२४ वैशाख, काठमाडौं । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्रले स्रोतजति आफूसँग राखेर दायित्वको भारीमात्रै बोकाएको गुनासो गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरवारमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघको केन्द्रीकृत मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको राजश्वको हिस्सा कम भएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन् । राजश्व र रोयल्टीलाई पनि पुनः व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने विषय उनीहरूले राखेका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत उठेको अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १५ प्रतिशत हिस्सा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय आय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँट नै प्रदेशका आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू हुन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्रको हेलचेक्रयाई कारण आफूहरूले कामलाई गति दिन नसकेको गुनासो प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको छ ।
संघीय सरकार र कर्मचारीको मानसिकता अधिकार र स्रोत केन्द्रमा राख्ने तर दायित्व तल दिने खालको भएको र यसले अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको उनीहरूले बताए ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीयलाई बलियो बनाउने भनेबमोजिम त्यसअनुसारको व्यवहार स्रोत हस्तान्तरणमा पनि हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीको समस्या देखाउँदै उनीहरूले कामचलाउ ढंगले नभई समायोजन र स्थायी समाधानमा जानुपर्ने माग राखेका छन् ।
राजश्व संकलनमा रहेका द्विविधा मेट्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्ने माग सबै अर्थमन्त्रीले राखे ।
प्रदेश न्त्रीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले करका विषयलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञ टिम बनाउने र त्यसको सिफारिसका आधारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने आश्वासन दिए ।
दिगो विकासको लक्ष्य भेट्नेगरी काम गर्ने दायित्व तल्ला तहमा रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पनि दिए । तल्ला तहलाई धेरै बजेटको व्यवस्थापन गर्न अधिकतम प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले अनुदान रकममा वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको एक प्रदेश अर्थमन्त्रीले बताए । राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत सरकारले प्रदेशलाई १३ देखि १५ अर्बसम्म विनियोजन दिइसकेको छ । अब तीन प्रकारका अनुदान बाँकी छ ।
