१५ भदौ, काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (विमस्टेक) सदस्य राष्ट्रहरुबीच विद्युत प्रशारणलाइन सञ्जाल निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्र एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यो एमओयू बुधबार बसेको पराराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश भएको थियो । यो समझदारीपछि बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच बिजुली आदान-प्रदानका लागि अन्तरदेशीय बिजुली प्रसारणलाइनको सञ्जाल निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।
ग्रीड कनेक्टिभिटी (इन्टरकनेक्सन) बारे समझदारीपत्रमा बिमस्टेक राष्टका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो समझदारी कार्यान्यवन भएमा एक देशबाट अर्को देशमा ग्रीडहरु जोडिने छन् । यसबाट क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत खरिद-बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ ।
यसअघि सार्क राष्ट्रहरुबीच पनि यस्तो समझदारी भइसकेको छ । बिमस्टेक तहमा यस्तो समझदारी भएमा नेपालले म्यान्मार हुँदै थाइल्याण्डसम्म पनि विद्युत बेच्नका लागि पहुँच पाउने अवस्था बन्छ । हालसम्म नेपालले विद्युत् आदान-प्रदानका लागि भारत र बंगलादेशसँग मात्रै समझदारी गरेको छ ।
सबैले कार्यान्वयनमा तत्परता देखाए त्यसले नेपाल, भुटानलगायत जलविद्युतमा धेरै सम्भावना भएका मुलुकलाई बढी फाइदा हुनेछ भने ऊर्जा संकट भोगिरहेका अन्य देशले पनि लाभ उठाउन सक्ने अवस्था बन्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपालले अब बिजुली बिक्रीका लागि विभिन्न देशसँग द्वीपक्षीय सम्झौताहरु गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । आफूनिकटका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चमा ग्रीड कनेक्टिभिटीका लागि प्रतिवद्धता जनाउँदा त्यसबाट भोलि द्विपक्षीय समझदारी गर्नकै लागि पनि सजिलो हुने तर्क उनीहरुको छ ।
‘भुटान वा भारतले म्यानमारसँग ग्रीड जोड्दा हाम्रो बिजुली म्यान्मार पुग्ने बाटो खुल्छ र म्यान्मारले थाइल्याण्डससँग ग्रीड जोड्यो भने थाइल्याण्डसम्मै नेपालले बिजुली पुर्याउन सक्छ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यो समझदारीपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिमस्टिेक तहमै विभिन्न संयन्त्रहरु बनाउनुपर्छ र संयुक्त संयन्त्र बनाएर नियमित सम्वादहरु गर्नुपर्छ । थप सम्झौताहरु पनि आवश्यक पर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । नेपालले आगामी १० वर्षभित्रै १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विजुलीका बजारहरु खोज्न यस्ता समझदारीहरु सहायक सिद्ध हुने विश्वास गरिएको छ । तर, समझदारी कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छन् ।
नेपालले बषर्ायाममा बढी हुने बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ मा भारतले अझै सम्झौता गरिसकेको छैन । बंगलादेशसँग पनि हालै विद्युत ब्यापारमा लागि समझदारी भएको छ ।
