बझाङमा झाँगिएको छाउपडी प्रथाः बस्ने ठाउँ मात्र होइन, हिँड्ने बाटो पनि अलग्गै

२५ असार, बझाङ । ‘छाउपडी’ प्रथाबारे जनचेतना जगाउन हिँडेकी मेलबिसौना स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी (अनमी) अनिताकुमारी सिंह आफैंले महिनावारी हुँदा गाउँभन्दा दुई किलोमिटर टाढा जंगलमा रहेको छाउ गोठमा रात बिताउनुपर्‍यो ।

गत वर्ष वैशाखमा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी तालिम दिन तल्कोट गाउँपालिकाको लोकण्ड गाउँमा गएको बेला उनले भोगेको पीडा हो यो । यो गाउँ जिल्लाको उत्तरी हिमाली भू-भागमा पर्छ ।

लोकण्डमा महिनावारी हुँदा महिलाहरुलाई गरिने व्यवहार अत्यन्तै निर्मम छ । ‘छाउपडी’लाई ठूलै सरुवा रोग लागेको बिरामीलाई जस्तै व्यवहार गरिन्छ । कतिपय मान्छे छाउपडी हिँडेको बाटो पनि हिँड्दैनन् र गाई वस्तुलाई समेत हिँडाउँदैनन् ।

अनमी अनिताले छाउ गोठमा बस्नुपर्दा रातभर निदाउन नसकेको अनुभव सुनाइन् । ‘एक रात काट्न त यति गाह्रो भयो भने यहाँका महिला हरेक पटक महिनावारी हुँदा छाउगोठमा कसरी बस्दा होलान् ?’ अनिताले प्रश्न गरिन् ।

देउता रिसाउने र अनिष्ट हुने अन्धविश्वासमा लोकण्डवासी छाउ बार्न गाउँबाट टाढा जान्छन् । छाउ भएकी मात्रै होइन, सुत्केरी भएका महिलाले समेत जंगलमा बनाइएका कटेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ । चिसो र संक्रमणका कारण कतिपयले नवजात शिशु नै गुमाएका छन् ।

जंगली जनावरको डर

७ दिनको नवजात छोरालाई छाउ गोठमा छोडेर नुहाउन गएकी जलादेवी रोकायाले नुहाएर फर्किदा छोरो भेटाइनन् । जंगलभरी खोज्दा खोल्सामा हड्डीको सानो टुक्रा मात्र भेटियो । बच्चालाई जंगली जनावरले खाइसकेको रहेछ ।

यो घटना ८ वर्ष अघिको हो । २०६६ सालमा १२ दिनकी नवजात छोरीलाई छाउ गोठमै छोडेर गहुँ काट्न गएकी पिउली रोकायाले त्यसरी नै सन्तान गुमाउनु पर्‍यो । ‘बाघले खायो कि, भालुले केही थाहा भएन,’ १२ दिनकी छोरी गुमाउँदाको पीडा सुनाउँदै पिउलीले भनिन्, ‘छोरीको लाशसमेत भेटिएन ।’

त्यही गाउँकी जमुना रोकाया पनि छाउगोठमा छोरा गुमाएको पीडा कहिल्यै भुल्न सक्दिनन् ।

२०६३ सालको भदौतिर छाउ गोठमा सुताएर गएको ८ दिनको छोरा घाँस काटेर फर्किंदा नभेटेपछि उनको होस उड्यो । हार गुहार गरिन् । सबै जम्मा भए । खोज्दै जाँदा नजिकैको ओढारमा स्यालले आधा खाइसकेको अवस्थामा शिशुको शव फेला पर्‍यो ।

जमुनाले भक्कानिदै भनिन्, ‘त्यो घटना सम्झेर अहिले पनि रुन्छु । यस्तो त कुनै आमाले पनि भोग्नु नपरोस् ।’

छाउ गोठ बस्दा ३ वर्ष पहिला साविक मालुमेला गाविसकी ममता गिरीको सर्पको टोकाईबाट ज्यान गएको थियो । छाउ गोठ मै बसेका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका घटनाहरू जिल्लामा पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार

लोकण्डका महिला तथा किशोरीहरूलाई छाउगोठमा बस्नुपर्दा जंगली जनावर र किराफट्यांग्राको मात्रै डर छैन ।

‘सबैभन्दा ठूलो डर त मान्छेकै हुन्छ,’ लोकण्डकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका पानकला रोकायाले सुनाइन् ।

पानकलाका अनुसार छाउगोठमा बसेको बेला केही महिलाले बलात्कृत हुनुपरेको छ । तर लोकलाजका कारण घटना बाहिर आउँदैनन् । महिलाले आफूमाथि भएको बलात्कार सार्वजनिक गरे पनि सानोतिनो जरिवाना गराएर गाउँमै मिलाइन्छ ।

