बुधबार, ३० साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

महानगरको बेथितिः होडिङ बोर्डमा बत्ती जोड्दै, डिजिटल भन्दै !

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएन

Suzuki
अनलाइनखबर


२५ साउन, काठमाडौं । शहरलाई कुरुप बन्न नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाले होडिङ बोर्डसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको धेरै समय बितिसक्यो । तर, डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कतिपयले बोर्डको पछाडि सीएफएल चिम बालेर ‘डिजिटल बोर्ड’ लगाएको बाहाना बनाउन थालेका छन् ।

होडिङ बोर्ड राख्न नपाइने, तर कर लिएर महानगरले डिजिटल बोर्ड भने राख्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । डिजिटल बोर्ड राख्न पाउने व्यवस्थाको आडमा हेर्दा डिजिटलजस्तो देखिने गरी नक्कली डिजिटल बोर्ड बनाएर राख्दासमेत महानगर मूकदर्शक बनेको स्थानीय बताउँछन् ।

मासिकरुपमै वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुले विज्ञापन राख्ने कम्पनीसँग शुल्क असुल्ने भएपछि नक्कली डिजिटल बोर्डको अनुगमनसमेत हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

अहिले एक ठाउँमा मात्रै नभएर काठमाडौंका चोकचोकमा भित्र सीएफएल बल्फ बालेर उज्यालो देखाउने खालका बोर्डहरु राखिएका छन् । जसलाई डिजिटल बोर्ड भनिँदैन ।

‘ठूला–ठूला कम्पनीहरुले समेत चोकचोकमा होडिङ बोर्ड राखेका छन्, जुन गैरकानूनी हो’ श्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘कम्पनीहरुले मासिकरुपमै वडाध्यक्षलाई मोटो रकम दिन्छन्, जसका कारण वडाले बोर्ड हटाउन कुनै कदम चाल्दैन ।’

वडाध्यक्षका साथै महानगरका कर्मचारीहरु समेतलाई कम्पनीले होडिङ बोर्ड राखेवापत रकम दिने गरेको श्रोतले बतायो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नै खुसी बनाएपछि निर्धक्कसँगले बोर्ड राखेर कम्पनीहरुले विज्ञापन गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा लागेको खर्च उठाउने श्रोतको रुपमा होडिङ बोर्ड राखेवापत मोटो रकम असुल्ने गरेको श्रोतको दाबी छ ।

यस विषयमा वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारसँग जिज्ञासा राख्दा रकम लिएर अनुमति दिएको भन्ने कुरा अस्वीकार गरे । होडिङ बोर्ड राख्न दिएवापत कोही कसैसँग आफूले रकम नलिएको भन्दै त्यस्तो आरोप निराधार भएको उनले बताए ।

वडाअध्यक्षको मिलेमतोमा बोर्ड राख्न दिएको भन्ने कुरा आएको छ नि भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष तण्डुकार भन्छन्, ‘वडाले बन्द नगर्ने भनेको होइन, बन्द गर्ने हो । फेरि, यहाँ दोहोरो भूमिका देखिएको छ, त्यो वत्ति बल्ने बोर्डलाई डिजिटल कि के भन्दोरहेछ नि, त्यो चाहिँ राख्न पाउने भन्ने कुरा महानगरको छ । अहिले फेरि महानगरले डिजिटल पनि हेरेर कुन राख्न दिने कुन नदिने भन्ने निर्णय गर्ने भनेको छ । हामी (वडा) ले चाहिँ डिजिटल पनि राख्न अनुमति दिएका छैनौं ।’

होडिङ वा डिजिटल कुनै बोर्डबाट पनि एक रुपैयाँ राजश्व नलिएको वडाध्यक्ष बताउँछन् । त्रिपुरेश्वरमा राखेको बोर्डको विषयमा भने आफू जानकार रहेको उनले बताए ।

‘त्रिपुरेश्वरमा राखेको बोर्डको विषयमा मलाई जानकारी छ, मैले त्यस विषयमा सोधेको पनि थिएँ’ वडाध्यक्ष तण्डुकारले भने, ‘तर त्यो गुठीको जग्गामा राखिएको रहेछ, गुठी र महानगरपालिकाबाट अनुमति लिएको भनेपछि मैले बोल्ने कुरा भएन ।’

ललितपुर जिल्लाको प्रस्थानविन्दु रहेको थापाली चोक र आसपासमा प्रशस्तै होडिङ बोर्ड तथा पर्चा पम्प्लेट देख्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको थापाथली, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल लगायतका चोकहरुमा विज्ञापनका होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट प्रशस्तै मात्रामा देख्न सकिन्छ । महानगरले आफैले बनाएको नियम लागु गर्न नसक्दा काठमाडौं कुरुप देखिएको छ ।

महानगरपालिकाले विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होडिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ । तर, शहर कुरुप देखिने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

त्यस्ता प्रचार सामाग्रीहरु सडकबाट १० मिटरभित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरको जस्तै ललितपुर महानगरका चोकचोकमा प्रसस्तै होडिङ बोर्डहरु राखिएका छन् । जावलाखेल, पुल्चोक, कुपण्डोल, सातदोबाटो लगायतका ठाउँहरुमा धेरै होडिङ बोर्डहरु देख्न सकिन्छ ।

वातावरण असर पार्नुका साथै शहरको स्वरुप नै बिगार्ने यस्तो बोर्डहरु विस्थापित गर्न भने ललितपुरले पनि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशकै बर्खीलाप

काठमाडौं महानगरले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेकै बर्खीलाप गरेको पाइएको छ । ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका भए हटाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेशको समेत बेवास्ता गर्दै यतिबेला महानगर चुपचाप बसेको छ । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामाग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदुषण भएकाले आम मानिसको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य गर्न वा नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, महानगरले सर्वोच्चको उक्त आदेशको बर्खिलाप गर्दै अहिले बोर्ड हटाउन कुनै कोशिस गरेको देखिँदैन ।

२०७५ साउन २५ गते ९:२९ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this