गाउँ सरकार भाडाको घरमा, खारेज हुने कार्यालय निर्माणमा अर्ब खर्चिदै

१८ वैशाख, सिन्धुपाल्चोक । जिल्लामा रहेका केही सरकारी कार्यालय बाहेक बाँकी सबै कार्यालयहरु स्थानीय तहमा नै सञ्चालन गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

असारदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य रुपमा त्यहीबाट सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रायः सबै सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा जाने निर्णय भएपनि सिन्धुपाल्चोकमा भने अर्वाै खर्च गरेर स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी कार्यालय भवनहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

भूकम्पले क्षेती भएका प्रायः सबै सरकारी कार्यालय भवनहरु केहीको निर्माण सुरु भएको छ भने केही निर्माणको चरणमै छन् ।

एकातिर सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने निर्णय अनि अर्कातिर धमाधम सरकारी कार्यालयका भवन निर्माण भइरहदा ती सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा नजाने हो कि भन्ने शंका स्थानीयले गरेका छन् ।

यसअघि सदरमुकाममा रहेका मालपोत, नापी, वन, जिल्ला कृषि विकास, पशुुसेवा, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, जनस्वास्थ्य, हुलाक, अनुसन्धान लगायतका कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गाभिने पुनरसंरचना आयोगले भनेको छ ।

भूकम्पबाट क्षेती पुगेका सिन्धुपाल्चोकका यी सरकारी कार्यालयहरु भने अहिले धमाधम निर्माणको चरणमा छन् ।

पुनसंरचना अनुसार वन कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिदैछ तर जिल्ला वन कार्यालयले ५ करोड बढी खर्च गरेर भव्य भवन निर्माण गर्देछ ।

जिल्ला  पशुसेवा कार्यालयको पनि सबै सेवा गाउँ/नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने भनिएको छ तर सदरमुकाममा २० करोड खर्च गरेर सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुँदैछ ।

जिल्लामा १२ स्थानीय तहमा तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । कुनै पनि स्थानीय तहको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा अहिले दुःखसँग कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

कतिपय स्थानमा त भाडामा लिने घर समेत नहुँदा त्रिपालमुनी कार्यालय सञ्चालन भइरहदा स्थानीय तहमा गाभिने कार्यालयहरु भने करोडौ खर्च गरेर निर्माण भइरहनु आश्चार्यको विषय भएको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारयण श्रेष्ठले बताए ।

स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र सदरमुकामको अधिकार गाउँमा दिने भनेर पनि भन्ने अनि स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी कार्यालयहरु किन करोडौ खर्च गरेर निर्माण गर्नु पर्‍यो श्रेष्ठले भने कतै स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन त खोजिएको होइन ?’

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जिल्लामा एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालय निर्माण सुरुआत र निर्माणका लागि टेण्डर आहृवना गरेर भवन निर्माण गरिरहेको छ ।

सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालय खारेजी हुने सरकारको निर्णय र फेरि करोडौं खर्च गरेर खारेजी हुने भवन निर्माण हुँदा कतै स्थानीय तहलाई पहिलेको गाविस जस्तै बनाउन खोजीएको त हैन भन्ने प्रश्न गर्छन् बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्री ।

स्थानीय तहमा गाभिने सरकारी कार्यालयका भवनहरु धमाधम निर्माण हुन थालेपछि जिल्लाका सरकारी कर्मचारीहरु पनि अन्यौलमा परेका छन् ।

निजामति कर्मचारीहरुको छाता संगठन आधिकारी ट्रेड युनियन सिन्धुपाल्चोकले त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भवन निर्माण कार्य तत्काल रोक्न यसअघि नै माग समेत गरेको थियो ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यालय छैन, कार्यालय नहुँदा कर्मचारी र स्थानीयले समेत दुःख पाउँनु पर्ने बाध्यता छ यस्तो अवस्थामा राज्यको सम्पत्तिको समेत सही सदुपयोग नभएकाले यस्ता भवनहरु तत्काल रोक्नुपर्छ टेड्र युनियन कर्मचारी युनियनले प्रजिअलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको थियो ।

साउन देखि खारेजीमा पर्ने भवनहरु निर्माणका लागि मात्रै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग,भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र जिल्ला कार्यन्वयन इकाइको मिलेमतोमा अनियमितता गर्न लागेको कर्मचारी हरुको आरोप छ ।

खारेजी हुने भवन निर्माणका लागि जिल्लामा झण्डै एक अर्ब खर्च हुने छ । शहरी विकास तथा भवन डिभीजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका निमित्त प्रमुख टंक गौतम भने आफूहरु नीति कार्यन्वयन गर्ने मात्रै भएको र सरकारले भने अनुसार नै भवन निर्माण भइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा कोलेनीका, वन, भूसंरक्षण,कृषि कार्यालय निर्माण भइरहेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो चरणमा चार सरकारी कार्यालयहरु निर्माणका लागि टेण्डर स्वीकृत भइसकेको छ ।

जिल्लाका सबै कार्यालयका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रद्यान हुने हो भने सदरमुकाममा भवन निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ नभएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । अहिले पनि कर्मचारीहरु अन्यौलयमा भएको शाहीको भनाइ थियो ।