हरेक क्षेत्रमा करको दर बढाइएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । कतिपयले भन्न थालेका छन्- अब सास फेर्ने हावामा मात्रै कर लाग्न बाँकी छ । वीरगञ्जमा त महानगरबासीले करवृद्धि विरुद्ध जुलुस नै निकालिसकेका छन् । तीनवटै तहका सरकारले करको दर दायरा वृद्धि गरेको भन्दै चौतर्फी जनगुनासो बढिरहेको छ । करको दर केन्द्रले मात्रै होइन, स्थानीय तहले समेत बढाएका छन् ।
कम्युनिष्ट सरकारले कर बढाएर जनताको ढाड सेकेको गुनासो आइरहेका बेला नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु के भन्छन् त ? देशभरका नगपालिकाको बढाएको नयाँ करको दायराबारे हामीले मेयर ब्याञ्जुसँग सोधखोज गरेका छौं :
स्थानीय जनप्रतिनिधिको कामबाट जनता निराश छन्, तपाईहरुलाई यस्तो लाग्दैन ?
स्थानीय निर्वाचनताका उम्मेदवार र पार्टीले जनतामा धेरै अपेक्षा जगाए । जनता विकास र प्रगतिका लागि तृषित थिए । हाम्रो एउटा सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने, शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि हामीलाई २३७ खर्ब रुपैँया चाहिने रहेछ । तर, हाल स्थानीय सरकारहरुसँग जम्माजम्मी नेपाल सरकारले अनुदान दिएको भनेको २ खर्ब ३७ अर्ब मात्रै हो ।
यो दुईबीच कति अन्तर छ ? यहीँबाट शहरी आवश्यकताको पाटो र हामीसँग मौजुदा रहेको बजेटको अवस्थाबीचको ठूलो अन्तर प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसैले यो अन्तर मेटाउन त स्थानीय सरकारको आर्थिक विकासमा जोड गर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रका ठूला पूर्वाधार विकास गर्न तीन तहका सरकार उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ । जनताले अपेक्षा गरेको विकासको जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नुपर्छ ।
तर नगरपालिकाहरुले विकास होइन, करमा पो प्रतिस्पर्धा गर्न थाले नि ?
करको विषयमा हामी एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ । राज्य चल्ने भनेको करले नै हो । तर, करको विषयमा तीनवटा कुरा छन् । एउटा चाहिँ के छ भने नगरपालिका आफैं पैसा छाप्ने मेसिन भएको ठाउँ होइन ।
उसले कि त राज्यको अनुदान पाउँछ, कि त वैदेशिक सदस्यता जुटाउँछ, कि त जनताले तिरेको कर नै उसको सम्पति हो । योबाहेक स्थानीय तहको अन्य कुनै सम्पत्ति हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नगरपालिकाको सिद्धान्त नै जनताले मेरो विकास म आफै गर्छु, मेरो आवश्यकता पूरा गर्नलाई व्यापार व्यवसाय कामकाजमा संलग्न हुन्छु । म विकास निमार्णमा संलग्न हुन सक्दिनँ, म ट्याक्स तिर्छु, जनप्रतिनिधिले विकास गर, भन्ने अवधारणबाट नगरपालिकाको सिद्धान्त बनेको हो ।
विकास आंकाक्षा पूर्ति गर्नलाई कुनै पनि नगरपालिकाको मेयरले पैसा छाप्ने मेसिन त जडान गरेको छैन नि । विकास भनेको जनताको साथ मार्फत् गर्ने हो ।
हामीले नगरपालिकाको विकासलाई जनताको सहभागितामा गर्ने भनेका छौँ । हिजो प्रशासनिक ढंगले नगरपालिकाहरु चले, जसले गर्दा, विकासका कामले गति लिएन । हिजो नगरपालिकाहरु र अन्यत्रबाट जनताले लिने सेवा खण्डित थियो ।
तर, अहिले सबै सेवा एकै ठाउँबाट पाउँछ । एकै ठाउँबाट सबै सेवा लिनुपर्दा त्यसको व्यवस्थापकीय पाटो फरक भएको छ ।
जनप्रतिनिधि नहुँदा करको पाटो फरक थियो । त्योबेला म नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष थिएँ । मलाई थाहा छ, त्योबेला ५८ नगरपालिका मध्ये ५ नगरपालिकाले मात्रै एकीकृत सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गरेका थिए । यो एकीकृत सम्पत्ति कर भनेको ५/५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार हो । बाँकी ५३ नगरपालिकाले गरेनन् । त्योबेला गाउँ विकास समितिहरु त एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने प्रक्रियाभित्र नै थिएनन् ।
आजभन्दा १५/१७ वर्ष अगाडि लागु गरेको कर नै आज पनि लागु गर्नुपर्छ भनियो भने सहमत हुन सकिएला ? नगपालिका, गाउँपालिकाहरु यसरी चल्न सक्छन् ? त्यसैले आंशिकरुपमा केही केही करहरु वृद्धि हुन्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो ।
तर, जनताले तीन/चार ठाउँमा कर तिर्नुपर्यो भन्ने गुनासो छ नि ?
