५ भदौ, वीरगञ्ज । पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुबीच खटपट बढ्दै गएको छ ।
गाउँपालिमा अध्यक्ष श्रीलाल साह कानु मोदी पक्ष र उपाध्यक्ष किरणदेवी गुप्ता पक्ष गरी जनप्रतिनिधिहरु दुई गुटमा विभाजित भएका छन् । एक अर्कालाई सार्वजनिक रुपमै गाली गलौज र अनियमितताको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
जसकाकारण गाउँपालिकामा विकासका काम रोकिएको छ भने गाउँपरिषद समेत हुन सकेको छैन । जनप्रतिनीधिहरुबीचको आपसी खिचातानीका कारण गाउँपालिकाले खरिद गरेको ४१ लाख मूल्य बराबरको समानसमेत गोदाममै थन्किएको छ ।
गाउँपालिकाले किसान र लक्षित बर्गलाई वितरण गर्न जेठमा २४३ वटा ग्यास चुल्हो, ९० वटा ग्यास सिलिण्डर, १ सय ३ वटा चापाकल तथा ३५ वटा पम्पसेट खरिद गरेको थियो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष किरण देवी गुप्ता पक्षका जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष मोदीकै कारण विकास निर्माणको कामकाज प्रभावित भइरहेको अरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष मोदीले कानून विपरीत कार्यक्रमहरुको भुक्तानी दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई दवाव दिने गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष किरणदेवीले गाउँपालिकाको सबै कामकाज कानून बमोजिम नेपाल सरकारको मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर भइरहेको भएपनि राजनैतिक लाभका लागि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई दवाव दिने गरेको बताइन् ।
‘अध्यक्षको कर्तव्य भनेको गाउँपालिकामा जे हुन्छ आपसी समन्वय गरेर सही बाटो देखाएरअघि बढ्नुपर्ने हो । उनले भनिन् ‘सबैलाई साथमा लिएर हिडनुपर्ने मान्छेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने र अरुलाई विभिन्न लाञ्छना लगाउने काम अध्यक्षबाट भइरहेको छ । यो न्यायोचित छैन ।’
अध्यक्ष मोदीकै लापरबाहीका कारण गाउँपालिकाले खरिद गरेको ग्याँस चुल्हा, पम्पसेट, हेन्ड पाइप लगायतका सामग्री वितरण हुन नसकेको दावी उनको छ । ‘गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ सभाबाट पारित कार्यक्रम अनुसार नै समान खरिद भएका हुन् । सामाग्रीहरु वितरण गर्नको लागि बोर्डबाट कार्यविधि पारित गर्नुपर्छ । तर, २०७५ जेठ २५ गते पछि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष गुप्ताले भनिन्, ‘बारम्बार अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा सुनुवाई भएन । त्यसैकारण सामान वितरण गर्न सकिएको छैन् ।’
उनका अनुसार अध्यक्ष आफू खुसी भ्रमणमा जाने गरेका छन्, त्यसरी जाँदा उपाध्यक्षलाई निमित्तको जिम्मेवारी पनि दिँदैनन् । ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १६ को १२ मा ७ दिन भन्दा बढी समय अनुपस्थित भएमा निमित्त जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिनु पर्ने प्रवधान छ । तर, अध्यक्ष अधिकार नदिई एकलौटी रुपमा अगाडि बढन खोज्नुभएको छ ।’ उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकार संचालन एनको दफा १६ र १९ बमोजिम कार्यपालिका र गाउँ सभाको बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षँग मात्र छ ।
अध्यक्षकै कमजोरीका कारण प्रत्येक महिनामा कम्तिमा एक पटक गर्नुपर्ने बैठक २०७५ जेठ महिना पछि नबसेको र २०७५ असार १० देखि २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गाउँ परिषद् अहिलेसम्म हुन नसकेको आरोप विन्धवासीनी गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष सञ्जय चौहानको छ । ुवडाको कामसमेत अध्यक्षले गरेर अरुलाई बाइपास गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘वडामा एउटा उद्योग बस्ने कुरा थियो, त्यसको सहमति काठमाण्डुमा भएको छ ।’
गाउँपालिकाको केन्द्र प्रसौनीभाठामा सारिएको कुरा पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि थाहा भएको उनले बताए ।
न्यायिक समितिमा काम गर्न समस्या
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुने प्रावधान छ । न्यायिक समितिलाई इजलाससहितको कोठा आवश्यक पर्छ । तर, विन्दबासिनी गाउँपालिकामा त्यसको कुनै व्यवस्था छैन ।
उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक किरण देवीले आवश्यक फर्निचर र सहयोगी कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको बताइन् । ‘न्यायिक समितिका लागि एउटै कोठा छ । एउटा दराज दिईएको छ । त्यसबाहेक अन्य आवश्यक कुनैपनि व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन, आफ्नै खर्चमा फिल्डमा गइरहेका छौं, अमिन र वकिल नियुक्ति हुन सकेको छैन । अन्य कुनैपनि खर्च छुट्याइएको छैन । न्यायिक समितिलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइएको छैन ।’
उनले जानकारीको अभावमा न्यायिक समितिलाई आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि दवाव दिन नसकेको बताइन् । ‘नयाँ थियौं, केही थाहा नै थिएन । पछि थहा भयो । न्यायिक समितिका लागि वजेट आवश्यक पर्छ भन्ने अध्यक्षलाई भन्दा अर्को गाउँ परिषदमा वजेट छुट्याउँछु भने,’ उपाध्यक्ष किरण देवीले भनिन्, ‘अहिले काम गर्न निकै समस्या भइरहेको छ । जनताको काम रोक्न पनि मिल्दैन ।’
न्यायिक समितिका सदस्य मुकेश साह कानुले समितिका लागि एक करोड ५० लाख वजेट स्टिमेट गरेको जानकरी दिए । ‘न्यायिक समितिका लागि १ करोड ५० लाख आवश्यक पर्छ भनेर स्टिमेट दिएका छौं, फर्निचर खरिद गर्ने, इजलास बनाउने लगायतका काम गर्नुपर्छ, एक जना वकिल राख्नुपर्छ, जग्गा नापी गर्न अमिन राख्नुपर्छ अन्य सहयोगी कर्मचारी चाहिन्छ । उनीहरुलाई बर्षभरी तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘परिषद नभएका कारण पास हुन सकेको छैन, काम गर्न समस्या छ तर अहिले जसोतसो मिलाएर जनताको काम रोकेका छैनौं ।’
न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिका ६० वटा जति मुद्धा आएकोमा ११ वटा फैसलासमेत गरिसकेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
यता अध्यक्ष श्रीलाल साह मोदीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
