२० भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नविन घिमिरेको सम्बन्ध संयोगपूर्ण हुने गरेको छ । आजभन्दा २४ वर्षअघि ओली गृहमन्त्री हुँदा नविन घिमिरेलाई काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएका थिए ।
यसपटक ओली प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुँदा घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए ।
संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि घिमिरे अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनेछन् । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा भने उनको कार्यकाल अब २ वर्षमात्र हुनेछ । २०७१ सालमा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका घिमिरेको कार्यकाल सोही मितिबाट गणना हुने भएकाले अब २ वर्षमात्र प्रमुख आयुक्त हुनेछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुँदा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा घिमिरे आयुक्त सिफारिस भएका थिए । त्यो बेला दलहरुबीच भागबण्डा हुँदा घिमिरे तत्कालिन एमालेको कोटाबाट परेका थिए ।
तत्कालिन विपक्षी दलको नेता प्रचण्डको सिफारिसमा गणेशराज जोशी आयुक्त भएका थिए भने कांग्रेसको कोटाबाट सावित्री गुरुङ थापा र राजनारायण पाठक सिफारिस भएका थिए ।
घिमिरे काबिल प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् । एक पूर्व मुख्यसचिवले भने-नविन घिमिरे राम्रो र क्षमतावान प्रशासकका रुपमा चिनिएका हुन् । तर, दबाव झेल्न नसक्ने उनको स्वभाव छ ।’
घिमिरे निजामती प्रशासनमा गृहका क्याडर मानिन्छन् । उनले लामो समय गृह मन्त्रालयमा बिताए । तत्कालीन एमालेको नौ महिने सरकारको पालामा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेपछि उनलाई निजामति प्रशासनमा एमाले निकट भनेर लेबल लाग्यो । काठमाडौंमा सहसचिव सीडीओ हुने प्रचलन रहे पनि उनलाई उपसचिव भएकै बेला कामु सीडीओ बनाएका थिए ओलीले । एमालेकै पालामा गृहसचिव पनि बने ।
उनले रक्षा, वन, भूमिसुधार र गृह मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा काम गरे । २०७० सालको चुनावी सरकारमा पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे गृहमन्त्री भएको बेला नविन घिमिरे सचिव थिए ।
उनी त्यहाँबाट अवकाश भए । २०३५ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरे इलाम, मोरङ र उदयपुरको स्थानीय विकास अधिकारी भएका थ्एि । त्यसपछि उनी लामो समय गृहमै रहे । उनी सचिव भएपछि मात्र गृहबाट बाहिरिएका थिए ।
मोरङका स्थायी बासिन्दा घिमिरे विवादमा नपरेका व्यक्ति भएकै कारण विकल्प नखोजिएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । प्रमुख आयुक्तका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाको समेत चर्चा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार विहान भएको छलफलमा घिमिरेको नाममा सहमति जुटेको स्रोतको दाबी छ ।
घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि अख्तियारमा एकजना आयुक्तको पद रिक्त भएको छ । ६३ वषर्ीय घिमिरे उमेर हदका कारण पनि २ वर्षपछि अवकाश हुनेछन् । ३५ वर्षे निजामति सेवामा रहँदा आर्थिक मामिलामा विवादमा नपरेका घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्दा राजनीतिक दबाव भने झेल्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? हेर्न बाँकी छ ।
