२४ असार, काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त युवराज भुसालले आइतबार पद त्यागेका छन् ।
विगतका सीईओको तुलनामा आफ्ना पालामा उल्लेख्य काम भएको दावी गर्दै भुसालले, सरकारले हटाए पनि भूकम्पपीडितले आफूलाई आशिष दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भुसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो सरकारका पालामा चार महिना र पछिल्लो सरकारको पालामा पाँच महिना गरी झण्डै-झण्डै नौ महिना काम गर्ने अवसर दिनुभयो, मानवीय सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो । अब आशिष देलान् हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, जसले हाम्रो कामबाट सहुलियत पाए ।’
कांग्रेसनिकट मानिएका भुसालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा करिब नौ महिना बिताए । उनले आफ्नो कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल भएको दाबीसमेत गरे ।
यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले भुसालसँग गरेको कुराकानी ।
तपाईंलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई घर फर्काइयो, अब के गर्नुहुन्छ ? अदालत जानुहुन्छ कि ?
प्रधानमन्त्रीले सोध्दा म कुनै पनि बेला राजीनामा दिन तयार छु भनेकै थिएँ । अहिलेसम्म उहाँले पद छोड्नुस् भनेर मलाई भन्नुभएको थिएन ।
शुक्रबार पाँच बजेर तीन मिनेट छँदा मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले फोन गर्नुभयो । शुक्रबार छिटो कार्यालय समय सकिने भएकाले आज त्यहीँ राखिदिनुस्, अब आइतबार पत्र बुझौंला भनें ।
नर्मल्ली म पुनरावेदनमा जादिनँ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई म सम्मान गर्छु ।
प्राधिकरणमा तपाईंका केही योजना थिए, बीचमै छाड्नुपर्यो । कस्तो लागिरहेको छ ?
मलाई त रिलिफ भएको छ । किनभने यो कुनै ग्लामरस पोजिसन होइन । जागिर खाने, मस्ती गर्ने पोजिसनभन्दा पनि यो मानवीय सेवाको पोजिसन हो । मैले आठ-नौ महिना मानवीय सेवा गर्ने राम्रो अवसर पाएँ । त्यही भएर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अस्ति आभार प्रकट पनि गरिसकें ।
अघिल्लो सरकारको पालामा चार महिना र पछिल्लो सरकारको पालामा पाँच महिना गरी नौ महिना काम गर्ने अवसर पाएँ । मानवीय सेवा गर्ने अवसर पाएँ ।
सरकारले हटाए पनि अब हाम्रा भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आशिष देलान्, जसले हाम्रो कामबाट सहुलियत पाए । जसले पाएका छैनन्, उनीहरुले पनि पाउँछन् । त्यो प्रोसेसमा छ, अब मभन्दा पछि आउने साथीहरुले त्यो काम सम्पन्न गर्लान् ।
आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
पद सम्हाल्ने बेला सांस्कृतिक धरोरहरु ठड्याउँछु, भूकम्प पीडितहरुको आँसु पुच्छु, सबैको प्रक्रिया पूरा गर्दिन्छु भनेको थिएँ । अहिले मैले मूल्यांकन गर्दा पूर्णरुपमा सफल भएको छु ।
नत्र अहिलेको स्थितिमा न नेपाल सरकारले मलाई स्पष्टीकरण सोधेर, मलाई खारेज गरेर, असक्षम भइस् भनेर भनेको हो, न मैले सक्दिनँ भनेर भनेको हो । एउटा नीतिगत निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो, त्यो ब्राकेटभित्रको नीति भएको हुनाले मलाई फुर्सद दिएको अवस्था हो । यसमा अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । म आफू पूर्ण सन्तुष्ट छु ।
सरकारले हटाए पनि अब हाम्रा भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आशिष देलान्, जसले हाम्रो कामबाट सहुलियत पाए । जसले पाएका छैनन्, उनीहरुले पनि पाउँछन् ।
प्राधिकरणमा हुँदा तपाईंले त्यस्ता के-के काम गर्नुभयो ?
