२१ भदौ, काठमाडौं । भूकम्प पीडितले घर निर्माणका लागि बिना व्याज ऋण नपाउने भएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय सिंहदरबारमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि बिना ब्याज ऋण दिन नसकिने निश्कर्ष निकाल्दै पुरानो निर्णय उल्ट्याएको छ ।
यो सँगै भूकम्पपीडितले विगतमा पाउने निर्णय भएको बिना ब्याज कर्जा लिन पाउने छैनन् । तर सरकारले सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘निव्र्याजी ऋण दिन सम्भव हुन नसक्ने खालको अवस्था देखियो । विगत ३ वर्षदेखि नै त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति भएन’, सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले यसलाई व्याजमा सहुलियत गर्ने गरि सहुलियत ऋणको हिसावले उपलब्ध गराउने ढङ्गले अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि लागु हुन्छ ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलको पालमा सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँसम्म बिना व्याज ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।
भूकम्प पीडितलाई ३ लाखसम्मको ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने गरी अर्थमन्त्रालयले ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ ।
तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि सामुहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ स्वीकृत गरेको थियो ।
प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान भने यही बर्ष भित्र दिइसक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । जग्गाको कारण समस्या परेका लाभग्राहीहरुका लागि भने स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबाट फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डका आधारमा अनुदान दिने ढङ्गको सहज बनाउने खालको निर्णय भएको छ’ ज्ञवालीले भने ।
आगामी पुसभित्र दोस्रो किस्ता लिनैपर्ने
प्राधिकरण निर्देशक समितिले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका निर्धारण गरेको छ ।
तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनःसर्वेक्षण गर्नुपर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै ऐलानी पर्ती जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले अन्यत्र घर भइ पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरुबाट कानून बमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने
प्राधिकरण निर्देशक समितिले अहिलेसम्म भएका समग्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दैछ । ‘कतिपय क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका काममा केहि कमी भएको महसुस भएको छ’, सीईओ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तर पनि पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका निम्ति हामीले समग्र पुनर्निमार्णका कामको मध्यावधी मूल्याङ्कन गर्दैछौं ।’
मध्यावधि मुल्याङ्कनका साथै पुनर्निर्माणको वित्तिय योजना बनाएर योजनाबद्ध समयतालिकासहित काम अगाडि बढाउने योजना रहेको पनि सीईओ ज्ञवालीले बताए ।
‘वित्तीय योजनासहित योजनाबद्ध समयतालिका अनुसार अब पुर्ननिमार्णका कामहरु अगाडि बढ्छ’, उनले भने, ‘वित्तिय आवश्यकताको पनि आँकलन हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्ने छौं ।’
रानीपोखरी तीन खण्डमा निर्माण गरिने
प्राधिकरण निर्देशक समितिले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम तीन खण्डमा सक्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘रानीपोखरी तीन खण्डमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । म आइसके पछाडि यसलाई एक ढङ्गले काम अगाडि बढाइसकेको स्थिति छ’, उनले भने ।
ज्ञवालीका अनुसार पहिलो खण्डमा रानीपोखरीको वरीपरीको भागलाई परम्परागत शैलीमा निमार्ण गरिने छ । कंकि्रटमा बनाएको आरसीसी स्टक्चर भत्काउने र परम्परागत शैलीमा काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
महानगरपालिकाबाटै काम अगाडि बढाउने र त्यसको अनुगमन प्राधीकरण गर्ने सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने काम आफूहरुले गर्ने उनले बताए ।
रानीपोखरीको बाल गोपालेश्वर मन्दिर गुम्बा शैलीमा बनाउने कि, ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउने भन्ने विवाद छ । यसबारे समेत छिट्टै सहमतिमा पुगेर काम गाडि बढ्ने ज्ञवालीले विश्वास व्यक्त गरे ।
ज्ञवालीका अनुसार रानीपोखरीको पिँधमा राख्ने सामाग्री पनि परम्परागत शैलीको हुनुपर्ने भन्ने रहेको र त्यो अनुसार काम अगाडि बढिसकेको छ । कसरी पानीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र नियमित रुपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा प्रावधिक हिसाबले हेरेर टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।
‘मूल रुपमा रानीपोखरीको पुनर्निमाण कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदाको पुननिर्माण मौलिक शैलीमा विगतै निमार्ण सामाग्रहीहरुको प्रयोग गरेर शैली र प्रविधि पनि प्रयोग गरेर हामी जानेछौं’, उनले भने, ‘जहाँ जहाँ सम्भव हुँदैन । सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ति प्रावधिक हिसावले त्यसको निक्र्योल निकाल्छौँ । तर हाम्रो एप्रोच चाहिँ परम्परागत शैली र प्रविधिमै आधारित भएर जाने कुुरा छ ।’
सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा तीन तर्फको काम भइरहेको जानकारी दिँदै ज्ञवालीले पश्चिम तर्फको भागको बारेमा प्रतिवेदन यही हप्ता आउने र त्यसपछि निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । पुरानै शैलीमा बनाउनेमा आफूहरुको जोड रहने उनले जानकारी दिए ।
