४ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा आफूलाई केपी ओलीको विचारबाट प्रभावित एमाले कार्यकर्ता बताउँछन् । पूर्वपत्रकारसमेत रहेका राज्यमन्त्री बास्कोटा मनको कुरा खरोसँग प्रस्तुत गर्ने एमाले नेता हुन् ।
काभ्रे जिल्लाका सांसदसमेत रहेका राज्यमन्त्री बास्कोटासँग सञ्चार मन्त्रालयका समस्या र भावी योजनाबारे अन्तरवार्ता लिन हामी सिंहदरबार पुग्दा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डवीच पार्टी एकताबारे ‘वान टु वान’ छलफल चलिरहेको थियो ।
राज्यमन्त्री बास्कोटालाई हामीले पत्रकारिताका बारेमा सुरुमै केही प्रश्नहरु सोध्यौं । जवाफमा राज्यमन्त्री बास्कोटाले हिजो ‘पीत पत्रकारिता’ फस्टाएजस्तै अहिले ‘ट्वीस्ट पत्रकारिता’ मौलाएको सप्रशंग व्याख्या गरे ।
राज्यमन्त्री बास्कोटासँग हामीले यो पनि जान्न चाह्यौं कि अरबमा काम गर्ने नेपालीले आफन्तका लागि मोबाइल फोन बोकेर स्वदेश र्फकन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? अनि सरकारले फेसबुक पनि बन्द गर्न लागेको हो र ? आखिर के हो त मन्त्रीले परिभाषित गर्न खोजेको ‘ट्वीस्ट पत्रकारिता’ ?
‘ट्वीस्ट पत्रकारिता’को परिचर्चाभन्दा पहिले राजनीतिक बजारमा ‘हटकेक’ बनिरहेको एमाले-माओवादी एकताबारे मन्त्री बास्कोटाले के-के सुनाए ? त्यो झनै रोचक र सान्दर्भिक छ ।
तपार्इँ केपी ओलीको साह्रै नजिकको नेता मानिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बालकोटस्थित निजीघर नै तपाईँलाई जिम्मा लगाएको अवस्था छ, जसबाट तपाईँ र उहाँको सम्बन्ध बुझ्न सकिन्छ । यही आधारमा हामी तपाईँलाई सोध्दैछौं- अहिले माओवादीसँग पार्टी एकताबारे संशय शुरु हुनुको कारण के हो ? के प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई पेल्न थाल्नुभएको हो र ?
तपाईँहरुलाई के स्पष्ट पारौं भने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको घरमा बस्न पाउने कुरा निकटताको भन्दा पनि मजबुरीको कारण हो । मन्त्री क्वार्टरमा ठाउँ थिएन । लोकन्थलीमा मेरो जुन घर थियो, एकतले घर, त्यहाँ व्यवस्थापन हुने अवस्था थिएन । कहीँ ठाउँ नभएपछि स्वाभाविक रुपमा त्यहाँ (बालकोटमा) गएर बस्ने भन्ने कुरा भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट यतिचाहिँ दृढतापूर्वक भन्न सक्छु–नेपालको वैदेशिक मामिलामा अब खुफिया वा कर्मचारीतन्त्र होइन, सिधै राजनीतिक नेतृत्वको तहमा डिल गर्ने तहमा पुगेका छौं
केपी ओलीसँगको मेरो निकटता कुनै लाभहानीको सम्बन्धमा आधारित छैन । उहाँको दृष्टिकोणले प्रभावित भएको र त्यो दृष्टिकोणलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने मान्छे हुँ । यसमा कुनै विशेष वा अर्को सम्बन्ध छैन ।
सम्बन्ध बिशेष पनि छ, किनकि म त्यहीँ (एमालेमै) छु । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, म कार्यकर्ता । उहाँ प्रधानमन्त्री, म उहाँद्वारा नियुक्त राज्यमन्त्री । सम्बन्ध विशेष यस कारणले छ कि उहाँका दृष्टिकोणहरुलाई आफ्नो ठाउँबाट कार्यान्वयन गर्न मैले क्षमताले भ्याएसम्म साथ दिँदै आएको छु । तर, यो साधारण सम्बन्ध नै हो । अलिकति लिगेसी त जो कसैको पनि हुन्छ ।
पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा भारतबाट फर्किएपछि ओलीजीले माओवादीलाई पेल्न थाल्नुभएको हो कि हैन ? यसअघि पनि ओलीजीले थाइल्याण्ड गएर ‘रअ’ का मान्छेसँग भेट गरेपछि उहाँ एकाएक फेरिएको आरोप माओवादी माओवादी नेताहरुले लगाउन थालेका छन्, खास कुरो के हो ?
