१८ असार, काठमाडौं । वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी शाखा र हाड–जोर्नी उपचार केन्द्रका रुपमा स्थापित ट्रमा सेन्टरलाई निजी अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कारबाहीको लागि उजुरी परेको छ ।
यो उजुरीमाथि अख्तियार र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले पनि छानविन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ट्रमा सेन्टर वीर अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसके पनि कार्यन्वयन नभएकोमा मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ ।
१२८ वर्ष पुरानो वीर अस्पताल दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक उत्पादन गरी देशमै विशेषज्ञ सेवा दिन २०५९ सालमा अध्यादेश र २०६३ सालमा ऐनद्वारा स्थापित एक स्वायत्त प्रतिष्ठान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) हो । न्याम्सले हाल डाक्टरदेखि विषेशज्ञसम्म उत्पादन गरिरहेको छ । तर वीर अस्पताल इमर्जेन्सीको शाखाको रूपमा स्थापित इमर्जेन्सी एण्ड ट्रमा सेन्टर अहिले कर्मचारी भर्ती केन्द्र र केही कर्मचारीहरुकै कमाइ खाने अड्डा बन्दै गएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
चोटपटकका विरामीको उपचारका लागि वीर अस्पताल इमर्जेन्सीको स्थान सानो भएको हुँदा बिरामीहरुले समयमै उपाचार नपाएको अवस्थामा भारत सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको ट्रमा सेन्टरले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले यसबारे आफूले जानकारी लिइरहेको बताए । सन् १९९७ जुन ६ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले शिलन्यास गरी सन् २००९ मा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर अहिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको निजी अस्पताल जस्तै बनेको आरोप कर्मचारी संगठनहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य मन्त्री यादव र राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई लिखित निवेदन समेत दिइसकेका छन् ।
२०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उदघाटन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको ट्रमा सेन्टरमा अहिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ, ट्रमा सेन्टरका निर्देशक प्रमोद उपाध्यायको खटनपटन चल्ने गरेको छ । गुरुङ र उपाध्यायले ट्रमा सेन्टरलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र र उपकरण खरीदको नाममा अनियमितता गरेको आरोप लागको छ ।
विकास समितिको रुपमा रहेको वीर अस्पताल प्रतिष्ठानमा रुपान्तरित हुँदा विकास समितीको सबै चल अचल सम्पति र कर्मचारी स्वतः प्रतिष्ठानको हुने उल्लेख थियो । सोही अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा ट्रमा सेन्टर पनि वीर अस्पताल इमर्जेन्सीको विस्तार रुप हुने उल्लेख थियो । तर, प्रतिष्ठानका केही कर्मचारी र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भारत सरकारले हस्तान्तरण गर्नु पूर्व नै प्रतिष्ठानबाट अलग गरी ०६९ वैशाख २१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयल अन्तर्गत रही छुट्टै सञ्चालन गराउने निर्णय गराएका थिए ।
प्रतिष्ठानका कर्मचारी र वरिष्ठ चिकित्सकहरुले ‘ट्रमा सेन्टर वीर अस्पतालको विस्तारित रुप हो र भारत सरकारले पनि सोही प्रयोजनका लागि निमार्ण गरिदिएको हो’ भन्दै स्वायत्तता अनुसार सञ्चालन गर्न पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वीरका कर्मचारीहरुले ट्रमा सेन्टरको बारेमा सम्पूर्ण विवरण बुझाएका थिए ।
ओलीको निर्देशनमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले ०७१ पुस ११ मा महतोको निर्णयलाई उल्ट्याई ट्रमा सेन्टर वीर अस्पताल इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । ०७२ माघ ५ मा सर्वोच्चले पनि मुद्दा न ०६८–धय–११७७) अनुसार ट्रमा सेन्टर वीर अस्पताल इमर्जेन्सी तथा ट्रमा सेन्टरकै भएको भनी सोही अनुसार सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसरी ट्रमा सेन्टर प्रतिष्ठानको वीर अस्पतालअन्तर्गत रही सञ्चालन हुने र आकस्मिक उपाचारलाई प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने निर्णय हुँदा समेत अहिले ट्रमा सेन्टर निजी अस्पताल भन्दा महँगो भएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति र सेन्टरका निर्देशकको मिलेमतोमा आवश्यक भन्दा बढी मेसिनहरु खरिद गर्ने र आफू अनुकूलका कर्मचारीहरु भर्ती गर्ने कार्य गर्दा न त ट्रमाले सोचे अनुसारको काम गर्न सकेको छ न त सरकारी अस्पताल जसरी नै सञ्चालन हुन सकेको छ ।
आर्थिक लाभका लागि आनावश्यक सामान खरिद गरी अप्रेसन कोठामा थन्क्याइएको र बिरामीलाई चाहिं अप्रेसन टेवल खाली नभएको भन्दै नियमित अप्रेसनसमेत नगराई साँझ इएचएसअन्तर्गत अप्रेसन गराई महंगो शुल्क असुली गरिरहेको उजुरी परेको छ । ट्रमाका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘ट्रमा कर्मचारी भर्ती केन्द्र, कमाउ अड्डा र बिरामीहरुका लागि नर्सिङ होम जस्तै बनेको छ ।’
विभिन्न अंग भाँचिएको उपचारका लागि गरिने अप्रेसनमा प्रयोग हुने पाता र औषधिमा पनि पदाधिकारीहरुले कमिसन बुझाउने कम्पनीको सामान मात्र खरिद गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । वीर अस्पतालमा तीन हजारमा हुने सामान्य अपरेसन ट्रमा सेन्टरमा भने २५ हजारसम्म लिने गरिएको छ । उपचार खर्च तिर्न नसकेर ट्रमा सेन्टरको सातांै तलाबाट चार जना बिरामी हाम फालेर आत्महत्या गरिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानविनले पनि उपकुलपति गुरुङ र ट्रमाका व्यवस्थापनका कारण उक्त घटना भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
‘ट्रमा सेन्टर त भिसीको निजी अस्पताल जस्तै भएको छ, केही बोल्नै पाइँदैन । केही बोलेमा सरूवा गरिदिने अनेक किसिमका दुःख दिने, गुण्डा लगाएर कर्मचारी थर्काउने समेत गरेका छन्’, ती चिकित्सकले थपे ।
ट्रमा सेन्टर सञ्चालकको संयोजकमा रजिष्टार छन् । तर, उनले कुनै पनि निर्णय गराउन सकेका छैनन् । सबै कामहरु भिसीले नै गर्दै आएका छन् ।
वीरमा सिटी स्क्यानको टेण्डर गरी सोही मेसिन ट्रमामा पठाइ ९ करोडभन्दा बढी अनियमिता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखाको प्रतिवेदन ०७४ मा प्रतिष्ठान र ट्रमा सेन्टरमा सिटी स्याक्यान मेसिनदेखि अन्य उपकरण खरिदमा करोडौं भष्टाचार भएको उल्लेख भएको छ ।
सोही प्रकरणमा विगत दुई सातादेखि राष्ट्रिय सर्तकता केन्दले त न्याम्समा बसेर छानविन नै गरिरहेको छ । सतर्कता केन्द्र स्रोत भन्छ, ‘न्याम्स र ट्रमामा व्यापक अनियमितता देखिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विस्तृत विवरण बाहिर आउँछ ।’
यसैबीच स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले ट्रमा सेन्टर वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी उपचार केन्द्रकै रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘वीर र ट्रमा एउटै भनिए पनि अलग अलग सञ्चालन भइरहेका छन् । अस्ति पनि मैले ट्रमा सेन्टरलाई वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको छु । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।’
