१ असार, काठमाडौं । ६८ वर्षमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगको संघीय संरचना तयार गरी कार्यविभाजन समेत गरिएको छ । अब सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग’ स्थापना हुनेछन् र त्यसका कर्मचारीहरुको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् ।
विगतमा अञ्चलमा रहेका कार्यालयहरु अब ‘परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय’को रुपमा रहन्छन् । ती कार्यालयहरुले साविककै जिल्लाहरु हेर्नेछन् ।
प्रदेशस्तरको कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोग र संघीय लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर संघीय निजामती सेवाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्दछ । साथै त्यसको विधि प्रक्रिया सिकाउने काम पनि सो कार्यालयले गर्ने छ ।
लोकसेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेपछि पनि निष्पक्ष हुनुपर्यो, परीक्षामा गोपनियता कायम हुनुपर्यो र परीक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्यो । त्यसका लागि नलेज ट्रान्सफरको काम गर्छौं, विधि प्रक्रियाहरु सिकाउँछौं । नलेज ट्रान्सफरको काम प्रदेश लोकसेवाले गर्छ ।’
महोत्तरी र बुटवलको स्तरोन्नती
हाल लोकसेवाका कार्यालयहरु जहाँ–जहाँ छन्, त्यहीँ नै रहने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘स्थायी राजधानी तोकिएपछि पनि कार्यालय सर्दैनन् । धनकुटाको कार्यालय विराटनगर सर्दैन । पोखराको पोखरामै रहन्छ ।’
आफ्नै जग्गा जमिन र भौतिक पूर्वाधार नभएकाले नयाँ ठाउँमा सर्दा खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले साविककै ठाउँबाट काम गर्ने उनले बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘धनकुटामा सबै पूर्वाधार छ, अलरेडी सबै सेट छ भने किन विराटनगर सर्ने ? समन्वय गर्ने, नलेज ट्रान्सफर गर्ने कुरा त धनकुटामै बसेर पनि गर्न सकिन्छ ।’
महोत्तरी र बुटवलको कार्यालयलाई प्रदेशस्तरको बनाइने छ । त्यसको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । प्रदेश २ को महोत्तरी कार्यालय अस्थायी राजधानी जनकपुरभन्दा करिब २२ किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ । यो कार्यालय जनकपुर सर्ने छैन । यसैगरी पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलस्थित लोकसेवा कार्यालय पनि सहसचिवको नेतृत्वमा रहने छ ।
काठमाडौंको हकमा साविकको वागमती अञ्चल कार्यालयभित्रका जिल्लाहरु हेटौंडास्थित कार्यालयले हेर्नेछ । बाँकी कार्यालय साविकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय बानेश्वरले हेर्ने प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
केन्द्रले सहसचिव र उपसचिवको मात्रै परीक्षा लिने
लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरुको कार्यविभाजन पनि गरिएको छ । अब सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा मात्र केन्द्रले लिने छ ।
शाखा अधिकृत र सुब्बा सरहको परीक्षा प्रदेश लोकसेवाहरुले गर्नेछन् । जिल्लास्तरमा रहने कार्यालयहरुले कार्यक्षेत्र निश्चित गरी खरदार वा सो सरहका परीक्षा लिनेछन् ।
लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका साथसाथै सबै सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
२०४७ सालमा आयोगको क्षेत्राधिकार निजामती सेवामा मात्र सीमित भए पनि २०७२ सालदेखि सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
उपसचिवको दरवन्दी कटौती, प्रशासन र योजना शाखा गाभिए
संघीय संरचनामा गएपछि लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट दुई उपसचिवसहित केही दरवन्दी कटौती भएको छ । यसअघि ४०२ दरबन्दी रहेकामा अब ३९९ कायम गरिएको छ । केन्द्रका दुईवटा उपसचिव पद हटाएर प्रदेशमा दुईवटा सहसचिवको पद कायम गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
दरबन्दी मिलान गर्ने क्रममा कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्का नपरेको समेत उनले बताए ।
‘केन्द्रमा उपसचिव सरहका प्रेस सुपरभाइजर र कम्पोजर भन्ने पद थिए । ति कर्मचारी रिटायर्ड भएर गइसकेपछि अब्सोलेट थिए, त्यो दरबन्दीलाई हटाइएको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘प्रश्नपत्र परिमार्जन शाखामा दुई जना उपसचिव थिए । अब एउटा मात्र कायम गरिएको छ । एक जना उपसचिव भर्खरै बढुवा भएर गएकाले एउटा पद रिक्त थियो, त्यही पद हटाइयो, कर्मचारी मिलान गर्न गाह्रो भएन ।’
केन्द्रमा उपसचिवको दुई वटा दरबन्दी कटौती गरेर महोत्तरी र बुटवलको कार्यालयमा सहसचिवको दुईवटा दरवन्दी कायम गरिएको छ । ति कार्यालयमा पहिले ११ जनाको दरवन्दी रहेकामा अब अरु चार–चार कर्मचारीको दरवन्दी थपिएको छ ।
यसैगरी लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको योजना शाखालाई प्रशासन शाखामा गाभिएको छ । अब योजना शाखाबाट हुँदै आएको काम पनि प्रशासन शाखाबाटै हुनेछ ।
