दोहोर्‍याएर छुवाछुत गरे दोब्बर सजाय, विधेयकको नामै फेरियो

२६ भदौ, काठमाडौं । दोहोर्‍याएर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दोहोर्‍याएर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कसुर गर्नेलाई तोकिएको सजायको दोब्बर सजाय गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था कम भएको भन्दै सांसद बिजय सुब्बालगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी कसूरमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर दोहोर्‍याएर जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई दोब्बर सजायको प्रस्ताव गरिएको हो ।

राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा खैलाबैला

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले छुवाछुतको घटना भएलगत्तै घटनाको प्रकृति अनुसार पीडकलाई राज्यले तत्काल क्षतिपुर्ति दिने र पछि पीडकसँग असुल उपर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसका लागि क्षतिपूर्ति कोष बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसारमा कहिँ पनि राज्यले कोष बनाएर पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था नभएको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो व्यवस्थाको गलत प्रयोग हुनसक्ने औल्याए । ‘पीडित र पीडक मिलेर राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति लिन खोज्ने अवस्था रहन सक्छ’, उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनामा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएकै छ ।’

मन्त्रीले बोलेपछि यसअघिकै व्यवस्थालाई टेवा पुग्नेगरी विधेयकमा आवश्यकता अनुसार शब्दावली थप्ाघट गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको छ ।

२५ संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ माथि परेको २६ वटा संशोधन प्रस्तावमध्ये २५ वटा सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

मंगलबार समिति सचिवालय सिंहदरवारमा बसेको बैठकले यस विधेयकमाथि परेका विभिन्न संशोधन प्रस्तावमध्ये ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा अनुगमन गरी ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने छ भन्ने वाक्यांश थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।

अन्य २५ वटा संशोधन प्रस्तावमाथि भने दफावार छलफल गरी समितिले आवश्यक संशोधन सहित पारित गरेको छ ।

सांसद पार्वती विसुन्खेले जात, जातिका मात्रै नभएर वंशको आधारमा समेत छुवाछुत तथा भेदभाव हुने गरेको भन्दै विधेययकमा जात जाति भन्ने शब्दपछि वंश थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

सांसद गगन थापाले यस ऐन अन्र्तगत बनाउनुपर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधित ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई समितिले समयसीमा नतोक्ने निर्णयसहित पारित गर्‍यो ।

सांसदहरुले सामाजिक सञ्जालबाट समेत छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धका गतिविधि हुने गरेको भन्दै विधेयकले त्यसलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद अञ्जना विसुन्खेले शारीरिक अवस्थाको आधारमा हुने भेदभावलाई समेत विधेयकले समेट्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद नवराज सिलवालले भेदभाव पेशा, व्यावसाय र अनुहारमा समेत रहेको भन्दै त्यसलाई समेत मध्यनजर गरे निश्चित समयपछि सबै प्रकारमा भेदभावको अन्त्य हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

विधेयकको नामै परिवर्तन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नामै परिवर्तन गरेको छ ।

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले यो विधेयकको नाममा संशोधन माग गरेका थिए । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन’ भन्ने नामले सबै प्रकारका भेदभावलाई समेट्न नसकेको भन्दै उनीहरुले ‘जातीय छुवाछुत एवं अन्य विभेदहरु’ भनेर राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । समितिले यसलाई समेत सर्वसम्मत पारित गर्‍यो ।