पैसा नपाएर स्थानीय तहमा काम अघि बढेको थिएन । मैले पैसाको अभाव हुन दिइनँ । किनभने म विगतमा आफै अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयबाट ठूलो सहयोग भयो ।
अनि प्राविधिकहरु काममा नगएर अप्ठ्यारो थियो । तलवभत्ता पाएनौं, सुविधा पाएनौं भन्ने उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुलाई पनि पाँच समूहमा बाँडेर तलब भत्तामा मर्का नपर्ने किसिमले मिलाइयो ।
दुर्गममा काम गर्नेले बढी, सुगममा काम गर्नेले कम पाउने गरी व्यवस्थित गरियो । सबैलाई तलव भत्ताको व्यवस्था भयो । उनीहरुले हड्ताल गर्ने, धम्काउने स्थिति आएन । यो पनि कर्मचारी प्रशासनमा महत्वपूर्ण योगदान हो ।
हामीले स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडासम्म इञ्जिनियरहरु खटाइदियौं, जसबाट भूकम्पपीडितहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भए । पहिले जिल्लामा खटिन्थे, अहिले गाउँमा खटिएका छन् । निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिमा पनि अप्ठ्यारो भएन । पहिले म आफैं वन मन्त्रालयको सचिव भएकाले काठको उपलब्धतामा सुनिश्चितता गरियो । कतैबाट काठ पाइएन भन्ने गुनासो आएन ।
घर पुनर्निर्माणलाई मैले तीव्रता दिन्छु भनेको थिएँ । मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्हाल्नुभन्दा अगाडि बन्दै गरेका र बनेका घरहरुको संख्या डेढ लाख थियो । अहिले बन्दै गरेका घरहरु पाँच लाख तीन हजार भन्दा बढी छन् । २ लाख ३४ हजारभन्दा बढी घरहरु बनेर मानिसहरु आफ्नो घरमा सरिसके । त्यसले गर्दा अब एक-डेढ लाख भन्दा बढी घरहरु बनाउन पर्दैन । त्यसको प्रक्रिया देशभर सुरु भइसकेको छ ।
गाउँ-गाउँमा गएर वडा-वडामा गएर डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेर डकर्मी उत्पादन गरियो । अहिले वडा-वडामा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने डकर्मीहरु छन् । घरेलु उद्योग, स्थानीय विकासको सिएलपीयूआईमार्फत् तालिम लिन इच्छुकजति सबैलाई हामीले तालिम प्रदान गर्यौं । गाउँ- गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि मान्छेहरुलाई धेरै सजिलो पनि भयो । यो पनि मेरो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सांस्कृतिक सम्पदाहरुको काम त खासै अगाडि बढेको देखिँदैन त ?
समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जेका लागि आएका हौं, त्यो काम हामीले सक्षमता र सक्रियताका साथ गर्यौं । अहिले हामीले ८-९ महिनामा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि काम सकिसक्यौं ।
धरहराको काम अगाडि बढिसकेको छ । रानीपोखरीको काम काठमाडौं महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ, यद्यपि उसले अगाडि बढाउन सकेको छैन । तर, दरबार हाइस्कुलको सात-आठ चरणमा बैठक गरेर दरवार हाइस्कुल बनाउने काम हामीले अगाडि बढायौं । काष्ठमण्डपको काम पनि हामीले अगाडि बढायौं ।
आठ-नौ महिना अगाडि सांस्कृतिक धरोहरहरुको काम रोकियो भन्ने सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो स्थिति छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथली कार्यालयको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढायौं । अब कहाँ काम सुरु भएको छैन, कहाँ काम थालिएन भनेर सोध्ने ठाउँ छैन । मेरा पालामा सम्पूर्ण कामहरु अगाडि बढेको अवस्था हो ।
सबै प्रभावित परिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घरभित्र ल्याउने काम कहिले सकिएला ?
