असार २७, कैलाली । प्रदेश ७ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा करिब ४० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ ।
असार २६ गतेसम्म ३९.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश ७ धनगढीले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले वैशाख पहिलो साता एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको तेस्रो चौमासिक वजेट ल्याएको थियो ।
अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित भएर ल्याइएको बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ १५ करोड ४४ लाख १८ हजार र पूँजीगततर्फ दुई करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी कुल १८ करोड १९ लाख ८६ हजर रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।
चालूतर्फ छुट्टयाइएको बजेट ५१.४५ प्रतिशत खर्च भए पनि विकास अर्थात पूँजीगत वजेट भने जम्मा १७.६९ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गर्न सक्यो ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८६ करोड ८० लाख १४ हजार रुपैया बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयले कुल ८ करोड तीन लाख ४१ हजार बजेटमध्ये चार करोड पाँच लाख ७८ हजार रुपैयाँ (५०.५१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ७१.८४ हजारमध्ये दुई लाख ९८ हजार -२९.२२ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुल तीन करोड ८९ लाख तीन हजारमध्ये दुई करोड ४१ लख २५ हजार -६२.०१ प्रतिशत) बजेट खर्चेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट खर्च अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको छ । सो मन्त्रायलयले पाँच करोड ३६ लाख १५ हजारमध्ये ७६ लाख (१४.१८ प्रतिशत) मात्रै वजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश नम्बर ७ ले चार लाख ८५ हजारमध्ये दुई लाख ७५ हजार (५६.७० प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कुल तीन करोड ५५ लाख २८ हजारमध्ये एक करोड ४१ हजार (२८.२६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त पाँच करोड ४४ लाख ९४ हजारमध्ये एक करोड ४० लाख ५८ हजार (२५.८० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, चार करोड १६ लाख ७८ हजार बजेट पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ७० लाख ४१ हजार (४०.८९ प्रतिशत) बजेट खर्चेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल पाँच करोड ६२ लाख ११ हजारमध्ये एक करोड १३ लाख २९ हजार -२०.१६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, सबैभन्दा बढी आठ करोड ७५ लाख ५५ हजार बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच करोड ४८ लाख ३७ हजार (६२.६३ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।
असार मसान्तसम्म निकासा गरिने भएकाले खर्च प्रतिशत केहि मात्रामा बढ्न सक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, कैलालीमा आएको कुल १८ अर्ब ४३ करोड २३ लाख ८७ हजारमध्ये असार २५ गतेसम्म १६ अर्ब ३० करोड ५७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (८८.४६ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।
१२ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख ६३ हजार रुपैया चालू बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ८१ करोड २८ लाख २८ हजार -९५.०१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
यस्तै, पूँजीगत (विकास) बजेट चार अर्ब ४९ करोड २९ लाख आठ हजार (७४.८९ प्रतिशत) खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ । पूँजीगततर्फ जम्मा पाँच अर्ब ९९ करोड ९२ लाख २४ हजार रुपैया बजेट रहेको थियो ।
कैलालीमा आएको कुल बजेटमध्ये खर्च हुन नसकी दुई अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५१ हजार रुपैया पि|mज हुने सम्भावना रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् कोष नियन्त्रक मदन पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनले पूँजीगत बजेट खर्च प्रतिशत बढ्न सक्ने बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा पूँजीगत बजेट ८२ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
विकासे आयोजनाको खर्च प्रगति
कैलालीमा रहेको विकासे आयोजना र कार्यालयमध्ये क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, क्षेत्रीय कार्यान्वयन आयोजनाको बजेट खर्च अत्यन्त निराशाजनक रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २१ करोड ८० लाख बजेटमध्ये सो कार्यालय जम्मा १२ करोड पाँच हजार (०.५५ प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यसका अतिरिक्त केही कार्यालय बजेट खर्च प्रगति पनि सन्तोषजनक नदेखिए पनि केहि कार्यालयको खर्च प्रगति ८० प्रतिशत नाँघेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ५६ दशमलव १३ प्रतिशत, जिल्ला वन कार्यालयले ६०ं७६, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयले ९८ दशमलव २४ प्रतिशत वजेट खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी, हुलाकी सडक योजना कैलालीको ८४ दशमलव १४, खुटिया-विपीनगर-गडसेरा-दिपायल सडक योजनाको ८४ दशमलव ५१, मोहना पुल अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाको ४६ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयको ८३ दशमलव ५६, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको ९१ दशमलव ६२, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति शाखा धनगढीको ९८.१७, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन नम्बर २२ कैलालीको ७६.८५ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ ।
यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ८६ दशमलव ५०, भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजनको ९०दशमलव ४०, सिँचाइ विकास डिभिजनको ९५.२१, जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला प्राविधिक) कार्यालयको ६८ दशमलव १४ र कैलाली भन्सार कार्यालयको ७९.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
असार महिनामामात्रै कैलालीमा ७५ करोड (१६.७ प्रतिशत) पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षभरी कैलालीमा सात अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ४९ हजार राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ ।
