प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बजेट र अधिकारमाथि केन्द्र सरकारले कब्जा जमाएको आरोप लगाएका छन् । देशमा तीन तहको सरकार भए पनि माथिल्लो र तलको भन्ने सोचबाट केन्द्र सरकार मुक्त नभएकाे गुरुङको भनाइ छ ।
संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेर केन्द्र सरकार ‘सरदार’ बन्न खोजेको भन्दै उनले कार्यशैली सुधार्न केन्द्र सरकारलार्इ सुझाए ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट, प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले गरेको व्यवहारलगायत विषयमा गुरुङले व्यक्त गरेको धारणा उनकै शब्दमाः
पुरानो व्यवस्था खारेज भएर नयाँ व्यवस्था स्थापना भएपश्चातको राजनीतिक शासन प्रणालीको रुपमा संघीय शासन प्रणाली, संघीय संरचना सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो, हाम्रो समस्याको समाधान गर्ने, हाम्रो द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो भनेर संघीयता शासन प्रणालीमा अँगालेका हौं । अब यो संघीय शासन प्रणालीमा हिजो एउटा सरकारको ठाउँमा आज नेपालमा ७ सय ६१ सरकार छन् । हामी सबै सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधि छौं भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्छ जनतालाई ।
प्रदेश सरकारसमक्ष नभइकन, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न नभइकन यो मुलुकको आर्थिक आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन, स्थिरता सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई सन्देश दिनुपर्छ अब हामीले । हाम्रो तीन सरकारका अधिकारका कुराहरु, स्रोत र साधनका बाँडफाँडका विषयहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा नजानेर पनि हुन सक्छ, अनुभव नभएर पनि हुन सक्छ या वेवास्ता गरेर पनि हुन सक्छ आनाकानी गर्ने स्थिति बन्यो भने सशक्त ढंगले केन्द्र सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ ।
मुलुकको समृद्धि नेपाल सरकार एक्लैले गर्न सक्ने भए प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्ने थिएन, संविधानले । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग कुरा राख्छ । स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्न चाहन्छ, प्रदेश सरकार । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार बीचको पुल हो, प्रदेश सरकार । पुल नै कमजोर भयो भने स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारबीच संवाद हुन सक्दैन, भेटघाट र आवातजावत हुन सक्दैन । त्यसो भयो भने स्थानीय सरकार कमजोर बन्छ । अधिकार भन्ने कुरा संविधानमा लेखेर मात्रै हुने कुरा होइन र संविधानमा नलेखे पनि कतिपय हामीले कसैको अधिकार नछिनिकन निर्माण गर्न सक्छौं, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकार तीन तहको भए पनि एउटा एकदमै माथिल्लो सरकार अर्को एकदमै तलको सरकार भन्ने सोच राख्नु भएन । भूगोलका हिसाबले सानो-ठूलो हुनसक्ला । तर अधिकारका हिसाबले, सिद्धान्तका हिसाबले मान्यता र विचारका हिसाबले एउटा सरकारको अधिनस्थ अर्को सरकार सम्भवतः हुँदैन । यो सरकार सिनियर, यो सरकार जुनियर भन्ने हुँदैन । राज्यको शक्ति बाँडफाँड नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच हुनेछ र त्यसले आˆनो अधिकारको प्रयोग गरेर संघीय शासनको कार्यान्वयन गर्नेछ संविधानले भनेको छ ।
नेपाल सरकारले हामीलाई डिक्टेट गर्न पाउँदैन । मेरो मान्यता के छ भने प्रदेश सरकार पनि स्थानीय सरकारलाई डिक्टेट गर्न चाहँदैन, तपाईंहरुलाई शसक्त गर्न चाहन्छ, सहकार्य गर्न चाहन्छ । स्थानीय सरकार बलियो भयो भने प्रदेश पनि बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ प्रदेश सरकार । त्यसैले ठूलो चुनौती र विरोध अनि असहमति र विमतिका बीचबाट प्रदेश नम्बर ४ सरकारले प्रारम्भ गरेको हो, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर । गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु, समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु विना कुनै स्रोत र साधन, विना कुनै सुविधा बसिरहनुपरेको स्थितिलाई तोडेर राज्यको स्रोत र साधनमाथि सबै सरकारको समान अधिकार हो ।