त्यो त गलत हो । संविधानमा करको विषय प्रष्ट लेखिएको छ । केन्द्र सरकारले के कर लिने, प्रदेश सरकारले के कर लिने र स्थानीय सरकारले के कर लिने भन्ने प्रष्ट छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझा लिने केही करहरु पनि छन् ।
जस्तो- मनोरञ्जन कर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले लिन्छन् । त्यस्तै सवारी कर पनि लिन्छन् । अहिले स्थानीय सरकारमा लिने कर भनेको निश्चित एकीकृत कर छ ।
धेरै वर्षपछि आंशिकरुपमा कर बढेको छ । कर दोहोरो भयो भन्ने सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट पारेको छ ।
जस्तै ?
जस्तै- भ्याट नेपाल सरकारले लिन्छ । आयकर नेपाल सरकारले लिन्छ । तर, लिएको आयकरको १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले, १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र बाँकी सबै संघीय सरकारले लिन्छ ।
त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी, जग्गादर्ता, सवारी, मनोरञ्जन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा हो । प्रदेशले ६० प्रतिशत लिन्छ भने ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले लिन्छ ।
कतिपय कर स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा छ । सम्पत्ति कर, घरवहाल करजस्ता केही ४/५ वटा कर हामी लिन्छौँ । एकीकृत सम्पत्ति कर भनेपछि भूमिकर, व्यवसाय कर, घरवहाल कर बाल बिटौरी कर लिन्छौं । यी करहरुमा धेरै वर्षपछि आंशिकरुपमा वृद्धि भएको छ ।
स्थानीय तहले नयाँ करको भार बोकाएको छैन । नगरपालिकाले वा स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कर उठाएको छैन । त्यो उठाउनै पाउँदैन । उठायो भने उजुरी हुनासाथ खारेज नै हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर कुनै नगरपालिकाले कर उठाएको छ भने खारेज नै हुन्छ ।
तर, स्थानीय तहले जताततै करको भारी बोकाए भन्ने गुनासो जनताको छ नि ?
हाम्रो नेपाली समाजको विकासको मुख्य आधार करलाई बनाइएको छैन । विकसित देशमा कर तिरेपछि नागरिकले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन् । ती देशमा कर पनि धेरै छ । हाम्रो करले बाटो ढल, स्कुल त बन्छ ।
स्वास्थ्य शिक्षाका अरु काम पनि हुन्छन् । तर, व्यक्तिको प्रत्यक्ष जीवनका के फाइदा हुन्छ ? यो प्रश्न उठाउने गरिएको छ । अब हामीले करदातालाईर् प्रत्यक्ष फाइदा हुने कदमहरु चाल्न थाल्यौं भने, मान्छेले करलाई सहज रुपमा लिन थाल्छन् ।
जस्तो- म आफू मेयर भएको धुलिखेल नगरपालिकामा अहिले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा गर्न धुलिखेल अस्पतालसँग मिलेर संयन्त्र निर्माण गरेका छौं । सबै नागरिकलाई धुलिखेल नगरपालिले २५ सय तिरेपछि ५० हजारसम्मको उपचारमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
यसरी आफूले प्रत्यक्ष सुविधा पाउने भएपछि नागरिकले कर तिर्न असहज मान्दैनन् । नामै कर । कर गरेर तिर्नुपर्ने, कर गरेर लिनुपर्ने । कर गरेर कन्भिन्स गर्नुपर्ने । सकेसम्म कर तिर्न कसैले पनि चाहँदैन । तर, अभ्यस्त भैसकेपछि र सामाजिक सुरक्षाको प्रक्रियामा सरकार गइसकेपछि जनताले कर तिर्न सहज महसुस गर्छन् । त्यसैले करको विषयमा धेरै अन्योल हुनुपर्दैन ।
संघीयता करको भारी बोकाउने व्यवस्था रहेछ भन्ने गुनासोको सम्बोधन नगरी हुन्छ ?
