२८ असार, बुटवल । पश्चिम नेपालका यातायात व्यवसायीहरुले कुनैपनि दुर्घटनाको जिम्मा नलिने निर्णय गरेका छन् ।
प्रदेश ५, ७ र कर्णालीकाका विभिन्नन ८ वटा यातायात ब्यवसायी समितिले साउन १ गतेदेखि कुनैपनि दुर्घटनाको जिम्मा नलिने निर्णय गरेका हुन् ।
उनीहरुले सरकारले गत चैत्र १८ गते गरेको निर्णयले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन् ।
तीनवटा प्रदेशका यातायात ब्यबसायी समितिको दाङमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकराज पोखरेलले बताए ।
पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी समिति, बाणगंगा यातायात ब्यबसायी समिति, राप्ती अञ्चल संयुक्त यातायात ब्यबसायी समिति, भेरी यातायात ब्यबसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी समिति, मध्यपश्चिम ट्रक तथा टे्रक्टर ब्यबसायी समिति, लुम्बिनी साना तथा मझौला ब्यबसायी समिति र सेती महाकाली ट्रक व्यवसायी संघ धनगढीको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
उनीहरुले सरकारलाई अबिलम्ब रोक्का रहेका संघसंस्थाको खाता संचालन गर्न र नबिकरण गराउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले तयारी नगरी सिण्डीकेट खारेज गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्तिने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको गलत निर्णयले साउन १ बाट यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना हुने भएकाले यस्को दोष राज्यले लिनुपर्ने पश्चिमाञ्चल ट्रक ब्यबसायी समितिका अध्यक्ष टीकाराम गौतमको भनाइ छ ।
असार २५ गते बसेको संयुक्त बैठकले खाता फुकुवा र संस्था नबिकरण नभएमा आठ वटै संस्थाले कुनैपनि टि्रप शुल्क र हितकोष नलिने, यातायातका साधनबाट हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी नलिने र तौलपुल पनि संचालन नगर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
आन्दोलनमा रहेका ८ वटा समितिमा ६ हजार भन्दा बढी यातायातका साधन संचालनमा रहेका छन् ।
यता पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी समितिले १ महिनाको अवधिमा २ सयदेखि ३ सय सवारी दुर्घटना हुँदा आफ्नो समितिले मात्रै २ करोडको भन्दा बढिको दुर्घटना बिमा गर्दै आएको जनाएको छ ।