सामाजिक कार्यकर्ता सानुकुमारी शाहीले छाउपडी मान्नु हुँदैन भनेर सम्झाउँदा उल्टै गाली खाइन् । ‘छाउ नबारेर देउताको विरोध गर्ने तिमीहरूलाई राम्रो हुँदैन भनेर धम्काउँछन्,’ सानुकुमारीले भनिन्, ‘धामी-झाँक्रीले छाउ जस्तो गलत प्रथा मान्नु हुँदैन नभनेसम्म यो प्रथा हट्ने छाँटकाँट छैन ।’

धामी झाँक्रीहरूले महिनावारी भएको राम्ररी नबारेका कारण देउता रिसाएर बच्चा जंगली जनाबरले खाएको हो भनेर उल्टै आफूहरूलाई डर देखाउने गरेको सानुकुमारीले बताइन् ।

गोठ भत्काइए, मानसिकता भत्किएन  

लोकण्ड त प्रतिनिधिमूलक गाउँ मात्रै हो । बझाङका अधिकांश गाउँमा अहिले पनि महिनावारी हुँदा महिला तथा किशोरीलाई गोठमा राख्ने चलन यथावत छ ।

जिल्लाका साबिकका विभिन्न गाविसलाई ‘छाउगोठ मुक्त’ भनेर विभिन्न संघसंस्थाले घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । यता छाउगोठ मुक्त भनिएका गाविसहरूमा पनि महिनावारी भएका महिलाहरूलाई गर्ने छुवाछुतको व्यवहार जस्ताको त्यस्तै छ ।

अभियानकर्मीको जोर जुलमले छाउ गोठ भत्काएपछि महिनावारी भएका महिलाहरूलाई पहिला भन्दा झन् कठिन भएको छ । गोठ भत्काइएपछि पाल टाँगेर खुला र ओसिलो ठाउँमा सुत्नुपर्ने बाध्यताले महिलाहरू अाक्रान्त छन् ।

१६ मंसिर २०७१ मासाबिक माझीगाउँ गाविस (हाल खप्तड छान्ना गाउँपालिका) छाउ गोठ मुक्त घोषणा गरियो । जिल्लाबाट गएका अतिथीहरूले महिनावारी भएका महिलालाई भेदभाव गर्नु अन्धविश्वास मात्र भएको भाषण गरे । स्थानीयले पनि आइन्दा महिनावारी भएका महिलाप्रति छुवाछुत र फरक व्यवहार नगर्ने शपथै खाए । तालीको गडगडाहटले डाँडाकाँडा गुञ्जिए ।

घोषणापूर्व धामी झाँक्री लगायत छाउ प्रथामा विश्वास गर्नेलाई चेतनामूलक तालिम दिने र घरघरमा भएका छाउ गोठ भत्काउने काम गरियो । यसका लागि तीन वर्षको अवधिमा महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र गाविस लगायत विभिन्न संघ संस्थाले झण्डै १० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख लिला घलेले बताइन् ।

तर, छाउ गोठ मुक्त घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै भत्काइएका छाउ गोठ पुनः निर्माण गरिए । देउताले घरभित्र बस्न नदिएको भन्दै सबैजसो महिला छाउ गोठमै बस्न थाले । तत्कालै गोठ पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थाका किशोरी तथा महिलाले बर्खाको झरी र हिउँदको चिसो खुला आकाशमुनि पाल भित्रै कटाउनुपर्यो ।

माझीगाउँ सुनार टोलकी मनिसा सुनारले भनिन्, ‘छाउ गोठमुक्त घोषणा त गरेकै हौं तर देवताले सहेनन् । फेरि गोठ बनायौं ।’

छाउ गोठ मुक्त गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू समेत अहिले छाउ गोठमा नै बस्ने गरेको उनले बताइन् । कोही घरका बुढापाकाले नमान्दा त कोही देवी देउताको डरले छाउ गोठमा बस्दै आएको सुनार टोलकै देउमा सुनारको भनाइ छ ।

करिब ३३ हजार परिवारको बसोबास रहेको बझाङमा अहिले पनि १५ हजारभन्दा बढी छाउ गोठ छन् भने महिनावारी भएका ९९ प्रतिशत महिलाहरू छाउगोठमा नै बस्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्

कागजमा मात्रै छाउगोठ मुक्त

बझाङमा कागजमा छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साबिकका गाविसको संख्या अहिलेसम्म ६ पुगिसकेको छ ।