नेपालको संविधानले यो-यो कर लिने भनेर किटान गरेको छ । त्यो हिजो पनि लिएको कर हो । हिजो प्रदेश सरकार थिएन । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले लिइरहेको कर हो । केन्द्रले लिँदै आएको करको केही अधिकार तल गएको मात्र हो ।
स्थानीय तहले नयाँ करको भार बोकाएको छैन । नगरपालिकाले वा स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कर उठाएको छैन ।
उदाहरणका लागि वहाल कर हिजो केन्द्र सरकारले लिन्थ्योे । आज स्थानीय सरकारलाई दिइयो । हिजो मनोरञ्जन कर स्थानीय र संघ सरकारले लिन्थ्यो । आज त्यो प्रदेशमा पनि पठाइएको छ ।
हिजो खानीहरुको राजस्व जिल्ला विकास समितिले लिने गरेको थियो । आज प्रदेशमा पठाइन्छ । खासमा हिजो लिँदै आएको कर नै यताको उता, उताको यता भएको मात्रै हो ।
करको नयाँ क्षेत्र वा दायरा थपिएको होइन त ?
करको नयाँ दायरा वा क्षेत्र थपिएको छैन । दोहोरो तेहोरो कर तिर्नु पर्दैन । जस्तो-तपाईले भ्याट तिर्नुहुन्छ, नेपाल सरकारलाई एक ठाउँमा तिरे पुग्छ । आयकर तपाईले एक ठाउँमा तिर्ने हो । भन्सार शुल्क, तपाईले एक ठाउँमा तिर्ने हो ।
अब तपाईले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा खानी, विद्युतको रोयल्टी प्रदेशमा तिर्ने हो । स्थानीयमा तिर्नुपर्दैन ।
सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरजग्गा कर, वहाल कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन स्थानीयमा तिर्ने हो । वस्तुको दोहोरो तेहोरो कर तिर्न पर्दैन । तिरिसकेको कर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ऐन अनुुसार वितरण हुन्छ । जनताले एक ठाउँमा तिर्ने कर दोस्रो ठाउँमा तिर्न पर्दैन ।
कतिपय नगरपालिकाले साइकल चलाउनेदेखि पराल बोक्नेसम्म सबैलाई कर लगाएको चाँहि के हो त ? जस्तो वीरगञ्जकै कर विवादलाई हेर्नोस्…
वीरगञ्जको सन्दर्भमा अलिकति प्रष्ट पारिदिन्छु । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर निर्धारण गर्दा आठ पटकसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघसहित छलफल गरेको छ । उद्योग वायिज्य संघको अध्यक्षको सहभागितामा कर निर्धारण भएको छ ।
त्यसमा महानगरपालिकाले पास गरेपछि असहमति जनाउनु ठीक कुरा भएन । आज त्यही विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ ।
करमात्रै बढाउँदा जनताको असन्तुष्टि स्वभाविक होइन र ?
करचाहिँ नागरिकले तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । तर, यसलाई अतिरञ्जित नगरौँ । लाभभन्दा बढी कर तिर्ने कुरा छ भने त्यो न्यायोचित होइन । तर, नागरिकले करै तिर्न पर्दैन भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने जनताको अपेक्षा पूरा कसरी गर्ने ?
विकास आंकाक्षा पूर्ति गर्नलाई कुनै पनि नगरपालिकाको मेयरले पैसा छाप्ने मेसिन त जडान गरेको छैन नि । विकास भनेको जनताको साथ मार्फत् गर्ने हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि कर उठाउँदै आएको छ । नगरपालिकाहरुले उठाउँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर स्थायी प्रकृतिको कर हो ।
यसलाई झन् व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले अर्थ विधेयक ल्याउँदा स्वायत्त शासन ऐनमा भएको अधिकार खारेज गरेर घर र घरले चर्चेको चाहिँ सम्पत्ति कर, बाँकी भूमिलाई चाहिँ मालपोत करका रुपमा लिने भनेर व्यवस्था गर्नुभयो । जसले गर्दा, स्थानीय सरकारको अधिकार कानुन खारेज गरेर खोस्न खोजियो । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर हामीले यसमा आपत्ति जनाएका छौं ।
करचाहिँ उठाउने तर जनताले महसुस गर्ने गरी स्थानीय तहले काम गर्न किन नसकेको ?