पार्टी एकीकरणको फैसला कुनै अरुसँग गरिने भेटघाट र बसउठबाट प्रभावित भएर हुने कुरै होइन । उहाँ थाइल्याण्ड जानुभएको नितान्त उपचारको सिलसिलामा हो । यो कुरा निकै पुरानो पनि हो, सरकार नबन्दै हो । हामीलेे त्योबेला उहाँलाई सोध्दा डाक्टरबाहेक अरु कोही विदेशीसँग भेट भएको थिएन । केही नेपालीसँग भेट भयो भन्नुहुन्थ्यो ।
तर, भूपि शेरचनको कविताले भनेजस्तै यो हल्लैहल्लाको देश हो । हल्लाकै आधारमा माओवादी नेताहरुले दृष्टिकोण बनाउनुहुन्छ भने त्यो गलत हो ।
अरु कुरा किन गर्नु ? प्रधानमन्त्री भर्खर भारतबाट फर्किनुभयो । उहाँको नरेन्द्र मोदीसँगै कुरा भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरुसँग कुरा भयो । यता, चाइनिजहरुसँग पनि भेटघाट भइरहेको छ । यहीँ आएर पनि उहाँलाई भेट्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट यतिचाहिँ दृढतापूर्वक भन्न सक्छु-नेपालको वैदेशिक मामिलामा अब खुफिया वा कर्मचारीतन्त्र होइन, सिधै राजनीतिक नेतृत्वको तहमा डिल गर्ने तहमा पुगेका छौं ।
भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओली फेरिएको भन्ने माओवादीको आरोप सही होइन त उसोभए ? माओवादीका केही नेताले त ‘ओलीको राष्ट्रवादको भाँडो घोप्टियो’ भनेका छन् नि ?
पारस्परिक हित र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध हुन्छ भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ । त्यसैले कसैलाई भेट्दैमा राष्ट्रवादको भाँडो घोप्टिने वा थपिने भन्ने आशंकाचाहिँ सरासर गलत हो ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध अब खुफिया एजेन्सी वा ब्युरोक्रेसीबाट नियन्त्रण हुने युगको अन्त्य भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ, कानमा चिनी हालेर परिस्थिति धमिल्याउने युगको अन्त्य भइसकेको छ । सिधासिधा राजनीतिक नेतृत्व तहमा कुराकानीको युग शुरु भएको छ ।
छिमेकीको चासो हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, नेपालको हितबाहेक अरु कुनै कुरामा छलफल हुँदैन ।
सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्नुभएको आरोप पनि त छ नि माओवादीबाट ?
औपचारिकरुपमा यो कुरा कहीँ आएजस्तो लाग्दैन । तपाईँहरुको विशेष घ्राण शक्तिले पत्ता लगाएको कुरा म सम्मान गर्छु । तर, शंका पालेर बस्ने हो भने सम्बन्धमा दरार थपिँदै जान्छन् ।
जस्तै- सचिवहरुको सरुवामा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्ने माओवादीको गुनासो त मिडियाहरुमा आइसकेको छ त ?
