२४ वैशाख, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन खर्चिलो हुने देखिएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम्तीमा ३ खर्ब ठूलो बनाउने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनदेखि पाँच खर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक पर्ने दावी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका तल्लो तहलाई ठूलो रकम केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि आगामी आवको बजेट बढ्ने संकेत देखिएको हो ।
सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसवर्ष न्यूनतम तीन खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहलाई दिए पनि आगामी आवको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ ।
सरकारले चालू आवमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको बजेट संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि मात्रै थियो । आगामी आवमा त्यसका लागि अलि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएपछि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने महसुस बजेट निर्माणमा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई हुन थालेको देखिन्छ ।
सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहलाई सबा दुई खर्ब र प्रदेशका लागि सात अर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमात्र दिएको थियो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग लगायतको संलग्नतामा गठन हुने स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट आउने राजश्व बाँडफाँट र अनुदान रकममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
बजेटको आकार बढाउनुपर्ने भएपछि करको दायरा विस्तार र राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि कडाई गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । राजश्वको दायरा विस्तारबाट थप एक खर्बजति पूँजी जुटाउन सकिने गभर्नर नेपालले बताए ।
दातृ निकायको ‘हेल्प लाइन’ बाट बजेट बढाउन सकिनेमात्रै होइन वैदेशिक सहायताको ठूलो रकम उपयोग हुन नसक्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर बजेट प्रणालीलाई चुस्त बनाउने योजना पनि सरकारको छ । नेपालले वैदेशिक ऋणसमेत थप लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । यसबाट पनि बजेटमा बजेटका लागि स्रोत जोहो हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कार्यान्वयन गर्न सकिने र महत्वपूर्ण आयोजनामामात्रै बजेट विनियोजन गनुपर्ने गभर्नर नेपालले बताए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती, गैरबजेटरी विकृतिमा न्यूनीकरण, राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । बजेट अनुशासनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले मितव्ययीता नीति ल्याउने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
तल्लो तहबाट आउने बजेटको अत्यधिक मागको धान्न पनि आगामी आवको बजेटको आकार बढाउने चापमा सरकार छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५६ प्रतिशतसम्मको बजेट ल्याउने अभ्यास विश्वमा छ । आगामी आवमा १५ खर्बको बजेट ल्याएको खण्डमा त्यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३० खर्बको आधामात्रै हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको पूर्ववजेटकालीन अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले आगामी आवमा स्रोत परिचालन निकै चूनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरे । यद्यपि, पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो लिँदै गएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए ।
पूर्वबजेटकालीन अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले आगामी आवको बजेटमा मूलतः आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने, नीतिगत स्थायीत्व हुनुपर्ने लगायतमा जोड दिए ।
