१४ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा वौद्ध धर्माबलम्बी भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल बौद्ध महासंघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेवाः देय दबू, तमु हृयुल छोँज धीँ, नेपाल शेर्पा संघ, वालुङ उत्थान समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गैरवौद्ध धर्मालम्बी विष्णु ढकाललाई कोषको सदस्य सचिवमा र अन्य कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीमा समेत गैर बुद्धिष्टलाई नियुक्त गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले ढकाललाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त कोषमा विगतदेखि नै बौद्ध धर्मालम्बीका विज्ञ तथा विद्धान व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने परम्परा रहेकोमा सरकारले यसपटक तोडेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ढकालको नियुक्तिले धार्मिक साँस्कृतिक आक्रमण भएको आदिवासी जनजाति समुदायले दावी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारका पछिल्ला गतिविधिले गणतान्त्रिक युगमा पनि राज्यपक्षबाट पुनः एक जाति, एक धर्म र संस्कृतिको पञ्चायती लोकतन्त्र फुलाउन, फलाउन लागि परेको आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरुले लुम्बिनी विकास कोषमा गरेको नियुक्ति फिर्ता नलिए आक्रमण र प्रतिकारको विकल्प नहुने चतावनी दिएका छन् ।
