४ साउन, काठमाडौं । ठूला आयोजनाहरुमा फरक–फरक कामका लागि अर्बौं रकमको एउटै एउटै प्याकेज बनाउने क्रम फास्ट ट्रयाकमा पनि दोहोरिएको छ । यसरी ठूला आयोजनामा साना–साना कामहरु जोडेर ठूलो रकमको एकै प्याकेज बनाउँदा सीमित ठेकेदाहरुको कार्टेलिङ मौलाएको छ । अब फास्ट ट्रयाकमा पनि यस्तै कार्टेलिङ दोहोरिने खतरा बढेको छ ।
नेपाली सेनाले फस्ट ट्रयाकमा ६२ वटा पुलको एकै प्याकेजमा बनाउने भएको छ । त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
मकवानपुरको रातोमाटेमा बन्ने सुरुङमार्गभन्दा पूर्वतर्फ बन्ने सबै पुलको ठेक्कामा एउटै प्याकेज बनाइएको हो ।
यसका लागि भएको टेन्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार १५ वटा मध्येबाट एउटा कम्पनीले एकैपटक ६२ वटा पुल निर्माण गर्ने जिम्मा पाउनेछन् ।
यसअघि मदन भण्डारी राजमार्गअन्तरतका आयोजनामा पनि यसैगरी धेरैवटा पुलको प्याकेज बनाउँदा ठूला ठेकेदाहररुले मिलेमतोमा अरुलाई निषेध गर्दै ठेक्का हत्याएका थिए ।
सेनाले यो ६२ वटा पुलको प्याकेज कति अबर्व बराकरको हो भन्ने खुलाएको छैन ।
तर, एक्सप्रेस–वेमा बन्ने ६२ पुलहरुको प्याकेज एउटै बनाइएकाले आशंका उत्पन्न भएको साना निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
‘सेनालाई समेत प्रभावमा पारेर एउटै प्याकेज बनाइएको हुन सक्छ । नत्र ६२ वटा पुल एउटै ठेकेदारलाई दिनुपर्ने थिएन । फरक–फरक रुपमा दिँदा समयमै काम गराउन पनि सहज हुन्थ्यो,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘माननीय ठेकेदारहरु सिन्डिकेट लाद्न फास्ट ट्रयाकमा पनि घुस्दै हुनुहुन्छजस्तो देखिन्छ ।’
ठूला आयोजनाहरुमा पछिल्लो समयमा साना ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धामा नै आउन नसक्ने गरी ठूलो रकमको प्याकेज बनाउने क्रम चुलिएर गएको छ ।
रुख काट्ने काम अन्तिम चरणमा
नेपाली सेनाले यसअघि विभिन्न कामका लागि २८ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ । जग्गाको विवाद भएका र सुरुङमार्ग बन्ने क्षेत्रबाहेकमा ती कम्पनीले बाटो सम्माउने, पर्खाल लगाउने, माटो भर्ने लगायतका काम गरिरहेका छन् ।
फास्ट ट्रयाकका लागि रुख कटानको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘अब रुख कटानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रुख कटानको काम सकिएपछि सडक बनाउने काममा अझै तीव्रता आउँछ,’ उनले भने । सेनाले झण्डै ३५ हजार रुख काट्नुपर्ने थियो ।
डीपीआर बन्नै बाँकी
अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाकको डीपीआर पनि बनिसकेको छैन । यअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर नकिन्ने निर्णय गरेपछि नयाँ डीपीआर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, यो प्रक्रियामा सेना सुस्त देखिएको छ ।
फास्ट ट्रयाकको डीपीआर बनाउन ६ वटा कम्पनीले चासो दिएका छन् । ६ मध्येबाट एउटा कम्पनीले परामर्शदताका रुपमा नियुक्त हुनेछ ।
सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रारम्भिक कामका लागि डीपीआर नचाहिने बताउँदै आएको छ । फास्ट ट्रयाकको प्रस्थानविन्दुका विषयमा पनि खोकना क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको बिरोध चलिहरेको छ । सेनाले विवाद समाधान गरेर फास्ट ट्रयाकको निर्माणलाई तीव्र बनाउन पहल भइरहेको बताएको छ ।
नेपाली सेना विवादमा मुछिने खतरा
यसैवीच फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने क्रममा टेण्डर नोटिस जारी गर्ने र ठेकेदार छनोट गर्ने कामसमेत सेनालाई नै दिने प्रक्रिया गलत रहेको भन्दै सैन्य संगठनभित्रैबाट आलोचना भएको छ ।
‘नेपाली सेनालाई सडक विभागजस्तो बनाउने भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागको के काम ?’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘राष्ट्र निर्माणमा सेनालाई लगाउन सकिन्छ, तर मन्त्रालयले गर्नेजस्तो काम सेनालाई लगाउँदा ठेक्कापट्टाको अस्वस्थ चलखेल र विवादमा सेना मुछिन सक्छ ।’
फास्टट्रयाकको ठेक्कापट्टामा पनि केही ठूला ठेकेदारहरुले सेनाका उच्च अधिकारीसँग अनुचित उठबस गरेको गुनासो आउन थालेको छ ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पट्टामा नेपाली सेनाले सजगता अपनाएन भने संगठनको छविमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता सेनाका पूर्वअधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् ।
यि पनि पढ्नुस्
धरहरा पुनर्निर्माण हत्याउन ‘माननीय’ ठेकदारहरुको चलखेल
ठेक्कापट्टामा ‘माननीय ठेकेदार’को कार्टेलिङ, यसरी मिलाइन्छ सेटिङ