माझीगाउँपछि तत्कालिन जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) ले मष्टा, रिलु र पौवागढी लगायतका साबिकका गाविसलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिसकेको छ । तर, व्यवहारमा सबै गाविसको अवस्था उस्तै छ ।

‘जुनसुकै कारणले मानिस बिरामी भयो, दुर्घटना भयो भने पनि छाउ नबारेर यस्तो भएको हो भन्ने हल्ला फैलाइन्छ’ महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख लिला घलेले भनिन्, ‘धामी झाँक्रीहरू र बुढापाकाहरूको यसमा ठूलो हात हुन्छ ।’

यस्तो कुरा सुनेपछि सबैले विश्वास गर्छन् । घलेले थपिन्, ‘पुस्तौंदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास परिर्वतन गर्न निकै चुनौति रहेछ । तर हाम्रो प्रयास भने जारी छ ।’

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहे पनि परिवर्तन हुन नसकेको स्वकारोक्ति छ, अधिकारकर्मी सुशीला खड्काको  ।

संस्थाहरूले चेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा भन्दा पनि बजेट सक्ने हिसाबले औपचारिकताको लागि मात्रै सञ्चालन गरेका कारण यो समस्या नहटेको खड्काले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यहाँ गुणात्मक उपलब्धी भन्दा पनि बजेटको लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएर कार्यक्रम गरिन्छ । त्यसैले कागजमा काम हुन्छ तर व्यवहार जस्ताको तस्तै ।

नगरपालिकामै सयौं छाउ गोठ

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा महिनामा ४/५ पटक छाउ प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, छलफल र विमर्शहरू हुन्छन् । जिल्लाको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छाउ प्रथा उन्मूलनका लागि योजना निर्माण गर्ने मुख्य थलो पनि यही हो । र जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर भएको नगरपालिका पनि ।

तर, जति चर्का भाषण हुन्छन्, त्यो भन्दा पनि चर्काे विभेद यहाँका महिला र किशोरीमाथी हुने गरेको छ ।

करिब ३३ हजार परिवारको बसोबास रहेको बझाङमा अहिले पनि १५ हजारभन्दा बढी छाउ गोठ छन् भने महिनावारी भएका ९९ प्रतिशत महिलाहरू छाउगोठमा नै बस्ने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।

सदरमुकामबाट मुश्किलले १ किलोमिटरको दुरीमा रहेको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. ८ सेलाखेतमा ५० परिवारको बसोबास छ । त्यो गाउँमा मात्रै २५ बढी छाउ गोठ छन् । यतिसम्मकी महिनावारी भएका महिलाले हिँड्ने बाटो पनि अलग्गै छ ।

वडा नं ११ धामिलेक गाउँमा करिब ९५ परिवारको बसोबास छ । गाउँमा करिब ४० छाउ गोठ रहेको स्थानीय शिद्धराज जोशीले बताए । सदरमुकाम चैनपुर रहेको वडा नं १० मा मात्रै १ सयभन्दा बढी छाउ गोठहरू रहेको शिद्धराजको दाबी छ ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाभित्र ४/५ सयको संख्यामा छाउ गोठ रहेको आंकलन छ । ‘सदरमुकाम र नगरपालिकामै छाउपडीलाई गर्ने छुवाछुतमा कमी आउन सकेको छैन’ अधिकारकर्मी ममता सिंह भन्छिन्, ‘दुर्गम गाउँहरूको अवस्था के होला ?’

छाउपडीमाथि गरिने छुवाछुतको प्रकृति पनि नगरपालिकामा अझ बढी छ । गाउँतिर ५ दिनसम्म छाउ बार्नु पर्ने चलन छ । तर नगरपालिका भित्रका अधिकांश बस्तीमा ७ दिनसम्म गोठमा बस्नु पर्ने, पोषिलो खाना खाना नपाइने, धारा छुन नपाइने खालका विभेद भोग्नु परिरहेको स्थानीय सत्यदेवी जोशीले जानकारी दिइन् ।

‘बाहिर खुल्लाउणो बस्न्या रहण कइखी हुँदो हो’ (टाढाको छाउगोठमा बस्ने रहर कस्लाई हुन्छ र ?) सत्य देवीले बझाङी भाषामा भनिन्, ‘गाउँका माइस कुणा काट्ता । बुढाबुढी रिसादा । तिनकाई डरले बस्ता छौ । (गाउँका मान्छे कुरा काट्छन् । बुढापाका रिसाउछन् । तिनीहरुकै डरले बस्न बाध्य छौं’ ।)

