४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्-तलमाथि भयो भने कुनै मन्त्रीलाई छाड्दिन । सुशासनको सन्दर्भमा कसैसँगै सम्झौता गर्दिन । समृद्धिको शर्तबाहेक अरु कुनै विषयमा मोलाहिजा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतबिद्धता विपरीत कतिपय मन्त्रीले उल्टो काम गर्न थालेका छन् ।
सरकारको निकै महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका रघुवीर महासेठको कार्यशैलीमाथि पछिल्ला दिनमा धेरै प्रश्न तेर्सिएका छन् । मन्त्री महासेठको काम गराईले कर्मचारीहरुमा उत्साह मर्दै जान थालेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताउँछन् ।
बिभागीय मन्त्रालयको प्रमुखका हैसियतले यातायात सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयको जस मन्त्री महासेठले लिएका छन् । तर, यो निर्णय उनको व्यक्तिगत इच्च्छामा भएको थिएन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टी गर्दै लगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुकै भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक महासेठले सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयमा दह्रोसँग उभिएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छन् । उनको यो कदमको सर्बत्र आलोचना पनि भइरहेको छ ।
मन्त्रीले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नै सहमत छैनन् । सचिव अधिकारीले लोकप्रिय कामको नेतृत्व गरेका महानिर्देशक भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्रीको निर्णयले आफूलाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै फिर्तीपत्र काट्न मानेनन् ।
महानिर्देशक भट्टराईलाई यातायात व्यवसायीको दबाव तथा प्रभावमा नै फिर्ता ल्याइएको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई छ ।
यसपटक कमाउ अड्डामा पुगेर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका थिए भट्टराईले । महानिर्देशक भट्टराईको फिर्ती पछि निकै असजिलो बनेको यातायात व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तत्कालै अरुले लिने अवस्था पनि छैन ।
सिन्डिकेट तोड्ने निर्णयपछि अन्योलको अवस्था छ । यो अन्योल चिर्न तत्काल भट्टलाईको विकल्प नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । जसले सिण्डिकेट तोडेको हो उसैले व्यवस्थापन गर्न नपाउने हो भने झन् अराजकता हुने डर छ ।
मन्त्री महासेठले किन महानिर्देशक फिर्ता बोलाउनुपरेको हो भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन् । मन्त्रालयका स्रोत भने कमाउ अड्डामा आफू निकटका सह-सचिव खटाउने गरी मन्त्रीलेले सुरु गरेको चलखेलले प्रधानमन्त्रीको सुशासनको योजनामाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।
‘रुट व्यवस्थापनको कुरा छ । कम्पनी पञ्जीकरणको सवालहरु छन् । लाइसेन्स वितरणको इस्यु छन् । नयाँ मान्छे गएर त्यहाँ अहिले कहाँबाट हात हाल्ने भनेर अल्मलिने अवस्था छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’भट्टराईले नै यातायात क्षेत्र सुधार्ने गरी विभिन्न निर्णय गराएका हुन् । कार्यान्वयन गराउन पनि उनलाई केही समय मौका दिनुपर्छ ।’
मन्त्री महासेठले किन महानिर्देशक फिर्ता बोलाउनुपरेको हो भन्नेबारे मुख खोलेका छैनन् । मन्त्रालयका स्रोत भने कमाउ अड्डामा आफू निकटका सह-सचिव खटाउने गरी मन्त्रीलेले सुरु गरेको चलखेलले प्रधानमन्त्रीको सुशासनको योजनामाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।
महानिर्देशक भट्टराई हाल विभिन्न यातायात समितिहरुको सम्पत्तिमाथि छानबिन गराउन विवरण तयार गर्दैथिए । मन्त्री महासेठले असहयोग गर्दा उनले सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयबाट सहयोग लिएर काम गराइरहेका छन् । यसबाट पनि मन्त्री महासेठ रुष्ट छन् ।
