१२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पिउन योग्य स्वच्छ पानीको मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका धारामा आउने पानी गुणस्तरहीन भएको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पिउने पानीमा नेपाल गुणस्तर चिह्नको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । संविधानको धारा ३५ (४) मा खानेपानीलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पनि अधिकांश जनता स्वच्छ पानीको पहुँच बाहिर छन् ।
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पूर्वनिर्धारित मिति मै पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । प्रस्तावित मिति पटक पटक सर्दा पनि आयोजनाको सुरुङभित्रको फिनिसिङको कार्य अझै बाँकी रहेको, निर्माण व्यवसायीको सुस्त कार्यसम्पादन र कमजोर व्यवस्थापनलाई तत्काल सम्बोधन नसकेको समितिको ठहर छ ।
मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा एङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप १७ करोड लिटर पानी थप गर्ने आयोजनाका लागि गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका कामले गति लिन सकेको छैन ।
जमिनमुनिको घट्दो पानीको स्तरलाई पुनः नवीकरण गर्ने अल्पकालीन र दिर्घकालीन कार्ययोजनासहित काम गर्न, पुराना खानेपानी वितरण प्रणालीको समयमा नै मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