नगरपालिकाभित्रै छाउपडीको अवस्था दयनीय रहेको स्वीकार्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी अधिकृत लिला घलेले थप अभियानमुखी काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘अब नगरपालिकालाई केन्द्रित गरेर काम गर्ने योजना बनाउछौं ।’

नगरपालिकाभित्र पनि मन्दिर नजिकका गाउँ र ब्राहृमण बस्तीहरूमा छाउ प्रथाको अवस्था चरम रहेको उनले बताइन् । जयपृथ्वी नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने र यहाँको अवस्थामा सुधारका लागि पहल चाल्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

चर्पी निषेध, धारा छुट्टै

बझाङ खुला दिसामुक्त जिल्ला हो । सबैले चर्पी निर्माण र त्यसको नियमित प्रयोग गर्ने गरेपछि जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिन्छ । तर, महिनावारी भएका  बेला यहाँका महिलाहरूलाई शौचालयको प्रयोगबाट पनि बञ्चित गरिएको छ ।

बझाङबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आशा विक अहिले महिनावारी भएको बेला घरभित्रै बस्छिन् । तर, भान्सा र धारा छुने छुट उनलाई पनि छैन

‘घरमा एउटा मात्र शौचालय हुन्छ । छाउपडीले प्रयोग गरेको शौचालय घरका अन्यले प्रयोग गर्दा छोइन्छ भन्ने मान्यताका कारण यस्तो बेलामा प्रयोग गर्न दिँइदैन’ थलारा गाउँपालिका, मालुमेलाकी स्वयंसेविका पञ्चमाला जोशीले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा अधिकांश महिला बारीका कान्ला र झाडीतिर दिसापिसाव गर्छन् ।’

छाउपडीले टेकेको चिसो (ओसिलो) पाइलामा अरुले टेकेमा पनि छोइने अन्धविश्वास छ । शौचालयमा पानी प्रयोग गर्नुपर्ने र ओसिलो हुने भएकोले छाउपडीलाई शौचालय प्रयोग गर्न नदिइएको वित्थड चिर गाउँपालिकाको देउलेककी स्वयंसेविका सरस्वती खड्काले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जति सम्झाए पनि मान्दैनन् । देउताले सहन्न भन्छन् । गाउँपालिकाभरी यस्तै समस्या छ ।’

छाउपडीको लसपस भए दुहुना गाई भैंसी बिग्रिने, देउता रिसाएर घरमा अनिष्ट हुने अन्धविश्वासका कारण शौचालय प्रयोग गर्न नदिने गरेको उनले बताइन् । ‘यो समस्या जिल्लाभरी नै छ,’ महिनावारी भएको बेलामा महिलाहरूले चर्पी प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अध्ययन गरेका युनिसेफका खानेपानी तथा सरसफाई अधिकृत कटक रोकायाले भने, ‘अनौठो खालको समस्या रहेछ । यहाँ शौचालय भएर पनि सधै प्रयोग गर्दैनन् । महिनावारी भएको बेला ५ दिनसम्म शौचालय प्रयोग नगर्ने महिलाको संख्या धेरै पायौं ।’

महिनावारी भएका महिलालाई शौचालय मात्र होइन, सार्वजनिक धारा पनि छुन दिइन्न । उनीहरुले नुहाउने र लुगा धुने धारा बेग्लै छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको सुनिकोटकी सरस्वती थापा भन्छिन्, ‘धारा छुन त के नजिक जान पनि पाइँदैन । महिनावारी भएको बेला नुहाउन आधा घण्टा टाढाको धारामा वा खोलामा जानु पर्छ ।’

जनप्रतिनिधी र अधिकारकर्मी नै बार्छन्

बझाङबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आशा विक अहिले महिनावारी भएको बेला घरभित्रै बस्छिन् । तर, भान्सा र धारा छुने छुट उनलाई पनि छैन ।

घरभित्र बस्नको लागि पनि उनले थुप्रै संघर्ष गर्नु पर्‍यो । ‘सासु ससुराले मान्दै मान्नु भएन । छाउ भएको बेला घर छोएर हाम्रो घर बिगारी भनेर कति गाली खाएँ भनि साध्य छैन । निकै सम्झाएपछि आफ्नो कोठामा सुत्नसम्म थालेकी छु’ आशाले भनिन् ।

छाउ प्रथा अन्त्यका लागि लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको जिल्लाभरका महिलाहरूको नेतृत्वदायी संस्था महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जयन्ती जोशी पनि छाउ बार्छिन् ।