आफूलाई बाइपास गरिएकोमा महासेठलाई चित्त बुझेको छैन । तर, मन्त्रीको ढुलमुले प्रवृत्तिमाथि विभागका अधिकारीले विश्वास गर्न पनि सकेका छैनन् ।
यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा गृहमन्त्रालयलाई हस्तक्षेपका लागि भट्टराईले आग्रह गरेको विषयलाई मन्त्रालयमा रुचाइएको छैन । समितिको सम्पत्ति विवरणको छानबिन अघि बढाए पनि यसलाई टुंगोमा पुग्न नदिन अहिले यातायातका माफियाहरु सक्रिय छन् ।
यो छानबिन पूरा हुँदा करोडौं रुपैयाँ राष्ट्रियकरण हुने संकेत गृहले दिएपछि यातायात व्यवसायीले अनुसन्धान असफल बनाउन चलखेल थालेका छन् ।
यही अवस्थामा महानिर्देशक सरुवाको निर्णय हुनुलाई यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले आशंकाका दृष्टिले हेरिरहेका छन् । त्यसैले महानिर्देशक भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने पत्रमा कलम धस्काउन सचिव आफैं तयार नदेखिएका हुन् ।
इन्द्रेणीको त्यो घटना…
मन्त्री महासेठ मन्त्रालयमा आएदेखि नै कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन असफल छन् । उनले सरकारलाई असहयोग गर्ने व्यवसायीलाई अगाध माया देखाइरहेको आरोप कर्मचारीको छ ।
मन्त्री भएलगत्तै गत वैशाखमा बानेश्वरको इन्द्रेणी बैंक्वेटमा महासेठले राखेको ठेकेदारहरुको भेलामा भएको घटनापछि मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्री महासेठलाई सहयोग गर्दा फसिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
सो भेलामा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र आचार्यले निर्माण व्यवसायीका कारण राज्य र नागरिकलाई परेका समस्या सहित व्यवसायीका मुद्दामा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्रमा उनले ठूला ठेकेदरहरुले ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’ गरिरहेको विषयलाई जोड दिएर उठाए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत हुनासाथै ठेकेदारहरुले ‘अनुमान लगातभन्दा कममा ठेक्का हाल्दा कसरी कार्टेलिङ हुन्छ ?’ भनेर कार्यपत्रको विरोध गरे । कार्यक्रममा देशका कहलिएका ठेकेदारहरु नै उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई चेतावनी दिएर नयाँ सरकारको ‘स्पीड’ बढाउलान् भन्ने अपेक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई थियो । भइदियो उल्टो ।
जब मन्त्री महासेठ बोल्नका लागि मञ्चमा पुगे, लगत्तै उनले सहसचिव आचार्यको कार्यपत्रको आलोचनाबाटै मन्तब्य सुरु गरे । उनले ‘निर्माण क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेका छन् भन्न नमिल्ने’ बताउँदै मन्त्रालयको तर्फबाट माफी मागे ।
र, कार्यत्रपबाट कार्टेलिङ भन्ने शब्द फिर्ता लिएको घोषणा गरे । व्यवसायीले मन्त्रीको लचिलोपनमा गडगडाहटयुक्त ताली उपहार दिए । मन्त्री मख्ख परे ।
सत्य बोल्दा पनि मन्त्रीले क्षमायाचना गरेपछि सहसचिव आचार्यले आफ्नो शीर निहुराउनुपर्यो । कार्यक्रममा सहभागी सबैजसो सरकारी अधिकारीले कालो मुख लगाए ।
ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’ कसरी हुन्छ भन्ने विषयपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ल्याएको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमै उल्लेख भयो ।
यसैलाई बुझेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरुमाथि कानुनी कारवाही गर्न विवरण मागिसके ।
‘हाम्रै मन्त्रीले लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीका एउटा शब्द पनि बोलेका छैनन्, काम गर्ने कुरा त परै जाओस्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’मैले इतिहासमै व्यवसायीप्रति यति नरम मन्त्री देखेको थिइनँ ।’
महासेठ लचिलो बन्दा बादल एक्सनमा
