1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Keshav Bhattarai
२०७५ असार २४ गते १५:१९
Government should have taken the advantages of his working dedication to serve the earthquake victims. Probably, the current government needs this position for some of the influential political persons, and removed Mr. Bhusal. He would not have harmed the government, but served the people.
nishan
२०७५ असार २४ गते १५:१८
अन्तरवार्तामा व्यक्त विचार वास्तवमा भुसाल सरको परिपक्व र संयमित विचार हो । तर तपाईलाई ह्युमिलिएशन हुने हिसावबाट व्यवहार गरेको पत्रिकामा समाचार आएको थियो त्यो चिं भूकम्प पिडितलाई मन परेको छैन है । जेमा पनि राजनीति ...यो मेरो देशको नियति हो वा मेरो भाग्य...?

सरकारले हटाए पनि भूकम्प पीडितले आशिष दिन्छन्

'मलाई रिलिफ भएको छ, पूर्ण सन्तुष्ट छु !'

२४ असार, काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त युवराज भुसालले आइतबार पद त्यागेका छन् ।

विगतका सीईओको तुलनामा आफ्ना पालामा उल्लेख्य काम भएको दावी गर्दै भुसालले, सरकारले हटाए पनि भूकम्पपीडितले आफूलाई आशिष दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

भुसालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो सरकारका पालामा चार महिना र पछिल्लो सरकारको पालामा पाँच महिना गरी झण्डै-झण्डै नौ महिना काम गर्ने अवसर दिनुभयो, मानवीय सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो । अब आशिष देलान् हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, जसले हाम्रो कामबाट सहुलियत पाए ।’

कांग्रेसनिकट मानिएका भुसालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा करिब नौ महिना बिताए । उनले आफ्नो कार्यकाल पूर्णरुपमा सफल भएको दाबीसमेत गरे ।

यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले भुसालसँग गरेको कुराकानी ।

तपाईंलाई स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई घर फर्काइयो, अब के गर्नुहुन्छ ? अदालत जानुहुन्छ कि ?

प्रधानमन्त्रीले सोध्दा म कुनै पनि बेला राजीनामा दिन तयार छु भनेकै थिएँ । अहिलेसम्म उहाँले पद छोड्नुस् भनेर मलाई भन्नुभएको थिएन ।

शुक्रबार पाँच बजेर तीन मिनेट छँदा मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले फोन गर्नुभयो । शुक्रबार छिटो कार्यालय समय सकिने भएकाले आज त्यहीँ राखिदिनुस्, अब आइतबार पत्र बुझौंला भनें ।

नर्मल्ली म पुनरावेदनमा जादिनँ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई म सम्मान गर्छु ।

प्राधिकरणमा तपाईंका केही योजना थिए, बीचमै छाड्नुपर्‍यो । कस्तो लागिरहेको छ ?

मलाई त रिलिफ भएको छ । किनभने यो कुनै ग्लामरस पोजिसन होइन । जागिर खाने, मस्ती गर्ने पोजिसनभन्दा पनि यो मानवीय सेवाको पोजिसन हो । मैले आठ-नौ महिना मानवीय सेवा गर्ने राम्रो अवसर पाएँ । त्यही भएर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अस्ति आभार प्रकट पनि गरिसकें ।

अघिल्लो सरकारको पालामा चार महिना र पछिल्लो सरकारको पालामा पाँच महिना गरी नौ महिना काम गर्ने अवसर पाएँ । मानवीय सेवा गर्ने अवसर पाएँ ।

सरकारले हटाए पनि अब हाम्रा भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आशिष देलान्, जसले हाम्रो कामबाट सहुलियत पाए । जसले पाएका छैनन्, उनीहरुले पनि पाउँछन् । त्यो प्रोसेसमा छ, अब मभन्दा पछि आउने साथीहरुले त्यो काम सम्पन्न गर्लान् ।

आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

पद सम्हाल्ने बेला सांस्कृतिक धरोरहरु ठड्याउँछु, भूकम्प पीडितहरुको आँसु पुच्छु, सबैको प्रक्रिया पूरा गर्दिन्छु भनेको थिएँ । अहिले मैले मूल्यांकन गर्दा पूर्णरुपमा सफल भएको छु ।

नत्र अहिलेको स्थितिमा न नेपाल सरकारले मलाई स्पष्टीकरण सोधेर, मलाई खारेज गरेर, असक्षम भइस् भनेर भनेको हो, न मैले सक्दिनँ भनेर भनेको हो । एउटा नीतिगत निर्णय नेपाल सरकारले गर्‍यो, त्यो ब्राकेटभित्रको नीति भएको हुनाले मलाई फुर्सद दिएको अवस्था हो । यसमा अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । म आफू पूर्ण सन्तुष्ट छु ।

सरकारले हटाए पनि अब हाम्रा भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले आशिष देलान्, जसले हाम्रो कामबाट सहुलियत पाए । जसले पाएका छैनन्, उनीहरुले पनि पाउँछन् ।

प्राधिकरणमा हुँदा तपाईंले त्यस्ता के-के काम गर्नुभयो ?

