न्यायपालिकाको इतिहास हेर्दा विगतमा न्यायालय सक्षम थियो जनताको आस्था र विश्वाश पनि बढी नै थियो भन्ने गरिन्छ । सविधानतप्रजातान्त्रिक शासन ब्यबस्था र कानूनी राज भएको देशमा त्यो अपरिहार्य पनि थियो । जहाँ न्यायलय कमजोर हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियता र राज्यव्यवस्था नै कमजोर हुन्न्छ । पछिल्लो समयको अस्थिर राजनीतिले न्यायपालिका प्रभावित छ भनेर बहस भैरहेको छ । घटनाक्रमले त्यो देखाएको पनि छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ संविधानको प्रारम्भमा न्यायलयमा पनि परिवर्तन खोजिनु स्वाभाविक हो । योग्यताको ब्यवस्थापन, क्षमताको कदर, र इमान्दारिताको सम्मान गरिएको हेर्ने निकाय पनि न्यायापालिका हो । न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र इमान्दारिता जरुरी छ किनकि हाम्रो समाज राजनीतिक र आर्थिकरुपमा बढी नै प्रभावित देखिन्छ । यस परिपे्रक्षमा न्यायालयप्रति नागरिकको आस्था र विश्वाश कायम राख्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं भन्ने एउटा विज्ञापन छ । न्यायलयको हकमा यही सिद्धान्त कायम गर्न जरुरी छ । न्याय दिने र न्याय लिनेका आ-आफ्ना धर्म र कर्म हुन्छन् । यी दुबै विषयबाट दुबै पक्ष विचलित भएमा न्याय मर्छ । विश्वासभित्र धर्म र कर्म लुकेका हुन्छन् । धर्मभित्र विवेक हुन्छ । कर्मभित्र मर्म लुकेको हुन्छ । संविधानको प्रावधान एउटा आधार मात्र हो, विश्वास त न्यायमूर्तिको लेखनबाट देखिनुपर्दछ । निश्पक्ष र सही न्यायले मात्र सत्य त देखाउँछ अनि त्यसैमा समाजले विश्वास र आस्था राख्छ ।
न्याय खोज्ने, त्यो पक्षलाई सहयोग गर्ने, र न्याय दिनेका आ-आफ्ना अनुबन्धन र अनुशासन हुन्छन् । यी कुराको अपेक्षा सबैले सबैबाट गरिन्छ । एउटा पक्षले भगं गरेमा न्यायको विधि बिगि्रन्छ अनि न्यायालयसँग असम्बद्ध स्वार्थी पक्षहरु खेल्न खोज्छन् ।
निर्धक्क भन्न सक्नुपर्छ अहिले न्यायलाई प्रभाव पार्ने ती पक्षहरु बढी नै सक्रिय छन् । निजी स्वार्थका लागि दुश्प्रभावमा पारेर काम लिन खोज्नु समाजको रोग हो । न्यायिक अनुशासन कायम गर्न न्यायकर्मीहरु यसबाट बाहिरिन जरुरी छ । न्याय लिने र दिलाउनेले यो बुझ्न आवश्यक छ । ब्यवसायिक निष्टा र नैतिकता पनि बलियो देखाउनुपर्छ ।
जुन समाजमा योग्यता र क्षमताको कदर हुन्छ त्यो समाज सभ्य मानिन्छ । नागरिकको योग्यता र क्षमताको ब्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्दछ । इमान्दारितालाई सम्मान गर्नुपर्छ, गैरइमान्दारितालाई कार्वाही गर्नैपर्छ । राज्यका विभिन्न अंग र न्यायालयमा गरिने नियुक्तिमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्छ ।
उच्चतम योग्यता भएका ब्यक्ति दलीय स्वार्थभन्दा माथि रहेर देशको सेवा गर्छन् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । निहीत स्वार्थ र हतारमा गरिने नियुक्ति जहिले पनि विवादमा पर्छन् ।
विगतका अभ्यास यही परिधिमा थिए । गैरइमान्दारीलाई समाजमा ठाउँ दिनै हुँदैन । विश्वास र स्वार्थको ब्यवस्थापनमा राज्य कमजोर देखियो । न्यायको प्रत्याभुति सभ्य समाजको गहना हो । जनताको मौलिक हकको सुरक्षाविना सम्वृद्धि सम्भव हुँदैन तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख बचाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
(आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