‘विभिन्न आशंकाकै बीचबाट सिन्डिकेट अन्त्य त भयो, तर, यातायात व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन समयमै हाम्रा महानिर्देशक फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएर महासेठले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने ठम्याउन सर्वसाधारणलाई पनि गाह्रो छैन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन् ।
मन्त्री भएका महासेठ अराजक बनेका यातायात व्यवसायीमाथि पनि निकै लचिलो रुपमै प्रस्तुत भएका थिए । वार्ताका नाममा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको अवस्थामा महासेठलाई यातायात विभागका महानिर्देशक, यातायात सचिवसँगै राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्डिकेटधारीको आन्दोलनका कारण देखाएर कुनै हालतमा पछि नहट्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । गहृमन्त्री बादल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि कानुनी दण्ड प्रयोग गर्ने स्पष्ट गरेपछि कसैले चाहेर पनि पछि फर्किने अवस्था रहेन ।
‘विभिन्न आशंकाकै बीचबाट सिन्डिकेट अन्त्य त भयो, तर, यातायात व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन समयमै हाम्रा महानिर्देशक फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएर महासेठले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने ठम्याउन सर्वसाधारणलाई पनि गाह्रो छैन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन् ।
उसो त यही बीचमा गृहमन्त्री बादलले काठमाडौं उपत्यकामा माइक्रो र टेम्पोमा सिटभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने निर्णय गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिइसके । तर, यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका मन्त्री महासेठले यस्ता विषयमा पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । विभागले गृह मन्त्रालयसँग सीधा सहकार्य गरिरहेको छ ।
लाइसेन्सका लागि सचिवालयको फोन
पछिल्लो समयमा मन्त्री महासेठमा मात्रै हैन, उनको सचिवालयमा पनि चरम समस्या देखिएको छ । यातायात कार्यालयका हाकिमहरुले मन्त्रीको सचिवालयबाट जाने फोन उठाउन तर्सिन थालेका छन् ।
आफू निकटका विभिन्न व्यक्तिका लाइसेन्सको ट्रायलमा सघाउन भन्दै मन्त्रीको सचिवालयबाट बाक्लो मात्रामा फोन आइरहेको एक लाइसेन्स कार्यालयका प्रमुखले बताए ।
‘मन्त्रीको सचिवालयले नै फसाउला जस्तो भइसक्यो । नाइँ भन्न पनि सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने,’अब अति नै हुन लागिसक्यो ।’
‘मिलेर काम गरौं भनेको के हो ? मन्त्रीका एकदमै निकट मान्छेले यस्तो भन्नु लज्जाको विषय भयो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।
मिलेर काम गर्न अफर
उसो त मन्त्री महासेठ निकटका केही आफन्तले पनि यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गर्ने गरेका छन् । मन्त्री निकटकाले ‘मिलेर काम गरौं’ भनेर पटक-पटक फोन गरेको अधिकारीहरुको दावी छ ।
‘मिलेर काम गरौं भनेको के हो ? मन्त्रीका एकदमै निकट मान्छेले यस्तो भन्नु लज्जाको विषय भयो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने ।
यातायातमा मात्र हैन, पछिल्लो समयमा सडक विभागका डिभिजनहरुका प्रमुखहरुलाई पनि यही समस्या पर्न थालेको छ । अब डिभिजनल इन्जिनियरहरुको सरुवाको समय भएकाले ‘के छ अबको योजना ?’ भन्दै मन्त्री निकटका व्यक्तिले फोन गर्न सुरु गरेका छन् ।
अहिले यातायात विभागका करार सेवाका कर्मचारीहरु हटाउन पनि मन्त्रीले चासो दिएका छन् । अतिरिक्त ब्ययभार घटाउन त्यसो गरिएको भए त्यो सही नै हुने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
‘तर, हामीलाई थाहा छ, काम गर्न दक्ष भएकालाई हटाएर आफ्नै मान्छे यहाँ भर्ति गरिनेछ,’ एक अधिकारी दावी गर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा अब मन्त्री महासेठ र उनको सचिवालयबाट सुशासनको आशा गर्नु नै बेकार भइसकेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