पैसा नपाएर स्थानीय तहमा काम अघि बढेको थिएन । मैले पैसाको अभाव हुन दिइनँ । किनभने म विगतमा आफै अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयबाट ठूलो सहयोग भयो ।

अनि प्राविधिकहरु काममा नगएर अप्ठ्यारो थियो । तलवभत्ता पाएनौं, सुविधा पाएनौं भन्ने उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुलाई पनि पाँच समूहमा बाँडेर तलब भत्तामा मर्का नपर्ने किसिमले मिलाइयो ।

दुर्गममा काम गर्नेले बढी, सुगममा काम गर्नेले कम पाउने गरी व्यवस्थित गरियो । सबैलाई तलव भत्ताको व्यवस्था भयो । उनीहरुले हड्ताल गर्ने, धम्काउने स्थिति आएन । यो पनि कर्मचारी प्रशासनमा महत्वपूर्ण योगदान हो ।

हामीले स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडासम्म इञ्जिनियरहरु खटाइदियौं, जसबाट भूकम्पपीडितहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भए । पहिले जिल्लामा खटिन्थे, अहिले गाउँमा खटिएका छन् । निर्माण सामाग्रीको आपूर्तिमा पनि अप्ठ्यारो भएन । पहिले म आफैं वन मन्त्रालयको सचिव भएकाले काठको उपलब्धतामा सुनिश्चितता गरियो । कतैबाट काठ पाइएन भन्ने गुनासो आएन ।

घर पुनर्निर्माणलाई मैले तीव्रता दिन्छु भनेको थिएँ । मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्हाल्नुभन्दा अगाडि बन्दै गरेका र बनेका घरहरुको संख्या डेढ लाख थियो । अहिले बन्दै गरेका घरहरु पाँच लाख तीन हजार भन्दा बढी छन् । २ लाख ३४ हजारभन्दा बढी घरहरु बनेर मानिसहरु आफ्नो घरमा सरिसके । त्यसले गर्दा अब एक-डेढ लाख भन्दा बढी घरहरु बनाउन पर्दैन । त्यसको प्रक्रिया देशभर सुरु भइसकेको छ ।

गाउँ-गाउँमा गएर वडा-वडामा गएर डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेर डकर्मी उत्पादन गरियो । अहिले वडा-वडामा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने डकर्मीहरु छन् । घरेलु उद्योग, स्थानीय विकासको सिएलपीयूआईमार्फत् तालिम लिन इच्छुकजति सबैलाई हामीले तालिम प्रदान गर्‍यौं । गाउँ- गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनका लागि मान्छेहरुलाई धेरै सजिलो पनि भयो । यो पनि मेरो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सांस्कृतिक सम्पदाहरुको काम त खासै अगाडि बढेको देखिँदैन त ?

समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जेका लागि आएका हौं, त्यो काम हामीले सक्षमता र सक्रियताका साथ गर्‍यौं । अहिले हामीले ८-९ महिनामा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि काम सकिसक्यौं ।

धरहराको काम अगाडि बढिसकेको छ । रानीपोखरीको काम काठमाडौं महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ, यद्यपि उसले अगाडि बढाउन सकेको छैन । तर, दरबार हाइस्कुलको सात-आठ चरणमा बैठक गरेर दरवार हाइस्कुल बनाउने काम हामीले अगाडि बढायौं । काष्ठमण्डपको काम पनि हामीले अगाडि बढायौं ।

आठ-नौ महिना अगाडि सांस्कृतिक धरोहरहरुको काम रोकियो भन्ने सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो स्थिति छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटार र थापाथली कार्यालयको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढायौं । अब कहाँ काम सुरु भएको छैन, कहाँ काम थालिएन भनेर सोध्ने ठाउँ छैन । मेरा पालामा सम्पूर्ण कामहरु अगाडि बढेको अवस्था हो ।

सबै प्रभावित परिवारलाई भूकम्प प्रतिरोधी बलियो घरभित्र ल्याउने काम कहिले सकिएला ?