राज्यको स्रोत र साधनमाथि केन्द्र सरकारको बढी अधिकार हुने, प्रदेश सरकारको अलि कम अधिकार हुने र स्थानीय सरकारको केही अधिकार नहुने विषय होइन त्यो । त्यसैले प्रदेश ४ सरकारले स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा-सुविधाको हामीले व्यवस्था गरेका छौं । मैले किन संविधानमै भेदभाव भनेको भने संविधानमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिकको व्यवस्था छैन । हामीले स्थानीय सरकारका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यको एकमुस्ट व्यवस्था गरेका छौं । मुख्यमन्त्रीहरुको प्रथम भेलामा यो कुराको विरोध भयो तर हामीले भन्यौं- यो उनीहरुको अधिकारको कुरा हो । स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउने हो भने सबैलाई समान व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो विधेयक पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छौं । कार्यान्वयनको चरणमा लगेका छौं । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
राज्यका स्रोत र साधन तथा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अझै बलियो र सशक्त कसरी बनाउने, सुविधानजनक हिसाबले काम गर्ने कसरी बनाउने, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने, सिंगो देशको स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्नेलगायत कुरा नेपाल सरकारले गर्ने हो ।
केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत बजेट आफैंले राखेको छ । मानौं ऊ एउटा सरदार हो । ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेश सरकार गरी ७ सय ६० वटा सरकारलाई जम्मा ४ खर्बको हाराहारीमा बजेट दिएर धेरै बजेट एउटा सरकारले राख्नु न्यायोचित कुरा होइन, यो संघीयताको मर्मविपरीतको कुरा छ ।
आज फेरि पनि हाम्रा संघीय संसदका माननीयज्युहरुले ३ करोड होइन १० करोडको माग गर्नु संघीयता विरोधी कुरा हो । अब संघीय व्यवस्था लागू भइसक्यो । एउटा व्यक्तिको योजना गाउँपालिकाले गरेर बस्छ कि बस्दैन ? एउटा व्यक्तिको योजना नगरपालिकाले गरेर बस्न हुन्छ कि हुँदैन ? एउटा व्यक्तिको योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेर बस्छ कि बस्दैन ? बस्दैन ।
प्रदेश सरकार आफूले पाएको बजेट र स्रोतका आधारमा, आफ्ना योजनाअनुसार अघि बढ्छ । कतिपय सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर स्थानीय सरकारसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकार मान्यता राख्छ । त्यसकारण जुनसुकै कलेबरमा, जुनसुकै स्वरुपमा, जुनसुकै प्रक्रिया र ढाँचाबाट त्यो संघीयता विरोधी कुरा हो । त्यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कमजोर बनाउने कुरा हो ।
व्यक्तिलाई पैसा दिएर न हाम्रो विकासको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ न त हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं । हामी प्रदेश र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारविरोधी सरकार हौं । हामी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता राख्छौं भन्ने कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई पैसा दिने कुराले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई प्रसय दिन्छ । संविधान जारीअघि सबैतिर दाइँ गरेर बसेकाहरुलाई राज्यशक्तिको स्रोत र साधन बाँफफाँट गर्दा धेरै पीडा भइराखेको होला । त्यसैले यस्तो कुरा आइराखेको छ ।
मैले के कुरामा जोड दिन खोजिरहेको छु भने हाम्रो बीचमा नीतिगत सामजस्यता हुनुपर्यो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच नीतिगत विभेद भयो भने, नीति फरक भयो भने, एउटा नीति र अर्को नीतिबीच तादम्यता भएन भने त्यसले समस्याहरु पैदा गर्ने गर्छ । खासगरी साझा अधिकार सूचीको बारेमा धेरै मेलमिलाप हुनुपर्यो, धेरै समन्वय हुनुपर्यो, त्यसको बाँडफाँटमा सहमति हुनुपर्यो ।
हाम्रा केही विकासका रणनीति छन् । तपाईंहरुका पनि केही सपना होलान् । प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक नगरपालिका, महानगरपालिका र समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, पदाधिकारी र सदस्यले सपना देख्नुपर्यो पाँच वर्षभित्र विकास कसरी गर्ने भनेर । स्थानीय तहको त एक वर्ष बितिसकेको छ अब ४ वर्षमात्रै बाँकी छ । त्यसकारण योजनाबद्ध विकासका आधारमा आˆनो प्रदेशको विकास कसरी गर्ने, प्रदेशको गरिबी निवारण कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्यो । आˆनो विकासका रणनीति बनाउँदा प्रदेशसँग साझेदारी गरिएन भने, हामी एक्लैएक्लै हिँड्न खोजियो भने हामीले खाजेका लक्ष्य प्राप्त नहुन सक्छ ।
