यतिबेला मुलुक नेपाली राजनीतिका तीन खेलाडी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको ‘रहर’को शिकार भएको छ । यी तीन नेताका निजी अभिष्ट साँध्ने प्रपञ्चकै प्रतिफल चुनावअघि हठात वाम एकता र हाल पार्टी एकताको कर्मकाण्ड सम्पन्न गरिएको रहेछ भन्ने तथ्य खुल्दैछ ।

विद्या भण्डारीका लागि राष्ट्रपति पद सदाबहार भए झैं केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री पदमा सदा टिकिरहन चाहन्छन् । उनका ‘नयाँ यार’ प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने ठूलै रहर छ । राष्ट्रपति बन्ने त उनको पुरानै घिडकिसो हो, जुन आजसम्म पूरा हुन पाएको छैन । दुई पटक प्रधानमन्त्री पनि भए । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष पनि भए । अब कार्यकारी राष्ट्रपति भएर ‘भित्ते राष्टपति’को कलंक मेट्ने उनको अभिष्ट छ ।
प्रचण्ड र ओलीका निजी अभिष्ट पूरा हुने मार्गमा टाङ अड्याउन सक्ने भएकाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई आगामी महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बनाउने आश्वासनको ‘ललिपप’ देखाइएको हुनसक्छ । नेकपाको अध्यक्ष हुन पाइने भएकाले माधवले पनि अचेल आफ्नो बर्थ डेसमेत बालुवाटारमै मनाउन थालेका दृश्यहरु हामीले देखेकै हो ।

ओली, प्रचण्ड र माधवका पदीय अभिष्ट पूरा हुनुसँग मुलुकको आर्थिक समृद्धिको भने कुनै लेनादेना छैन । यी तीन नेताको सिण्डिकेटसँग न राजनीतिक स्थीरताको साइनो छ, न शुसासनको । बिगतमा पटक पटक ‘टेष्टेड’ यी बुढाहरुले सकुनी चाल रचेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको जोशीलो, विचारशील र ऊर्जाशील युवा पुस्तालाई ‘किक आउट’ गरेका रहेछन् भन्ने कुरा कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसले छर्लङ्ग पारेको छ ।

अधिनायकवादी अभिष्ट

कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसले तीन नेताको लोभीपापी चरित्र मात्र हैन, सम्भावित राजनीतिक खतरातर्फ पनि संकेत गरिरहेको छ । पटक–पटकको आन्दोलनपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई संकुचित गर्दै कतै अधिनायकवादी फासीवादी शासनतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने प्रपञ्च त यो हैन ? भन्ने आशँका लोकतान्त्रिक पंक्तिमा उब्जिएको छ ।

नेपालको संविधानले संसदीय मोडलको शासकीय स्वरुप निर्धारण गरेको छ । यो संविधान भनेको मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको साझा दस्तावेज हो । लामो छलफल र रस्साकस्सीपछि संसदीय शासकीय स्वरुप अर्थात ‘जनताले चुनेको संसद र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री’ पद्दतीलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको हो ।

कम्युनिष्ट लोकप्रियता’को जगमा टेकेर उग्र महत्वाकांक्षी, उपयोगवादी नेता प्रचण्डका रुपमा नयाँ तानाशाह जन्मिएमा कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ, परिस्थिति त्यसैतर्फ विकसीत हुँदैछ, गरिँदैछ

नेपालको जातीय, भौगोलिक, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएर कुनै एक व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउनु भनेको ‘तानाशाह’ जन्माउने बाटो खोल्नु हो । यसले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने झैं मुलुृकमा अधिनायकवादको खतरा बढाउनेछ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् । यसैकारण उनले ‘अब एउटै पार्टी भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न नहुने, स्थीर सरकार कायम रहनुपर्ने’ बताइसकेका छन् । ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिने, माधवलाई पार्टी अध्यक्षमा सघाउने र यी दुवैलाई गरेको गुनको बदलामा कार्यकारी राष्ट्रपति पड्काउने । यदि प्रचण्डको यो मनसुवा पूरा भयो भने लोकतन्त्रवादीहरुका लागि ठूलै अभिसाप हुनेछ ।

प्रचण्डको स्वभाव र व्यक्तित्व डाइनामिक छ । उनी विद्या भण्डारी झैं शितल निवासमा शान्त चित्तका साथ बस्ने खालका हैनन् । हामीले देखेकै हो, उनलाई कुम हल्लाइरहनुपर्छ । आलंकारीक राष्ट्रपति भएमा ‘कुम हल्लाउन’ पाइदैन । क्रमभंग गर्न र गुणात्मक छलाङ लगाउन पनि पाइँदैन । प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न चाहेको मुलुकमा क्रम भंग गर्नकै लागि हो । भर्खर शान्ति प्रकृया सुरु हुँदैगर्दा प्रधानसेनापति बर्खास्तगीको कोशिस गर्नसमेत पछि नपरेका तात्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनाको परमाधिपति एवं कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति भएपछि केके क्रम भंग गर्लान्, केके काण्ड रचाउलान् ? अनुमानसमेत गर्न सकिन्न ।

बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र, दुई तिहाइ बहुमतको वाम सरकार अनि त्यसपछि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिमा प्रचण्ड । अहो, अनुमान गर्दा नै लोकतन्त्रवादीहरुको सातो जानसक्छ । कति भयंकर र कहालीलाग्दो परिस्थिति । माओवादी हेड क्वार्टर सिंगो मुलुककै हेडक्वार्टर भएपछि राज्यसत्ता स्वतः कब्जा भए सरह भैहाल्यो ।