उसै पनि एमाले र माओवादी मिलेकोमा धेरै शक्तिहरु खुसी छैनन् । उनीहरुले यस्तै छिद्र खोज्ने काम गर्छन् । उनीहरुलाई छिद्र दिने कि महान अभियानमा ठूलो छाती बनाएर जाने ? यसमा उहाँहरुले सोच्नुपर्छ ।
हामी विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर आएका छौं । एकताको प्रयास, चुनावी तालमेल, जनमत, संयुक्त सरकार हुँदै अब एकीकरणको चरणमा छौं । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थिएँ, पार्टी एकीकरण टुंगो लाग्न कमसेकम सात/आठ महिना लाग्छ । मैले अध्यक्ष कमरेड ओलीको कुरा बुझेअनुसार पार्टी एकीकरणबाट कोही पनि पछि हट्ने अवस्था छैन ।
पार्टी एकीकरणमा माओवादीका तर्फबाट ५०/५० को बटमलाइन त आयो नि हैन ? ओलीजीको बटमलाइनचाहिँ के हो ?
हामी चुनावमा ६०/४० मा तालमेल गरेर गयौं, रिजल्ट के आयो ? लगभग ७०/३० मा आयो । अब पनि हामी त्यही फर्मूला प्रयोग गर्छौं कि अरु मान्यता बनाउँछौं ?
मलाई लाग्छ, पार्टी एकीकरणमा सूत्र वा संख्या होइन, अन्य धेरै आधारहरु छन् । अहिले संख्यामा अत्तो थापेर आशंका बढाउनुको अर्थ छैन । एकता लम्बिन सक्छ । तर, यस्ता आशंकाहरुले एकता टर्न सक्दैन ।
जस्तो- केही व्यवहारिक पक्ष छन् । हिजो ६०/४० गरेर मिल्यौं । अब फेरि अंक थप्दै जाने कुराले एकतालाई फाइदा गर्दैन । दाबी गरिरहँदा दाबी गर्ने पक्षले जनताले के भन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । जनमतलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । महाधिवेशनमा के होला, भोलि के होला भनेर एकतामा शर्त थप्न मिल्दैन ।
तर, एमालेले दम्भ देखायो भन्ने माओवादी पक्षको गुनासो छ । हिजो माओवादी एमालेभन्दा ठूलो पार्टी थियो भन्ने कुरा पनि प्रचण्ड पक्षबाट आएका छन्, एमालेले बराबरीको सिद्धान्तमा जान नमान्ने हो भने के अब गणितले नै एकता रोकिने हो ?
गणितहरु तलमाथि भइरहन्छन् । राजनीतिले गणितहरुमा फेरबदल ल्याउँछ । कोबाट प्राप्त भएको मत हो, त्यो बुझ्नुपर्छ । टोपीको घेरो फाटेका मान्छेहरु, तीन ठाउँमा टालेेको चोलो लगाएका मान्छेको मत प्राप्त गरेर देश बदल्ने संकल्प गर्ने नेतृत्वले आफू बदलिन नचाहने कुरा त ठीक भएन । यसमा उहाँहरु -माओवादी) ले सोच्नुपर्छ ।
मैले काेहीँ कसैलाई अपमानित गर्न खोजेको होइन, अगाडि प्रष्ट पार्न चाहन्छु । गोरखामा ५०/५० गरेर नेतृत्वको दाबी कसले गर्ने ? आजको मितिमा रोल्पामा फस्टमेनको नेतृत्व कसले गर्ने ? सूत्रहरुमात्रै खेती गर्ने अर्को पाइथागोरस हामीकहाँ नजन्मिउन् । जसको जहाँ जनमत र बलियो आधार छ, उसले नेतृत्व गर्छ ।
अब राष्ट्रिय राजनीतिलाई छाडेर सञ्चार मन्त्रालयतिर फर्कौं । जहिल्यै पनि नयाँ सञ्चारमन्त्री आएपछि पत्रकारले यस्तो लेख्नुपर्छ र उस्तो लेख्नुपर्छ भनेर अर्ति दिन्छन्, तपाईँले पनि कतिपय ठाउँमा पत्रकार र समाचार लेखनबारे भाषण गरेको सुनियो, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारलाई समाचार लेख्न सिकाउनैपर्ने किन ?