जोखिममा भएका जुन व्यक्तिहरु थिए, यो विषयमा कसैले कुरा उठाएको थिएन, मैले कुरा उठाएर १८ हजार ५ सय ५ जना भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको आशा जगाइदिएको छु ।

अहिले विभिन्न परोपकार संस्थाहरुलाई झण्डै ६ हजार घरहरु बनाउन खटाइएको अवस्था छ । अब जोखिममा भएका परिवारहरुको घर पनि बन्ने भयो । कोही पनि नछुटोस् भन्ने हाम्रो नीति थियो, त्यही नीतिअनुसार काम भएका छन् ।

४१९ जोखिमयुक्त बस्तीहरुबाट ३ हजार ९७५ परिवारहरु विस्थापित भएका थिए । करिब-करिब २ हजार ६ सय परिवारको व्यवस्था हामीले गरिसक्यौं । आउने वर्षमा यो सम्पूर्णको व्यवस्था सक्ने टार्गेट सेट गरेका छौं । गोर्खाको केरौंजामा भर्खर लालपूर्जा बाँडियो । अब दोलखाको बोसिम्पामा लालपूर्जा बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । त्यसैले जति पनि भूकम्पबाट प्रभावित परिवारहरु हुनुहुन्थ्यो, झण्डै झण्डै दुई तिहाइ कभर गरिसक्यौं । बाँकी अर्को वर्ष सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जेका लागि आएका हौं, त्यो काम हामीले सक्षमता र सक्रियताका साथ गर्‍यौं । अहिले हामीले ८-९ महिनामा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि काम सकिसक्यौं । कतिपय ठाउँमा दुई तिहाइमा पुग्यौं, घरहरुको कुरा गर्दा ७०-७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसक्यो ।

जो भूकम्पपीडित हुनुहुन्थ्यो, तर लाभग्राहीको सूचिमा छुट्नुभएको थियो, उहाँहरुको संख्या पनि थप्यौं । ७ लाख ६७ हजार थियो अहिले ८ लाख ७ हजार पुगिसक्यो । हामीले करिब ४० हजार थप्यौं ।

अनि सिंहदरबारको मुख्य भवनको विषयमा किन अल्मलिनुभएको ?

करिब २४ हजार ९९१ लाई प्रवलीकरण गर्न भनेर राखेका थियौं । तर, प्रवलीकरणको काम सुरु भएको थिएन । अहिले हामीले त्यसका लागि सबै ठाउँमा तालिम सञ्चालन गर्‍यौं र प्रवलीकरण गर्छौं भन्ने मान्छेहरुको संख्या बढिरहेको छ । यो संख्या अस्तिसम्म ५० हजार ५४ पुगेको छ ।

पहिले सिंहदरबारको काम अड्किएको थियो । अहिले प्रवलीकरण गर्ने हो वा भत्काउने हो, त्यसको रिपोर्ट तीन महिनाभित्र दिनू भनेर एउटा संस्थालाई टेन्डरमार्फत् जिम्मा दिइएको छ । त्यसले अक्टोबरभित्र रिपोर्ट दिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम नभएको गुनासो व्यापक छ नि ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिकति काम अगाडि नबढेको सत्य हो । यसमा म आफैं पनि त्यति सन्तुष्ट छैन । हुन त ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छ तर जुन स्पीडमा हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले, कहिले भवन निर्माणले गर्छु भन्ने विवाद भयो । पछि भवनले गर्ने भन्ने त भयो, तर त्यति धेरै काम भएको छैन ।

झञ्झटिला नीतिगत कानुनी प्रक्रिया हटाउने काम त तपाईंको पालामा पनि हुन सकेन है ?

३२ जिल्ला भूकम्प प्रभावित थिए, मेरो कार्यकालमा म २८ जिल्लामा पुगें । भूकम्प पीडितहरुसँग धेरै ठाउँमा अन्तर्क्रिया गरियो । उनीहरुका घरहरु हेरियो । उनीहरुसँग सहकार्य गरियो । २८ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति, चारवटा प्रदेश छन्, ती प्रदेशसभाका सांसदहरु, मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीलगायत सबैसँग अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरुका सम्पूर्ण सुझावहरु संकलन गरियो ।

ती सुझावका आधारमा नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया सुधारका लागि सबै खाका तयार पारेर अस्ति परामर्श परिषदको बैठकमा राख्ने र आज निर्देशक समितिको बैठक बस्ने भनेर ठिक्क परेर बसेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णय आयो । अब पछि अरुले गर्लान् नि ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment