५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सिण्डिकेट तोडेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् । तर, गाडी मालिकहरुको सो आन्दोलनमा चालक र सहचालक लगायतका यातायात मजदुरहरु सहभागी नहुने भएका छन् ।

‘विगतमा यातायात व्यवसायीहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा हामी मजदुरहरु सहभागी हुँदै आएका थियौं, तर, यसपालि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छौं,’ नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले व्यवसायीहरुले गर्ने भनेको आन्दोलनमा यातायात मजदुरहरु सहभागी हुँदैनन् ।’

सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने नियमावली ल्याएको विरोधमा व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् । तर, व्यवसायीले अघि सारेका मागहरुमा यातायात मजदुरहरुको एउटा पनि माग नसमेटिएकाले आफूहरु आन्दोलनमा नलाग्ने अध्यक्ष राईले स्पष्ट पारे ।

मजदुर नेता राईले भने, ‘व्यवसायीहरुले आन्दोलनका लागि तीनवटा मागहरु अघि सार्नुभएको छ, उहाँहरुले १८ गते जारी भएको नियमावली खारेज हुनुपर्ने, समितिहरुको नवीकरण गरिनुपर्ने र २० वर्षे सवारीका कुराहरु उठाउनुभएको छ, तर यहाँ कतै पनि मजदुरको समस्याको कुरा गरिएको छैन ।’

हरेक व्यापार व्यवसाय गर्नेले सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने गैरसरकारी संघसंस्था दर्ताअन्तरगत समितिमा आफ्ना सवारी साधनहरु दर्ता गरेर राज्यलाई कर नतिरी व्यवसाय चलाइरहेका छन्

‘यातायात व्यवसायीहरु करको दायरामा आउनुपर्छ’

सवारी साधन खरिद गरेर आयआर्जन गरिरहेका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने मजदुर नेता राईले बताए । उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने- ‘हरेक व्यापार व्यवसाय गर्नेले सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने गैरसरकारी संघसंस्था दर्ताअन्तरगत समितिमा आफ्ना सवारी साधनहरु दर्ता गरेर राज्यलाई कर नतिरी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यो स्थितिमा सरकारले कम्पनीमा दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउन स्वाभाविकै हो ।’

तर, यातायात व्यवसायी समितिहरुका बारेमा आफूहरुले धेरै टीका टिप्पणी नगर्ने राईले बताए । उनले भने- ‘समितिका बारेमा हामी धेरै टीकाटिप्पणी गर्दैनौं, मजदुरहरुको पञ्जीकरण गरौं भन्दा व्यवसायीहरुले मान्नुभएन, सरकारले सहकारी अन्तरगत चलाउ न त भन्यो, त्यो पनि मान्नुभएन, मजदुरका मागहरु पनि सुन्नुभएन, त्यसैको परिणाम हो अहिलेको सरकारको निर्णय । र समितिको यही कमजोरीमाथि टेकेर सरकारले समितिहरुको दर्ता खारेज गरेको हो ।’

तर, सरकारले समितिहरु खारेज गरेर सवारी साधानहरु कम्पनीमा दर्ता गराउने नियमावली ल्याउँदा सरोकारवालालाई समेत राखेर छलफल गरेको भए अहिलेको द्वन्द्व नआउने राईले अनलाइनखखबरलाई बताए । उनले अगाडि भने-‘सरकारको पनि केही कमजोरी देखिएको छ, नीति बनाउँदा देशैभरि करोडौंको संरचना रहेका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पनि विश्वासमा लिएर गरेको भए यो द्वन्द्व आउने थिएन कि ?’