परिस्थिति पनि त्यसै अनुकुल तयार गरिदैछ । न्यायालयलाई कमजोर पार्ने काम भइसकेको छ । अख्तियारलाई पनि पेण्डुलम बनाइसकिएको छ । सेनालाई ठेक्कापट्टामा लाग्दैमा फुर्सद छैन, नयाँ शासक जो आएपनि सलाम ठोकिहाल्छन् । प्रेस स्वतन्त्रता निमोठ्न तदनुरुप ऐन ल्याए भो । त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्ने पत्रकार महासंघ आदिमा प्रचण्डकै कार्यकर्ताको हैकम छ ।

उता, मानवअधिकार टिचिङ अस्पतालमा नन्दराम अधिकारीको लाससँगै सडीरहेको छ । गंगामायाको अनसनसँगै मौलिक हक कुण्ठीत छ । यी सबैका पक्षमा लडनुपर्ने कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा खुम्चिएको छ । यस्तोमा ‘कम्युनिष्ट लोकप्रियता’को जगमा टेकेर उग्र महत्वाकांक्षी, उपयोगवादी नेता प्रचण्डका रुपमा नयाँ तानाशाह जन्मिएमा कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ, परिस्थिति त्यसैतर्फ विकसीत हुँदैछ, गरिँदैछ ।

भुटानीकरणको खतरा

कम्युनिष्ट अधिनायकवादतर्फ मुलुकलाई होम्न यतिबेला कसले पुट दिइरहेको छ त ? यसबारेमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । झट्ट हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरुप चीन र या उत्तर कोरियाको मोडलसँग मिल्छ । संसदीय सर्वोच्चताको साटो ती मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट हेडक्वार्टरले नै शासन गर्नेगर्छ । तर, नेपालमा चीन या उत्तर कोरीयाको भन्दा पनि भुटानी मोडल लादन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । फरक के मात्र हो भने भुटानमा राजाको अधिनायकत्व छ, नेपालमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको अधिनायकत्व हुनेछ, जसलाई नेकपाका नेताहरुले ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ भन्नेछन् ।

विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालको यही शक्तिलाई नियन्त्रित स्थीरताको ‘निमित्त नायक’ बनाउन चाहेको देखिन्छ, जुन भुटानीकरणकै निरन्तरता हाे

केही समय यता चीन र भारत दुवैले नेपालमा नियन्त्रित स्थीरतातर्फ जोड गरिरहेको तथ्य लुकेको छैन । नेपालमा यदि राजतन्त्र लोकप्रिय, बलियो र ‘दलाल चरित्र’को हुन्थ्यो भने राजतन्त्रकै आडमा नियन्त्रित स्थीरता कायम गरिन्थ्यो होला । तर, नेपालमा राजतन्त्रको खिलाफमा २००७ सालदेखि नै जनताको बलियो पंक्ति तयार भयो । त्यसैताक कम्युनिष्ट पार्टीले पनि संगठन सुदृढ गर्दै आयो । यही कारण राजतन्त्र टिक्न सकेन ।

राजतन्त्र नरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले विविध कारणबस त्यो स्थान लिन सकेन । बरु, बलियो संगठन, आकर्षक नारा र जनतामाझ लोकप्रिय कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नै त्यो स्थान लिए र यतिबेला चुनावपछि बलियो पार्टी, दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन् । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपालको यही शक्तिलाई नियन्त्रित स्थीरताको ‘निमित्त नायक’ बनाउन चाहेको देखिन्छ, जुन भुटानीकरणकै निरन्तरता हो ।
भुटानमा लोकतन्त्र पनि छैन, राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि छैन । हो, त्यहाँ आर्थिक समृद्धि बढेको छ । जनता खुशी छन् । भुटानमा प्रतिव्यक्ति आय नभनी ‘प्रतिव्यक्ति खुशी’ भन्ने गरिन्छ । तर, खुशीको यो परिभाषाभित्र लोकतन्त्र र राष्ट्रिय आत्मसम्मान समेटिएको छैन । त्यहाँको जलश्रोतमा भारतको एकलौटी हैकम छ ।

नेपालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको लम्पसारवादी रवैया करिब करिब भुटानी शासकसँग मिल्छ । भुटान बरु केही समय यता भारतको थिचोमिचो विरुद्ध भित्रभित्र क्रुद्ध भइरहेको छ र चीनतिर सम्बन्ध बढाउन खोज्दैछ । नेपालका शासक भने भारततर्फ बढी नै लम्पसार परिरहेका छन् । ओलीले नाकाबन्दी पीडित जनताको उपहास गर्दै जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिनन्दन गरे, जसरी अरुण तेश्रो सर्लक्कै बुझाए, जसरी भारतको रिभर लिंक प्रोजेक्टको डिजाइन बमोजिम जलयात्राका बहानामा कोशी उच्चबाँध र अन्य नदीहरु सुम्पने प्रकृया थाले, त्यसले हामीलाई उत्तर कोरियाली या चिनियाँ मोडलतिर हैन, भुटानी मोडलतर्फ लगिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति त्यसकै अर्को अध्याय हो, जसको पहिलो पृष्ठ पाठ गर्ने काम प्रचण्डका आउरेबाउरेहरुले सुरु गरिसकेका छन् । जसले जनयुद्धका नाममा नेपाली जनताको अंगभंग गरे, अब फेरि उनीहरु नै ‘क्रमभंग’का नाममा लोकतन्त्रकै अंगभंग गर्न उद्दत छन् । यसले मुलुकलाई फासीवादी अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख गराउने खतरा बढेको अनुमान गर्न गगन थापाको भाषण सुन्नु जरुरी छैन ।