने बाहनामा यो कार्यक्रम अघि सारिए पनि विगतमा भएको चुनाव खर्च असुल गर्न पछाडिको ढोकाबाट गर्न लागिएको भ्रष्टाचारको तयारी हो । यसले हामीले बनाउन खोजेको राजनीतिक प्रणालीमै असर पार्छ । चुनावका नाम फोहोरी खेल कायम रहन्छ ।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । हामीले विकास र अधिकार तल दिने भनेका छौं । तर, यो कार्यक्रमले केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यलाई बढावा दिन्छ ।
विकासे बजेट खेलाउन नपाए संघीय सांसद भएको के काम भन्ने हो भने किन चुनाव लडेर सांसद बनेको त ? त्यस्ताले गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनाव लडेको भए भइहाल्थ्यो नि । अधिकार त सांसदलाई भन्दा सिडियोलाई धेरै छ, कसैले गन्दैनन् भनेर चिन्ता गर्ने हो भने सिडियो हुनेतिर लागे भइहाल्थ्यो, किन सांसद हुनु ? पैसै खेलाउन पाइन भन्ने हो भने सांसद हुनुको साटो अर्थमन्त्रालय वा भन्सारको कर्मचारी बन्ने बाटोमा लागेको भए पनि हुन्थ्यो ।
सांसदको भूमिका आफ्नै हुन्छ, त्यसलाई सांसदहरुले चिन्न सक्नुपर्छ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्ययापालिकाको आआफ्नै भूमिका निर्धारण गरेको छ । कुनै सांसदले कानून पढ्का होलान्, कोही कोही त न्यायाधीशहरु भन्दा पनि जान्ने होलान्, के तिनले उसोभए मुद्दा मामिला पनि आफैं हेर्न पाउनुपर्यो भन्न मिल्छ ? त्यसैले सांसदहरुले आफ्नो भूमिका के हो भनेर चिन्नुपर्छ ।
विदेशमा पनि सांसदलाई आर्थिक पहुँच दिइएको तर्क पनि सुनियो । भारतमा सम्हाल्न नसकेर यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो ।
हो, कतिपय देशहरुमा के छ भने कुनै सांसदले कानून निर्माणका क्रममा केही अनुसन्धान गर्नुपर्यो भने पैसा पाउन सक्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उसले अनुसन्धान गर्न र कानून बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
जस्तो अहिले नेपालमा बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् । यस्तोमा सांसदहरुले कारणहरुको खोजी गरेर कानूनमा सुधार ल्याउनका लागि अनुसन्धान गरे हुन्छ । त्यस्तोमा संसद सचिवालयले उनीहरुलाई पैसा दिनु पनि पर्छ ।
यसका साथै वन, वातावरण आदि क्षेत्रमा कस्तो नीति लिने र कस्तो कानून बनाउने भन्नेबारे सांसदहरुले रिसर्च गर्दा हुन्छ । नीति निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्यो, संसदमा एक दिन भाषण गरेरमात्रै हुँदैन । सांसदहरुले आफ्नो भूमिका के हो, त्यो चिनेर त्यही काम गर्नुपर्यो । सांसद भनेको विकासे कार्यकर्ता होइन । सांसदले पैसा बाँड्दै हिँड्नु हुँदैन ।
