Comments Add Comment

प्रदेश ५ को बजेट निर्माणमा सबै जिल्लाबाट सुझाव लिइने

२४ वैशाख, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको तयारी थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले जेठ अन्तिम हप्ता नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते वजेट ल्याउँदैछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट सरोकारवालासंग छलफल गरी राय सुझाव लिन सुरु गरेको छ ।

पहिलो चरणमा सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग छलफल गरी राय सुझाव मागेको छ । पहाडी जिल्लाका र तराइका जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर सुझाव लिन सुरु गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।

सरकारले मन्त्रालयगत योजनाका लागि प्रत्येक मन्त्रालयसंग पनि सुझाव मागेको छ । यस्तै उद्योगी व्यवसायी, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र विषयविज्ञसंग पनि नीति तथा कार्यक्रम र वजेटबारे राय सुझाव लिने क्रममा रहेको सचिव गौतमले बताए ।

‘जेठ १५ मा संघीय सरकारको वजेट आएपछि मात्रै प्रदेश सरकारको वजेट कति हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ’ सचिव गौतमले भने ‘संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाहेक समपूरक, सशर्त र विशेष गरी थप तीन शीर्षकमा बजेट प्राप्त हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

सरोकारवाला निकायसंग छलफल सकेपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको प्राथमिकता निर्धारण हुने प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘सबैसंग छलफल गरेपछि बल्ल सरकारको अवधारणा प्रष्ट हुन्छ र वजेट आउनु एक महिना अघि संसदमै प्रिवजेट छलफल हुन्छ’ उनले भने ‘वजेटका सिद्धान्त,उद्देश्य,प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु बारेमा प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गर्छ सरकारले,त्यसमा सांसदहरुको सुझाव समेटेर अन्तिम रुप दिइनेछ ।’

डा. श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १५ अर्ब ४२ करोडको वजेट प्रदेश सरकारले पाउने छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व अनुमानित ५ अर्ब थपेर करिब २० अर्बको हाराहारीमा वजेट आउन सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव गौतमले बताए ।

सांसदहरूसँग छलफल सकेपछि योजना आयोगले वैशाख अन्तिम साता दाङ र नेपालगञ्जमा छलफल गर्ने भएको छ । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका मुख्य मुख्य सरोकारवाला निकाय,संघसंस्थाबाट सुझाव लिन भन्नुभएको छ, हामी अहिले सोही अनुसार छलफलमै छौं’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने ।

राजस्वको स्रोत खोजी गर्न श्रेष्ठकै संयोजकत्वको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक रहेको स्रोत कमिटीसमेत बनेको छ ।

नौमुरे र कालिगण्डकी डाइभर्सन ‘भाइटल प्रोजेक्ट’

प्रदेश ५ उर्जामा कमजोर भएकाले उर्जा उत्पादन बढाउन नौमुरे जलविद्युत आयोजना र कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनलाई ‘भाइटल प्रोजेक्ट’का रुपमा लिइएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए ।

प्रदेशको औद्योगिक र आर्थिक विकासमा उर्जाको ठूलो रोल हुने भएकाले यी दुई परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको ध्यान केन्दि्रत रहेको तर यसमा संघीय सरकारको सहयोग चाहिने डा. श्रेष्ठले औंल्याएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment