भूकम्पपछिको ३ वर्षः न जनताले पाठ सिके, न सरकारले

१२ वैशाख, काठमाडौं । राजधानीबाट छापिएका सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु आज भूकम्पमय बनेका छन् । ३ वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्पको स्मरण गर्दै पुनर्निर्माण प्रगतिबारे पत्रपत्रिकाहरुले समाचार लेखेका छन् । ०७२ वैशाख १२ गते आजकै दिन गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको थियो ।

‘भूकम्प बिर्सियो सरकारले ?’ शीर्षक दिएर नागरिकले आज सरकारलाई झक्झक्याएको छ । नागरिकले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ– ०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले थुप्रै जनधनको क्षति गर्यो । त्यसको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिग्रस्त संरचनाले अझै आकार लिन सकेको छैन भने कैयन भूकम्पपीडित अझै पनि टहरामै बसिरहेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण समयमै हुने अपेक्षा गरिए पनि ३ वर्ष आशमै बितेको समाचार छ । झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रियाले वास्तविक पीडित सहुलियत ऋणबाट वञ्चित भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

भूकम्पको पाठ जनता र सरकार दुवैले नसिकेको विश्लेषण नयाँ पत्रिकामा छ भने अन्नपूर्णले पीडितका कथा समेटेको छ ।

यसका अतिरिक्त नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन गर्न जनकपुरमा तयारी थालिएको, सार्वजनिक क्षेत्रमा हडताल गर्न निषेध गरिएकोलगायत समाचारहरुले पनि पत्रपत्रिकामा ठाउँ पाएका छन् ।

भूकम्पपछिको ३ वर्षः न जनताले पाठ सिके, न सरकारले

नयाँ पत्रिका दैनिकले वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भए पनि सरकार र नागरिकले यसबाट पाठ सिक्न नसकेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

भूकम्पले ढल्किएका घरबाट त्रसित तीन हजार पाँच सय ३८ जनाले आफ्नै घर भत्काइदिन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । तर, ती निवेदन कहाँ छन् ? काठमाडौंका सहायक प्रजिअ ललित बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘त्यस्ता उजुरी यहाँ पेश भएका छन् र ?’

काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ एकनारायण अर्यालले घर भत्काउन आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताएका थिए । तर, गृहको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदार न्यौपाने घर भत्काउने उपकरण चाहियो भनेर प्रस्ताव पेश भएकोबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले भने, ‘जोखिमयुक्त घर भत्काउन आधुनिक उपकरण हामीले माग गरेका हौँ । पछि त्यस्तै माग महानगरपालिकाले पनि गरेछ ।’

तर, अर्थ मन्त्रालयले कसैलाई पनि बजेट दिएन । योजना त्यत्तिकै थन्कियो ।

अझै सनाखत भएन भूकम्पमा ज्यान गुमाएका ३१ को शव

त्रिभुवन विश्वविद्यालय फरेन्सिक मेडिसिन विभागले भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका मानिसको शव सुरक्षित तबरले गाडेर राखेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा ८ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । भूकम्पको तेस्रो स्मृति दिवस भइरहँदा ज्यान गुमाएकामध्ये ३१ शव पोस्टमार्टम भए पनि अझै सनाखत भएको छैन ।

सनाखत हुन बाँकी शव त्रिवि फरेन्सिक मेडिसिन विभागले जुनसुकै बेला निकाल्न सक्ने गरी सुरक्षित रुपमा गाडेको छ ।

पुनर्निर्माणमा १ खर्ब १९ अर्ब खर्च, अझै १ खर्ब ६० अर्ब आवश्यक

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अझै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च भएको छ ।

पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न दाताले दिएको प्रतिबद्धता, सम्झौता तथा खर्च भइसकेको रकमबाहेक थप १ खर्ब ६० अर्ब आवश्यक पर्ने प्राधिकरणका सिइओ युवराज भुसालले बताए ।

सैनिक भर्तीमा पनि कीर्ते

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र भाडामा परीक्षार्थी प्रयोग गरी सैनिक जवानमा भर्ती गराउने एक गिरोहलाई बाँकेको कोहलपुर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सेनाको आग्रहका आधारमा नै उक्त गिरोहका सदस्यहरु वैजनाथ गाउँपालिका १ चिसापानीका २८ वर्षिय टीकाराम बस्नेत, २२ वर्षीय वसन्त विक र सप्तरी घर भएका ३७ वर्षीय राजेश यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको कोहलपुर प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

नेपाली शान्ति सेनामाथि बलात्कार आरोप

शान्ति स्थापनार्थ दक्षिण सुडानमा खटिएका सेनामाथि बालिका बलात्कारको आरोप लागेको छ ।

नेपाली शान्ति सेनाले दुई सुडानी बालिकालाई बलात्कार गरेको उजुरी दुई साताअघि नै प्राप्त भएको राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले बताएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरले समाचार छापेको छ ।

राष्ट्रसंघ प्रवक्ताले नै घटनाबारे चासो राखेको जनाउँदै एएफपीले समाचार प्रकाशित गरेपछि तत्काल बोर्ड अफ इन्क्वायरी गठन गरेर छानबिन सुरु गरिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए ।

घटनामा कति जना संलग्न छन् भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको एएफपीले जनाएको छ ।

सुडानबाट फर्केका एक सैन्य अधिकारीले कतिपय अवस्थामा ब्यारेकमा घुस्ने र चोरीसमेत हुने गरेकाले त्यस विषयमा गम्भीर र सूक्ष्म छानबिनपछि मात्रै केही बोल्न सकिने बताए ।

नेपालबाट सुडानमा सेक्टर कमान्डर नै रहेकाले पनि छानबिनमा सहजता आउने सैन्य अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्रका आधा दर्जन कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस

बदनियतपूर्ण रूपमा टेन्डर स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका आधा दर्जन अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

टेन्डर निर्णयविरुद्ध निवेदन दिने म्याद बाँकी रहँदै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत कानुन उल्लंघन गरी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा समितिले कारबाही सिफारिस गरेको कान्तिपुरमा समाचार छ । समितिले परराष्ट्रले २०७४ माघ १० मा गरेको ठेक्का सम्झौतासमेत रद्द गर्न आदेश दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असोजमा विभिन्न मुलुकमा भ्रमणका लागि आवश्यक पर्ने हवाई टिकट उपलब्ध गराउन ट्राभल एजेन्सीमाझ टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा सि–लिंक ट्राभन्स एन्ड टुर्सको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको सुरुचि ट्राभल्सले निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । निवेदन सुनुवाइका क्रममा समितिले यस्तो आदेश दिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा पेस र स्वीकृत भएका कतिपय विवरण अत्यन्त अस्वाभाविक भएपछि सम्झौता रद्द र कारबाहीको निर्णय भएको हो ।’

समितिले निर्णयमा ‘पुनरावलोकन अवधि बाँकी हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परिपत्र र कानुनको अवज्ञा गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । उक्त टेन्डर मूल्यांकन समितिमा सहसचिव भरतराज पौडेल, लेखा प्रमुख गायत्रीरमण खनाल, खरिद इकाई प्रमुख लेखनाथ गौतम थिए । टेन्डर मूल्यांकनपछि समितिको सिफारिसका आधारमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले दोस्रो चरणमा लेखा प्रमुख खनाल र प्रशासन प्रमुख तापस अधिकारीको समेत राय लिएर टेन्डर स्वीकृत गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले आफ्नो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पठाएको छ । कान्तिपुरका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको निर्णयसमेत पठाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार गर्दैछ ।