जोखिममा भएका जुन व्यक्तिहरु थिए, यो विषयमा कसैले कुरा उठाएको थिएन, मैले कुरा उठाएर १८ हजार ५ सय ५ जना भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको आशा जगाइदिएको छु ।
अहिले विभिन्न परोपकार संस्थाहरुलाई झण्डै ६ हजार घरहरु बनाउन खटाइएको अवस्था छ । अब जोखिममा भएका परिवारहरुको घर पनि बन्ने भयो । कोही पनि नछुटोस् भन्ने हाम्रो नीति थियो, त्यही नीतिअनुसार काम भएका छन् ।
४१९ जोखिमयुक्त बस्तीहरुबाट ३ हजार ९७५ परिवारहरु विस्थापित भएका थिए । करिब-करिब २ हजार ६ सय परिवारको व्यवस्था हामीले गरिसक्यौं । आउने वर्षमा यो सम्पूर्णको व्यवस्था सक्ने टार्गेट सेट गरेका छौं । गोर्खाको केरौंजामा भर्खर लालपूर्जा बाँडियो । अब दोलखाको बोसिम्पामा लालपूर्जा बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । त्यसैले जति पनि भूकम्पबाट प्रभावित परिवारहरु हुनुहुन्थ्यो, झण्डै झण्डै दुई तिहाइ कभर गरिसक्यौं । बाँकी अर्को वर्ष सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जेका लागि आएका हौं, त्यो काम हामीले सक्षमता र सक्रियताका साथ गर्यौं । अहिले हामीले ८-९ महिनामा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि काम सकिसक्यौं । कतिपय ठाउँमा दुई तिहाइमा पुग्यौं, घरहरुको कुरा गर्दा ७०-७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसक्यो ।
जो भूकम्पपीडित हुनुहुन्थ्यो, तर लाभग्राहीको सूचिमा छुट्नुभएको थियो, उहाँहरुको संख्या पनि थप्यौं । ७ लाख ६७ हजार थियो अहिले ८ लाख ७ हजार पुगिसक्यो । हामीले करिब ४० हजार थप्यौं ।
अनि सिंहदरबारको मुख्य भवनको विषयमा किन अल्मलिनुभएको ?
करिब २४ हजार ९९१ लाई प्रवलीकरण गर्न भनेर राखेका थियौं । तर, प्रवलीकरणको काम सुरु भएको थिएन । अहिले हामीले त्यसका लागि सबै ठाउँमा तालिम सञ्चालन गर्यौं र प्रवलीकरण गर्छौं भन्ने मान्छेहरुको संख्या बढिरहेको छ । यो संख्या अस्तिसम्म ५० हजार ५४ पुगेको छ ।
पहिले सिंहदरबारको काम अड्किएको थियो । अहिले प्रवलीकरण गर्ने हो वा भत्काउने हो, त्यसको रिपोर्ट तीन महिनाभित्र दिनू भनेर एउटा संस्थालाई टेन्डरमार्फत् जिम्मा दिइएको छ । त्यसले अक्टोबरभित्र रिपोर्ट दिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम नभएको गुनासो व्यापक छ नि ?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति काम अगाडि नबढेको सत्य हो । यसमा म आफैं पनि त्यति सन्तुष्ट छैन । हुन त ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ तर जुन स्पीडमा हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले, कहिले भवन निर्माणले गर्छु भन्ने विवाद भयो । पछि भवनले गर्ने भन्ने त भयो, तर त्यति धेरै काम भएको छैन ।
झञ्झटिला नीतिगत कानुनी प्रक्रिया हटाउने काम त तपाईंको पालामा पनि हुन सकेन है ?
३२ जिल्ला भूकम्प प्रभावित थिए, मेरो कार्यकालमा म २८ जिल्लामा पुगें । भूकम्प पीडितहरुसँग धेरै ठाउँमा अन्तर्क्रिया गरियो । उनीहरुका घरहरु हेरियो । उनीहरुसँग सहकार्य गरियो । २८ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति, चारवटा प्रदेश छन्, ती प्रदेशसभाका सांसदहरु, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीलगायत सबैसँग अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरुका सम्पूर्ण सुझावहरु संकलन गरियो ।
ती सुझावका आधारमा नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया सुधारका लागि सबै खाका तयार पारेर अस्ति परामर्श परिषदको बैठकमा राख्ने र आज निर्देशक समितिको बैठक बस्ने भनेर ठिक्क परेर बसेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णय आयो । अब पछि अरुले गर्लान् नि ।
