२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा पनि पनि यसवर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन सुरु गरेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ । टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्याएर इन्टरनेट सेवमा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । यसरी एकैपटक सरकारले १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाको लागत बढ्ने वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका सञ्चालक विजय जालन बताउँछन् । उनले सरकारले किन यस्तो दस्तुर लगायो भन्नेबारे अन्योल भएको बताए ।
राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको बताए । ‘आज-भोलि भाइबर, वि-च्याट, ह्वाट्स एप लगायतको प्रयोगबाट धेरै भ्वाइस कल हुन्छ,’ ढुंगानाले भने,’ भ्वाइस कल इन्टरनेटतर्फ ट्रान्सफर भएकाले नै हामीले इन्टरनेटमा दूरसञ्चार दस्तुर लिन सुरु गरेका हौं ।’ महालेखा परीक्षककोको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई यसका लागि सुझाव दिएको थियो ।
‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने गरेको छैन । वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइवर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमो मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,’इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडीयो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआर्इपी) हुने भएकोले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख छुटेको देखिन्छ ।’
सरकारले त्यसकै आधारमा इन्टरनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाउन थालिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा विगतमा इन्टरनेटको प्रयोग सीमितरुपमा शैक्षिक एवं सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनमा हुँदा इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख थियो ।
‘हाल इन्टरनेटबाट टेलिफोन सेवा, तस्विर, भिडियो, टेलिभिजन सम्प्रेषण गर्ने प्रविधिको शुरुवात भैसकेको र बढी हिस्सा टेलिफोन लगायत मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनमा उपयोग भएको देखिएकोले सो इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलिने व्यवस्था उपर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
‘दूरसञ्चार क्षत्रेको आम्दानी भ्वाइसओभर कललाई ओटीटीहरुले विस्तारै-विस्तारै विस्तारै विस्थापित गर्दै लगेको छ । त्यसैले त्यसको हिस्सा कतै न कतै इन्टरनेटमा त छ भनेर हामीले दस्तुर लगाएका हौं ,’ राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ।
उनले कतै कतै व्यवसायीले ५७ प्रतिशत कर लगोको भनेको आफूले सुनेको बताउँदै त्यो सही नभएको बताए ।
‘भन्सार तिरेर एकपटक समान ल्याउँदैमा त्यसैमा टपअप हुन्छ र सँधैभरि ? एकपटक ल्याउँदा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अनि सँधैभरि कष्टमा १५ प्रतिशत भन्सार लागिरहन्छ र ?’ ढुंगानाले भने,’व्यवसायी अए भने इफेक्टिभ ट्याक्स रेट कति हो भनेर म हिसाव निकालेर भनिदिन्छु ।’
