जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार खर्च अनुमानित एक अर्ब

२८ असोज, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गर्न १० सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले समितिको संयोजकत्व गर्नेछन् ।

गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक समिति गठन गर्न र विज्ञ तोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको आधारमा समिति गठन भएको हो ।

समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ चिकित्सक र सरकारी अधिकारीहरू छन् ।

समितिमा को-को छन् ?

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. विनोद शेरचन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका स्नायू रोग विशेषज्ञ डा. गोपाल सेडाईं, वीर अस्पतालका नाक कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. अनिल जिसी, पाटन अस्पतालका जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डा. सुमन थापा, वीर अस्पतालमा कार्यरत आँखा रोग विशेषज्ञ डा. शंकर ठाकुर छन् ।

त्यसैगरी निजामति कर्मचारी अस्पतालका शल्य चिकित्सक डा. रविन पण्डित, मानसिक अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. ईश्वरी खनाल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुप्रभा ढुंगेल भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद ढकाल समितिको सदस्य सचिव छन् ।

संयोजक डा. शर्माले समितिमा जेनजीको तर्फबाट पनि एक प्रतिनिधि थपिने बताए । समितिका संयोजक डा. शर्माले घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि कार्यविधि तयार गरेर काम सुरु गरिने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पहिला कार्यविधि बनाउँछौँ । त्यसपछि घाइतेहरूको अवस्था, संख्या र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सहयोगबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछौँ ।’

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनमा २ हजार ३०६ जना घाइते र ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल विभिन्न अस्पतालमा २४ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।

घाइतेको उपचारमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान

घाइते भएकाहरूको उपचार तथा फलोअप व्यवस्थापनका लागि एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार घाइतेहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा विभाजन गरिने छ । प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार समितिले घाइतेहरूको वर्गीकरण प्रक्रिया एक-दुई दिनबाट नै सुरू गर्नेछ ।

डा. बुढाथोकीले भने, ‘हामीले घाइतेहरूलाई तत्कालीन समस्या, घाउको गम्भीरता र आवश्यक सर्जरीको आधारमा वर्गीकरण गर्दैछौं । सरकारी तथा निजी सबै अस्पतालहरूमा उपचार निःशुल्क गर्ने नीति लागू छ । अस्पतालले घाइतेको उपचारमा खर्च भएको बिलहरू पेश गरेका गरिसकेका छैनन् । तर, प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कुल खर्च एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।’

कतिपयले खुट्टा गुमाएका छन् । आँखा गुमाउने, हात गुमाउने, कान गुमाउने, कम्मरमुनिको भाग नचल्ने, छातीमा गोली लागेका लगायतका घाइतेको निरन्तर उपचार गर्नुपर्ने र उपचारमा थप खर्च लाग्ने डा. बुढाथोकीले बताए ।

यस्ता गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूको लागि फिजियोथेरापी, प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) हाल्नुपर्ने तथा जीवनभरि फलोअप आवश्यक पर्छ ।

डा. बुढाथोकीका अनुसार एक अर्ब अनुमान २ हजार घाइतेहरूको कार्ड वितरण, थप श्रेणीकरण र दीर्घकालीन उपचार समावेश गर्दा लागेको हो । फलोअप र प्यारालाइसिस जस्ता जटिल अवस्थाका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

‘सबै अस्पतालका प्राप्त बिल संकलन गरी विस्तृत मूल्यांकन हुनेछ । निजी अस्पतालहरूले पनि निःशुल्क उपचारको प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर औषधि वा सामग्रीको बाहिरी खरिदमा समस्या देखिएको छ ।

यस्ता बिलहरू मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नेछ,’ डा. बुढाथोकीले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार घाइतेहरूको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अस्पतालहरूले सुरुमा व्यहोर्ने र त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गरिनेछ ।

‘घाइतेहरूको उपचारका लागि अस्पतालले सबै खर्च गर्छ । त्यसपछि उक्त खर्चको बिलसहित फाइल मन्त्रालयमा पठाउँछ,’ बुढाथोकीले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित अस्पताल वा मन्त्रालयको नाममा बजेट निकासा गर्छ ।’