मधेशमा भयको रोटी सेक्दै सीके राउत

१५ साउन, काठमाडौं । सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनाले सिंगो देशलाई तनाव दिएको छ । तर जनमत पार्टीका संस्थापक सीके राउत यही तनावलाई राजनीतिक पुनरुत्थानको अवसरका रुपमा बदल्न खोजिरहेको आभास मिल्छ ।

कप्तानगन्ज घटनापछि बिहीबार नौ दलका नेताहरूले सर्वदलीय बैठक बसेर जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि हामी उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै उत्पन्न परिस्थिति समस्याको दिगो, प्रभावकारी एवं शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकार र समाजलाई हरसम्भव सहयोग गर्न हामी दृढ संकल्पित छौं ।’

हस्ताक्षर गरेको केही घण्टापछि नै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले विज्ञप्तीमा उल्लेखित भावना र मर्म विपरीत धारणा राखे ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘हाम्रो आशंका राज्य नै द्वन्द्व चर्काउन लाग्ने, सेनालाई त्यहाँ ओराल्ने र समस्या बढाउँदै लग्ने, संकटकाल लगाउने, दङ्गा नियन्त्रणको नाममा विदेशी सेनाको युनिट बोलाउने, संविधानलाई कमजोर पार्ने वा खारेज गर्न जस्तो बाटोमा हिंडेको भन्ने छ ।’

अध्यक्ष राउतले बिहीबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको तस्वीर राखेर फेरि लेखे, ‘फिरंगी शासक र स्थानीय सब्जेक्टस् ।’

नेपाली शब्दकोश अनुसार  विदेशी व्यक्ति, विशेष गरी युरोपेली वा पश्चिमी दशेको मानिस जाउन ‘फिरंगी’ शब्दको प्रयोग गरिन्छ । राउतले तस्वीरमा देखिएका प्रहरीलाई ‘फिरंगी’ भन्न खोजेका हुन् ? यसको जवाफमा भने उनले खुलाएका छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाली सेनाले हतियार तेर्स्याएको भनिएको एआई जेनेरेटेड तस्वीर राखेर राउत लेख्छन्, ‘यो कुनै फिल्मको सुटिङ हो र ? इज्जत र डरै समाप्त हुने गरी यति नजिक भएर आफ्नै जनतासँग कन्फ्रन्टेशनमा आउन कसले सुझाव दिन्छ, भन्न सक्दिन । यसले सेनाको आफ्नो उपादेयता सावित गर्ने होइन । उल्टो यस्तै हो भने नेपाली सेना समाप्त हुने मात्र होइन, यो देशकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।’

तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको समस्यालाई अध्यक्ष राउतले कसरी लिएका रहेछन् भन्ने बुझ्न यी दृष्टान्त पर्याप्त छन् ।

उनको फेसबुक स्टेटसमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । अध्यक्ष राउतलाई एक जना फेसबुक प्रयोगकर्ता शम्भु रेग्मीले भनेका छन्, ‘सुनसरीको देवानगञ्जको घटना दुःखद र गम्भिर छ । यस्तो बेलामा आगो निभाउने नेतृत्व चाहिन्छ, आगोमा राजनीति पकाउने होइन । जनताको पीडालाई आफ्नो राजनीतिक रोट सेक्ने भाँडो बनाउने प्रवृत्तिबाट सबै सचेत रहौं । संवेदनशील घटनामा उत्तेजना फैलाएर होइन, जिम्मेवारी देखाएर मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ ।’

एउटा राजनीतिक दलको अध्यक्ष र पूर्व सांसदको समक्ष सामान्य नागरिकको भन्दा गैरजिम्मेवार देखिन्छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताले भने जस्तै राउतले तराई मधेशमा भईरहेको तनावपूर्ण घटनामा राजनीतिक रोटी सेक्न खोजेका हुन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न राउतको राजनीतिक पृष्ठभूमि खोतल्नु पर्ने हुन्छ ।

सप्तरीमा जन्मिएका डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतको राजनीतिमा प्रवेश नै अलगाववादी बाटोबाट भयो ।  २०७४ फागुनमा सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्दै उनले विखण्डनवादी राजनीति त्यागेर नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर भयको राजनीति गर्न भने नछाडेको उनका त्यसपछिका कतिपय गतिविधिले देखाउँछ ।

सम्झौतापछि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन त्यागेका उनले जनमत पार्टी स्थापना गरे । राउतको पार्टीले २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा एक प्रत्यक्ष सहित ६ र मधेश प्रदेशमा १३ सांसद जित्न सफल भयो । तर २०८२ फागुनको निर्वाचनमा जनमत पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन ।

निर्वाचन परिणामबाट विरक्तिएका उनले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक हप्तापछि नै संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिएको घोषणा गरे । डा. राउत एउटै निर्वाचन परिणामबाट कति विचलित भएछन् भन्ने यही घटनाले देखाउँछ ।

गत फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ नजिक पुग्दा श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक सबै पार्टीको मत र सिट घट्यो । रास्वपा प्रतिको आकर्षण र अन्य दलप्रतिको विकर्षणको संयुक्त जोड थियो, २१ फागुनको निर्वाचन परिणाम ।

नातावादको विरोध गर्छु भन्दै आएका राउत स्वयम् परिवारवादमा फसेको भन्दै पार्टी भित्रैबाट विरोध भयो । गत निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट उठेका राउतले आफ्ना सहोदर दाजु जयकान्त राउतलाई सप्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनाए । डा. राउतले त्यसअघि दाजु जयकान्तलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका थिए ।

२०८२ वैशाखमा डा. राउतले आफ्ना दाजुलाई पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बनाएका थिए । पार्टी केन्द्रीय समितिलाई सूचना समेत नदिएर जयकान्तलाई अध्यक्ष बनाएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।

आफ्नो निर्णय सच्याउनुको सट्टा उनले आलोचकहरूलाई कारवाहीको डण्डा चलाए । विवाद बढ्दै जाँदा अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो ।

मुल नेतृत्वको हिसाबले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुनसरीको कप्तानगञ्ज जस्ता घटनालाई राजनीतिको रोटी सेक्ने अवसर बनाएको राउतका आलोचकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार २०७४ फागुनअघि राउत हिंडेको बाटोले काठमाडौंसँग अधिकारको माग गरिरहेका मधेशी समुदायलाई नै घाटा भयो ।

मधेश मामिलाका जानकार एक जना विश्लेषक राउतको  विगतका गतिविधिले गर्दा संघीयतामा असर परेको बताउँछन् । भयको राजनीति गर्न सेनाको विरोध गर्दा सैन्यवादलाई प्रश्रय पुगेको उनको निचोड छ ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती विश्लेषक भन्छन्, ‘उहाँले अतिवादी धार नलिनु भएको भए प्रदेशहरू अझै अधिकार सम्पन्न हुने थिए, मधेशमा त्यति धेरै सेना परिचालन पनि हुँदैनथे ।’

अर्का विश्लेषक रोशन जनकपुरी यस्तो बेलामा कसैलाई पनि स्वार्थको रोटी नसेक्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा सचेत, अधिकारका लागि लड्ने नेताहरू यस्तो बेलामा झनै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरू एक जुट भएर लाग्नु पर्दछ ।’