२६ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ को संसद सचिवालय र जिल्ला समन्यव समितिबीचको भवन हस्तान्तरणको विवादको अन्त्य भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विराटनगरस्थित मुख्य भवन तथा भौतिक संरचना संसद सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेश पोखरेलको अडानका कारण उक्त भवन हस्तान्तरण हुन सकेको थिएन । जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति पोखरेलले कार्यालय तथा भौतिक सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्न लागेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाउँदै संसद सचिवालयका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रहेको भवनको तला साँघुरो भएकाले पुरै भवन खाली गराउन आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा भवन तथा भौतिक संरचना खाली गराउने निर्णय गरेको पोखरेलले बताए । भवन रहेको स्थानमा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न पनि जिससले अनुमति दिएको छ ।
त्यहाँ १ विघा ४ कठ्ठा जग्गा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भने सोही स्थानमा रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सर्ने भएको छ । संसद सचिवालयको सुरक्षालाई ख्याल गर्दै जिल्ला बीचबाट कम्पाउण्ड वाल लगाइने भएको छ ।