१९ साउन, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ । उसले भोलि संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले शुक्रबार दुई तिहाई बहुमतका आधारमा दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले भने मतदान प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिए ।
शनिबार बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरु र संसदीय दलको छुट्टा-छुट्टै बैठकले सुनुवाई समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै प्रहार भएको ठहर छ । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको उसको आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरो भूमिका देखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘संवैधानिक परिषद्ले कुन आधारमा सिफारिस गर्यो र प्रधानमन्त्रीकै सत्तारुढ पार्टीले के भनेर उल्टायो ? यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भनेका छन् ।
संसदमा जवाफ माग्ने तयारी
कांग्रेसले भोलिको संसद बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर विपक्षी दलका नेता समेत रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको छ, अस्वीकृत गर्नु थियो भने जोशीलाई किन प्रस्ताव गरेको ?’
साथै सत्तारुढ दल नेकपाको बहुमत रहेको सुनुवाई समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गरेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘सरकार र सत्तारुढ दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिकाको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ’ बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘यसलाई हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका छौं ।’
लोकतन्त्रको विपक्षमा र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने रणनीतिका साथ यो कदम चालिएको भन्दै कांग्रेसले जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