समग्रमा अहिले जसरी स्थानीय तहमा काम भएन भनिँदैछ, काम धेरै भएको छ । परिणाम देखिने बेला आउँछ । सबै मेयरहरु कुर्सीमा निदाएर बसेका त छैन् नि । कतिपय देखिने काम एक वर्षमा हुँदैन । धानको गेडा फल्न पनि ६ महिना लाग्छ । एक वर्षमा ५ वर्षको उपलब्धी खोजेर निराश हुने प्रवृत्ति ठीक भएन ।
जनतालाई कर बढाउने, अनि जनप्रतिनिधिको तलव बढाउने ? यसलाई कसरी न्यायसंगत मान्ने ?
यो त झन गलत हो । संघ सरकारका सांसद, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको तलव संघले नै तोक्छ । प्रदेशका संासदले आफ्नो तलव तोक्छन् । तर, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको तलब उनीहरुले आफैं तोक्न पाउँदैनन् । यस हिसावले हामी त लाचार सरकार हौँ । हाम्रो तलब त प्रदेश सरकारले तोक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले कर बढाएर तलव खाए भन्ने आरोप नै गलत हो । स्थानीय सरकारले आफ्नो तलब आफैं तोक्न पाउँदैन ।
स्थानीय तहले कर लिने कुरामा जति चासो लिएका छन्, विकासमा त्यस्तो नहुनुको कारण चाहिँ के नि ? कसले गर्ने विकास, स्थानीय तहले हो कि ? प्रदेशले हो कि ? केन्द्र सरकारले ? के यसको बुझाइमै समस्या देखिएको हो ?
जनताले अपेक्षा गरेको विकासको जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नुपर्छ । त्यो गर्नका लागि हामीसँग तीनवटा समस्या छन् ।
एउटा- जे काम गर्न खोजिराखेका छौँ, त्यसका लागि राज्यको पुनःसंरचना भएपछि प्राप्त भएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीसँग ती अधिकारको अनुसुचि अनुसारका २२ वटा अधिकार, साझा सूचिमा रहेका १५ वटा अधिकार क्षेत्रभित्रका कामहरुलाई कानुन निमार्ण गर्ने तहमा हामी पुग्नुपर्यो । विनाकानुन शासन व्यवस्था चल्यो भने अराजकता हुन्छ । त्यसैले यसवीचमा विधि बनाउने कुरामा समय खर्च भयो ।
दोस्रो कुरा, विधि बनेपछि काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । अहिले पनि एकजना एकाउन्टेन्टले चारवटा गाउपालिकामा काम गर्नुपरेको अवस्था छ । एउटा इञ्जिनियरले २ वटा नगरपालिकामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वास्थ्यका कर्मचारी र सामाजिक परिचालकलाई दर्ता चलानीमा राखेर काम लगाउनुपरेको अवस्थामा छौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन गरिदिएको भए, काम सुदृढ रुपमा अघि बढ्ने थियो ।
तेस्रो कुरा, नयाँ संरचना अनुसारको कार्यप्रणाली बुझ्न, बुझाउन र व्यवस्थापन गर्नका लागि केही समय लाग्यो । तीन चरणको स्थानीय चुनावले गर्दा तराई मधेशका स्थानीय तहले त ६ महिना पनि बजेट चलाउन पाएनन् । अरुले पनि पूरै बजेट परिचालन गर्न पाएनन् ।
फेरि यहीबीचमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । स्वभाविकरुपमा राजनीतिक नेता कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि भएकाले आ-आफ्ना पार्टी जिताउन १/२ महिना खर्चिन पर्यो । यो समयमा यिनै चार/पाँचवटा कुराले गर्दा ठ्याक्कै परिणाम नदेखिएको हो ।
तर, यतिका वीचमा पनि धेरै काम भएका छन् । यसको परिणाम चाहिँ यो वर्षको बजेट कार्यान्वयबाट देखिन्छ । त्यसकारण अहिले निराश भएका गाउँ नगरवासीहरु क्रमिक रुपमा आशावादी बन्ने छन् । यही विश्वासका साथ अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्दैछन् ।