म केही उदाहरणमात्रै भन्छु, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशको राजधानी पोखरादेखि सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रलाई जोड्न चाहन्छौं । राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गबाट कतिपय गाउँपालिका पुग्ने बाटो बनिराखेको छ । कतिपय ठाउँमा पुल बनिरहेको छ । आज ग्रोभल भएको ठाउँमा पिच गर्ने भनेका छौं । आज धुले बाटो छन् भने ग्राभेल गर्ने भनेका छौं । आज बाटो नै छैन भने बाटो पुर्याएरै छोड्ने भनेका छौं । त्यो काममा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहभागिता हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ । हामीले २ वर्षभित्र सबै गाउँपालिका, नगरपालिकाका कहाँकहाँ बिजुली पुगेका छैनन्, पुर्याउने भनेका छौं । त्यसको तथ्यांक संकलन गरेका छौं । त्यसका लागि हामीले ९० प्रतिशत बजेट छुट्याउँदा तपाईंहरुले १० प्रतिशत छुट्याइदिनुपर्यो, हामीले साझेदारी गरौं भन्न खोजेका हौं । हामीले २ वर्षभित्र गाउँबस्तीमा खानेपानी पुर्याउँछौं भनेका छौं । त्यसमा पनि तपाईँहरुको थोरैथोरै साझेदारी होस् भन्न खोजेका छौं, हामी । अरु थुप्रै कुराहरु छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग हाम्रो प्रदेशमा ३ सय ४२ किलोमिटर पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले हामीलाई नभने पनि हामीले के भनेका छौं भने, त्यहाँका समस्या र द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने, सहजीकरण गछौर्ं । आˆनो प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका गौरवका आयोजनाहरु पोखरा विमानस्थल वा कालिगण्डकी करिडोरलाई हामीले सघाउँछौं भनेका छौं । त्यस्तै गरी प्रदेश गौरवका आयोजना जुन तपाईंका गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र पर्छन्, त्यसलाई पनि सहजीकरण र साझेदारी गरिदिनुपर्यो । स्थानीय तहको सहयोगले मात्र हाम्रा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु चाँडै सकिने छन् ।
राजस्व बाँडफाँडको कुरा छ हाम्रो, स्रोत र साधनको व्यवस्थापनको कुरा छ हाम्रो । ढुंगागिटी, बालुवालगायतको कुरा छ । अनियमितता र भद्रगोल भइरहेका ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने कुरा छ । त्यसमा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले के योगदान दिनुपर्छ दिन तयार छ । त्यसमा स्थानीय तहले पनि योगदान दिनुपर्छ, हामी मिलेर काम गर्ने हो ।
प्रदेश ४ लाई हामीले चार ‘स’ बनाउने भनेका छौं, सुन्दर, शान्त, समृद्ध र सभ्य । चार ‘स’ को प्रदेशलाई साँच्चिकै व्यवस्थित बनाउने हो भने प्रदेश सरकार र ८५ वटा स्थानीय सरकार हाम्रो प्रदेशलाई जुरुक्कै उठाउनुपर्छ । स्रोत र साधनले सम्पन्न, प्रविधि र संस्कृतिले धनी, संस्कार र सभ्यताले पनि धनी अझै सम्पन्न बनाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो । प्रकृतिले दिएको बरदानलाई मानव हितका लागि बरदान सावित गर्न सक्नुपर्छ । गरिब किन गरिब र धनी किन झन्झन् धनी हुँदै गइरहेको छ, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । जुन ठाउँको राजनीतिले, जुन ठाउँको नेताले आफ्ना जनता, आˆनो भूगोल र परिस्थिति अनुसार नीति बनाउन सक्दैन त्यो ठाउँका मान्छे गरिब झन् र धनी झ्न धनी हुँदै जान्छन् । त्यसैले हाम्रा जनता, हाम्रो भूगोलको परिस्थिति र समस्याको बस्तुवादी र तथ्यपरक हिसाबले नीति बनाउन सक्यौं भने हामी सफल हुन्छौं । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा जुन कुरा अभिव्यक्त गरेका छौं, त्यो एउटा समृद्धिको यात्राको रोडम्याप हो ।
हामीले दातृसंस्था र एनजीओ, आइएनजीओलाई पनि प्रदेशको हितमा स्पस्ट भनेका छौं । अब केन्द्रीय मानसिकता त्याग्नुस् तपाईंहरुले, मुलुक संघीयतामा गयो । हाम्रो प्रदेशका ११ जिल्ला र जिल्ला समन्वय समिति, ८५ वटा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेरमात्र काम गर्नुहोस् । हामीलाई सहयोग गर्न आएको हो भने हाम्रो एजेन्डामा साथ दिनुपर्छ, अन्यथा कसैको निर्देशन पालना गरेर कसैको एजेन्डा इम्पोज गर्न यहाँ आउने होइन मैले भनेको छु । आउने भए प्रदेशको जे आवश्यकता र समस्या छन्, त्यसको वैशाखी भएर आउनुहोस् नत्र नआउनुस्, हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ ।
प्रस्तुतिः अमृत सुवेदी