मैले पत्रकारले लेख्न जानेनन् भनेर सिकाउन खोजेको होइन । मैले उठाएको कुराचाहिँ ‘ट्वीस्ट जर्नालिज्म’ बाट पत्रकारिताको मर्यादा र मानक नयाँ उचाइमा पुग्दैन । पत्रकारिता क्षेत्र जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो ।
हिजो ६०/४० गरेर मिल्यौं । अब फेरि अंक थप्दै जाने कुराले एकतालाई फाइदा गर्दैन । दाबी गरिरहँदा दाबी गर्ने पक्षले जनताले के भन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । जनमतलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन
कुनै शब्द व्यक्त गर्दा सबै एउटै डालोमा पर्न सक्छन्, मैले सबैलाई भन्न खोजेको होइन । म पत्रकारलाई उपदेश दिन चाहन्नँ, तर कर्तव्य र अधिकार सँगै हुनुपर्छ । पत्रकारिताले आफूभित्र सच्याउन पनि आफैं तयार हुनुपर्छ । म अर्को ‘स्कूल अफ थट’ वा सरकारका तर्फबाट पत्रकारिताका बारेमा नयाँ कुरा गरिरहेको छैन । तर, ‘ट्वीस्ट पत्रकारिता’ नगरौं भनेको मात्र हो ।
मन्त्रीज्युले विदेशबाट मोबाइल लिएर आउनेहरुको सेट ठाउँ-ठाउँको जफत गरिन्छ भन्नुभयो रे नि ? यो कुरा निकै भाइरल भयो । घर-घरमा आतंकै मच्चियो । कतारबाट आफन्तका लागि मोबाइल बोकेर आउने नेपालीहरु समेत डराए । के यसमा तपाईँको भनाइ ट्वीस्ट भएको हो ?
तपाईँको अघिल्लो प्रश्नसँगै यो अन्तरसम्बन्धित छ । कि चाहिँ सन्दर्भसहितको विषयवस्तु पस्किनुपर्छ, होइन भने भाइरल बनाउने नियतले गलत प्रचार गर्नु त भएन नि ।
जस्तै-सञ्चार मन्त्रालयले फेसबुक बन्द गराउँदैछ भनेर सञ्चार मन्त्रालयकै लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर आयो । जबकि त्यसमा नाम चाहिँ सञ्चारमन्त्री भनेर माधव पौडेलको राखिएको छ । यस्ता कुरालाई पनि कतिपयले भाइरल बनाइरहेका छन् ।
मोबाइलबारे मलाई पनि कतार दुबईबाट फोन आएका छन्, मैले उहाँहरुलाई भनेको छु- विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार मूल्यको मोबाइल किनेर ल्याउन पाउँछन् । सरकारले विमानस्थलबाटै त्यो मोबाइलको वैधानिक नम्बरीकरण गरेर सघाउँछ ।
खासमा त्यो मोबाइलसम्बन्धी विषयमा मन्त्रीज्युले के भन्न खोज्नुभएको थियो ?
मोबाइलको कुरा मैले भनेको के हो भने, हिजोसम्म अलिकति कमाए भने मानिसहरुले खेतबारी र सुन जोड्थे । तर, अहिले स्मार्ट फोन जस्ता डिभाइसहरु किन्छन् । यसबाट कतिपय ठाउँमा अपराध पनि भएका छन् । कसैको मोबाइल हरायो भने पनि अर्को कसैले सिमकार्ड फालेर चलाउन पाउँछ । अपराध गरेर भाग्नेहरुलाई फेला पार्न पनि कठीन छ ।
नेपालमा २५ अर्ब बराबरको मोबाइल आयात हुँदोरहेछ । जसमध्ये ५ अर्बजतिको मोबाइल तस्करीबाट आउँदो रहेछ । तस्करीको मोबाइल रोक्न नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली बनाउँ भन्ने कुरा आयो । यसबाट उत्पादकलाई पनि फाइदा, राज्यलाई पनि राजस्व फाइदा र सेवाग्राहीको पनि सुरक्षा हुने भयो । मोबाइल हराउँदा पनि खोज्न सजिलो हुने भयो ।
यसको मतलव विदेशमा रहेका नेपालीले आफन्तहरुका लागि कोसेलीस्वरुप ल्याउने मोबाइलमा कुनै छेकबार लाग्दैन हैन त ?
करीव ४० लाख नेपालीहरु विदेशमा छन् । ती मध्ये ७५ प्रतिशत नेपाली जहान परिवार पाल्न गएका छन्, म उनीहरुकै वर्गको प्रतिनिधि हुँ । उनीहरु फर्केर आउँदा एकदुई थान मोबाइल लिएर आउँछन् भने सरकारले सघाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको हुँ । उनीहरुको सेटको नम्बर दर्ता गर्न अप्ठेरो परेमा जुन देशमा किनेको त्यही देशबाट अनलाइनबाटै दर्ता गराउने र यहाँ विमानस्थलमा पनि आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।
मोबाइलबारे मलाई पनि कतार दुबईबाट फोन आएका छन्, मैले उहाँहरुलाई भनेको छु– विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो क्षमताले भ्याएअनुसार मूल्यको मोबाइल किनेर ल्याउन पाउँछन् । सरकारले विमानस्थलबाटै त्यो मोबाइलको वैधानिक नम्बरीकरण गरेर सघाउँछ
तर, हल्ला के भयो भने विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नदिने भनेर मन्त्रीले भन्यो । मलाई थाहा छ, नेपालमा मोबाइल सेट उत्पादन हुँदैन । त्यसैले यति बौलाएर बोलिँदैन ।
मेरो भनाइ के हो भने पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रदुषित गर्ने गरी प्रचार गर्नुभएन । मिडियासँग मेरो आग्रह यतिमात्रै हो ।
भनेपछि विदेशबाट मोबाइल ल्याउन कुनै अवरोध हुँदैन हैन त ?
विल्कुल हुँदैन । विदेशबाट आउने नेपालीले मोबाइल सेट लिएर आउन पाउँछन् । बरु उनीहरुको सुरक्षाका निम्ति एयरपोर्टमै आइएमइआई नम्बर दर्ता गराउने प्रणाली विकास गरिन्छ । कुनै पनि विदेशमा काम गर्न गएको नेपालीले एकदुई वटा सेट मोबाइल बोकेर आउने हुन् । व्यापारिक प्रयोजनका लागि उनीहरुले धेरै ल्याउने होइनन् । उनीहरुका लागि सहजीकरण गरिदिने हो, झञ्झट नहोस् । भोलि हरायो वा चोरी भयो भने यतैबाट लक गरिदिन सकिन्छ ।
अहिले जसरी विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नपाइने भनेर हल्ला गरिँदैछ, मोबाइल तस्करीको गिरोहबाट यो भइरहेको छ । उनीहरुबाट पालितपोषित कोही छन् भने उनीहरुले बदनाम गराउन खोजेका हुन सक्छन् । यसरी गलत हल्ला चलाएर बदनाम गरेपछि मन्त्री यो मुद्दाबाट पछि हट्छ र तस्करी लुटखस्यौटको धन्दा जारी राख्न पाइन्छ भन्ने उनीहरुको उद्देश्य हुन सक्छ । तर, यसमा कोही भ्रममा नपरे हुन्छ, अवैध ढंगबाट मोबाइल भित्र्याएर राज्यलाई ठग्ने र जनतालाई ठग्नेहरुको अन्त गराइन्छ । यो मुद्दा म टुंगो लगाएरै छाड्छु ।
धेरैवर्ष पत्रकारिता गरेर सञ्चार राज्यमन्त्री हुनुभएको छ । तर, कतिपय भाषणहरु सुन्दा तपाई शुरुमै पत्रकारितामाथि नियमनतिर लाग्नुभएको हो ?
मैलेअघि नै भनिसकेँ, त्यो उद्देश्य छैन । पहिले ‘एलो जर्नालिज्म’ थियो अहिले ‘ट्वीस्ट जर्नालिज्म’ फस्टाएको छ । अस्ति बान र फोनिजको अधिवेशनमा म भएकै ठाउँमा एकजना मूर्धन्य वक्ताले यो सरकार पञ्चायतभन्दा निरंकुश भयो, प्रेस स्वतन्त्रता हनन भयो भन्नुभयो । त्यहाँ मैले उहाँलाई जवाफ दिनुपर्ने भयो । तर, बाहिर आउँदा ट्वीस्ट भइसकेको थियो । यस्तो प्रवृतिप्रति मैले टिप्पणी गरेको मात्रै हो ।
अब तपाईको नेतृत्वमा सञ्चार मन्त्रालयले के गर्छ ?
सामान्यतः आमसञ्चार नीति ०७३ मा सबै पक्षको आम सहमति भएको छ । त्यसमा अहिले केही परिवर्तन भएको छ । त्योबेला संघीयता कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अहिले बदलिएको परिवेशमा समेटेर त्यस आधारमा बन्नुपर्ने नियम, कानुन, प्राधिकरण, समानुपातिक विज्ञापनका कुरा, क्लिन फिडका कुरा सबै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
अहिले मैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने गरी पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि काम थालिसकेको छु । संसदबाट गर्नुपर्ने कामहरु संसदमा लगिन्छ । क्याबिनेटबाट गर्ने निर्णय धमाधम हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एकदम सशक्त ढंगले आएको छ । यसलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने पनि अन्तरराष्ट्रिय चुनौती छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रीभन्दा पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरका विचौलियाहरु शक्तिशाली हुन्छन्, ठूलाठूला टेलिकम्युनिकेशनका धन्दा माथिबाटै सेटिङ गराएर मन्त्रीलाई सही गर्न लगाइन्छ भन्छन् नि ? तपाईले त्यो दबाव महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?
हो, यो एकदम ठूलो क्षेत्र हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्र भएकाले यसमा धेरै प्रकारका स्वार्थ समूह गाँसिएका छन् । हामीसँग नेपाल टेलिकम जस्तो सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक संस्था छ, जसको ९२ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको छ ।
विगतमा यहाँ धेरै शक्तिकेन्द्रको चलखेल थियो होला । अहिले पनि कहीँ कतै त्यस्ता अभासहरु भइरेका छन् । मेरो छेउछाउसम्म पनि ती स्वरहरु आइरहेका छन् । तर, विगतका जस्ता प्रभाव र दबावमा परेर अब जनतालाई घाटा हुने वा जनतालाई असर पर्ने आर्थिक चलखेलका निर्णयहरु हुने छैनन् ।
म भोलि संसदमा उभिएर जवाफ दिनका लागि जतिबेला पनि तयार हुने गरी आफ्नो काम गर्छु । मेरो स्पिरिटमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्नेछ । सातपुस्ता कमाउने उद्देश्यले, उपहार वा दबावद्वारा निर्णय गराउने सपना अब नदेखे हुन्छ । यो बोलेर होइन, गरेर देखाउने हो ।
यो पनि पढ्नुस्
माओवादीको निश्कर्षः ओलीको राष्ट्रवाद घोप्टियो, माधव नेपाल पिँध नभएका लोटा !
