७ असार, बेइजिङ । नेपाल र चीनबीच विद्युतीय कार्गो रेल काठमाडौं ल्याइनेसहित १४बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच गे्रट हल अफ पिपल्समा भएको वार्तामा रेलमार्ग निर्माण लगायतमा सहमति भएको हो । जसमा तीन सम्झौता, सात समझदारी र चार ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ छन् ।
रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र चिनियाँ उपविदेशमन्त्री कङ वान यूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रेलमार्गका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यो अगष्टमा सक्ने र त्यसपछि डीपीआर गर्ने तयारी छ । बेइजिङमा भएको समझदारीले रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
डीपीआरका लागि ३ अर्बबढी खर्च हुने अनुमान छ ।
चीनले सन् २०१९ मा सिगात्सेसम्म रेल ल्याइपुर्याउनेछ । यसलाई केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना छ । नेपाली सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म करीब ८० किलोमिटर हुनेछ ।
काठमाडौं आउने रेल कार्गो हुनेछ । कार्गो रेलमा सामान पनि ढुवानी गर्न मिल्छ र यसको गति डढे सयदेखि २०० किलोमिटर प्रतिघन्टा हुन्छ ।
के के भए सहमति ?
नेपाल र चीनको सहकार्यमा भइरहेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने समझदारी भएको छ ।
नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवं सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीचसंयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ती मन्त्रालयबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र ऊर्जा प्रशासनका प्रशासक नुर बाइकेलीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
दुई देशबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य तथा मानव स्रोत सहकार्य गर्ने अलगअलग सम्झौता भएको छ ।
नुवाकोट दरबार पुनःनिर्माण तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण परियोजनामा सहयोग आदान प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।