नेपालको यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले समितिमार्फत नै भए पनि ०३५/०३६ साल देखि नै योगदान पुर्‍याउँदै आएको मजदुर नेता राईको भनाइ छ ।

कम्पनीमा जाँदा यातायात मजदुरलाई फाइदा

यातायात मजदुर संगठनका नेता राईले समितिको विकल्पमा कम्पनी दर्ता गरेर सवारी साधन चलाउने सरकारी निर्णयले यातायात मजदुरहरुलाई फाइदा पुग्ने भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।

समितिहरु खारेज भएर कम्पनीमा दर्ता हुँदा यातायात मजदुरलाई कसरी फाइदा हुन्छ ? मजदुर नेता राईको तर्क यस्तो छ-

समितिको विकल्पमा कम्पनीमार्फत जाने सरकारी निर्णय यातायात मजदुरहरुको हितमा छ । नियमावली अनुसार ५ वटासम्म गाडी भएका सवारी धनीले कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी कम्पनीमा दर्ता गर्न जाँदाखेरि नै आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चालक, सहचालक र परिचालकहरुलाई दिइएको नियुक्तिपत्र र तलव भत्ताको विवरण फोटोकपी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको हुनुपर्छ ।

हामी यातायात मजदुरहरुले ०५१/०५२ सालदेखि नै समितिमा दर्ता भएका व्यवसायीहरुसँग नियुक्तिपत्र मागिरहेका थियौं । न्यूनतम ज्याला र सुविधाहरु मागिरहेका थियौं । तर, उहाँहरुले मजदुरका मागहरु सुनुवाई गरिरहनुभएको थिएन ।

०४८ सालमा आएको श्रम ऐनले पनि यातायात क्षेत्र का मजदुरहरुका मागलाई समेट्न सकेन । तर, हामीले ०५१ सालदेखि उठाउँदै आएको मजदुरहरुको मागलाई सहलिे सरकारले ल्याएको नियमावलीले सम्वोधन गरेको छ । अब ५ वटा वा सोभन्दा बढी गाडीहरु भएको व्यवसायीले सुरुमा दर्ता गर्न जाँदैखेरि मजदुरको तलब र नियुक्तिपत्रको विवरण राज्यलाई पेश गर्नुपर्छ । यसले गर्दा यो नियमावलीका कारण यातायात मजदुरहरुको पेशागत सुरक्षाको आधार तयार भएको छ ।

सवारी साधनलाईलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने प्रावधानले यातायात मजदुरहरुको हितमा सहयोगी भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यसकारणले पनि हामी यातायात मजदुरहरु सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा छैनौं

नयाँ नियमावलीबाट यातायात मजदुरहरुलाई हुने अर्को फाइदा भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हो । यसअघि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन योगदानमा आधारित छ । त्यसमा कामदारहरुको आम्दानीको १ प्रतिशत जम्मा हुन्छ भने केही रोजगारदाताहरुले र केही प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्छ । र, कुनै मजदुर विरामी परेमा, दुर्घटनामा मृत्यु भएमा वा विभिन्न ८ वटा स्किमहरुमा यो कोषबाट मजदुरले राहत पाउँछ । तर, यातायात व्यवसायीहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण यातायात मजदुरहरुले यो कोषबाट लाभ लिन पाइरहेका थिएनन् । अब नयाँ नियमावली कार्यान्वयन भयो भने यातायात मजदुरहरुले यो कोषबाट लाभ लिने बाटो खुल्ने छ ।

जस्तो- सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभ प्राप्त गर्न देशभरि यातायात मजदुरहरु कति छन्, तिनीहरुको तलब स्केल कति हो लगायतका विषयमा सरकारलाई तथ्यांकको जरुरत पथ्र्यो । यसका लागि यातायात मजदुरहरुको पञ्जीकरण गर्न व्यवसायीहरुले मानिरहेका थिएनन् । तर, अब कम्पनीमा दर्ता हुन थालेपछि यातायात मजदुरहरुको स्वतः पञ्जीकरण हुनेछ । र, उनीहरुको तलब स्केल लगायतका डाटाहरु राज्यले सहजै प्राप्त गर्नेछ । अनि यसले यातायात जस्तो जोखिमपूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने यातायात मजदुरहरु पनि राज्यको रेकर्डमा पर्नेछन् ।

यिनै कारणहरुले सवारी साधनलाईलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने प्रावधानले यातायात मजदुरहरुको हितमा सहयोगी भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यसकारणले पनि हामी यातायात मजदुरहरु सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा छैनौं ।