आफ्नै कोठामा सुते पनि भान्छासम्म पस्न आँट नगरेको उनले बताइन् । ‘महिनावारी भएको बेला होटलमा खाना खाने गरेका छौं । लामो समयदेखि मान्दै आएको चलन एक्कासी तोड्न गाह्रो हुँदोरहेछ’ छाउ बार्ने सम्बन्धमा उनले आफ्नो वास्तविकता पोखिन् ।

आशा र जयन्ती मात्र हैन, छाउ प्रथा अन्यको लागि अभियान संचालन गरेर हिँडिरहेका महिला जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूले समेत कुनै न कुनै रुपमा छाउ बार्ने गरेको पाइएको छ । परिवार र समाजको अगाडि आफूहरूको केही सिप नचलेपछि छाउ प्रथा बार्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मी एवं शिक्षक सुशिला खड्का भन्छिन्, ‘तर घरका बुढाबुढीको चित्त किन दुखाउने भनेर बार्ने गरेकी छु ।’

अव्यवहारिक कानून

महिनावारी भएका महिलाहरूप्रति गरिने छुवाछुतलाई अपराधजन्य कसुर ठहरिने व्यवस्थासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता’ २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु हुँदैछ । तर, व्यवहारमा लागु गर्न निकै गाह्रो हुने बझाङी महिलाहरू बताउँछन् ।

छाउ भएका बेला निकै विभेद भोग्नु परे पनि आफ्नै परिवारविरुद्ध उजुरी गर्न गाह्रो हुने अधिकांश महिलाहरूको भनाइ छ । मालुमेलाकी विद्यार्थी सुनिता भण्डारीले भनिन्, ‘हामीलाई गोठमा राखे भनेर आमाबुबालाई जेल हाल्न पनि त सकिँदैन ।’

सुनिता मात्र होइन, अधिकारकर्मी महिलाहरू पनि कानुन बन्नु सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक प्रयोग असम्भव जस्तै भएको बताउँछन् । महिला अधिकार मञ्च बझाङकी अध्यक्ष जयन्ती जोशी भन्छिन्, ‘कानुन त बन्यो तर, त्यसको प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा नसोचेको जस्तो लाग्यो ।’

उसै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने समाजमा छाउ बारेको विषयलाई लिएर कानुनी उपचार खोज्दा परिवारबाटै अपहेलित हुने खतरा भएका कारण कानुनको व्यवहारिक प्रयोग गर्न कठिनाई हुने सांसद आशा विक बताउँछिन् ।

अधिवक्ता मोहन दौल्यालको मत पनि यस्तै छ । ‘छाउपडीमाथि गरिने विभेद फौजदारी अपराध हो भन्ने कुरा कानुनी रुपमा स्थापित हुनु आफैंमा ठूलो कुरा हो’ दौल्यालले भने ‘कानुन बन्नु एउटा उपलब्धी भए पनि यहाँको चेतना स्तर, आर्थिक, सामाजिक अवस्था हेर्दा यसको व्यवहारिक प्रयोग भैहाल्ला भन्न सकिन्न ।’

नेपाल बार एसोसिएसन बझाङका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर सिंहले सदियौंदेखि संस्कारको रुपमा रहेको अन्धविश्वास हटाउन चेतनास्तर उठाउनु महत्वपूर्ण हुने बताए ।

धार्मिर्क व्यक्तिहरुसमेत छाउपडी प्रथाको विरोधमा छन् । बझाङमा हुने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरूको अगुवाई गर्दै आएका विष्णुभक्त शास्त्रीले भने, ‘धामी, पुजारी र धर्मप्रति अन्ध आस्था राख्नेहरूको मनमा छाउप्रथा पाप हो भन्ने नपर्दासम्म यसको अन्त्य हुन सक्दैन । सबैको साझा अभियान र बहसको विषय बनाउन सके मात्र यो अन्धविश्वास हट्न सक्छ ।’

छाउ भएको कुरा लुकाउनुस्ः मेयर

जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्रबहादुर खड्का छाउ हुने किशोरी तथा महिलालाई सुझाव दिन्छन्, ‘म छाउ भएँ भन्ने कुरा कसैलाई नभन्नुस् । छाउ हुनु प्राकृतिक कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्नुस् । छाउ भएको कुराको प्रचार गरिराख्नु जरुरी छैन । भन्दै भनिएन भने हिंसा र विभेद पनि हुँदैन ।’

उनले अघि भने, ‘छाउ नबार्दा देउता रिसाउँछन् कि भन्ने भय हटाउनुस् । देउता रिसाउँदैनन् । छाउ हुनु प्राकृतिक कुरा हो ।’ सबै महिला र किशोरीले यसरी नै विद्रोह गर्न सकेको खण्डमा मात्रै छाउ प्रथा हट्न सक्ने विश्वास खड्काको छ ।