२८ भदौ, काठमाडौं । संविधानको धारा १० ले नेपालमा बसोबास गर्दै आएका कसैलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नबाट बन्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
एकातिर नागरिकता प्रदान गर्दा आमा वा बुबामध्ये एकको नाम मात्रै पहिचानका लागि अनिवार्य गर्दा विभेद र विकृति दुवै कायमै रहने तर्क गरिँदैछ । अर्कोतिर, आमा वा बुबामध्ये दुवैको पहिचान अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क पनि छ ।
आमा र बुबामध्ये एकको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा महिलाको प्रष्तिष्ठालाई ख्याल नगरेको तर्क पनि बलियोसँग उठिरहेको छ ।
संविधानको भाग दुईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बुबाको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा आमा वा सन्तानले के कारणले बाबुको पहिचान हुन नसकेको हो, सो कारण पेस गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
तर, बुबा स्वयं आफ्नो सन्तानको नागरिकता बनाउन जाँदा भने आमाको पहिचान अनिवार्य गरिएको छैन । बुबाको नामबाट नागरिकता दिँदा आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था छैन ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६ को खण्ड ख को (क२) मा भनिएको छ– ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’
प्रदेश नम्बर २ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नभएसम्म नागरिकता नदिन परिपत्र गरिसकेको छ ।
गत साउन २० गते प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्था र अदालतको आदेशलाई देखाएर नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएपछि मात्रै जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई परिपत्र गरेको थियो ।
पहिचानबारे दुईथरी विचार
नागरिकतामा आमा र बाबुको पहिचानका विषयमा दुई फरक–फरक विचारधाराहरु सतहमा देखिएका छन् ।
‘नागरिकतामा बाबुको मात्रै नाम अनिवार्य गर्दा विभेद कायमै रहने भयो, बुबाको पहिचान नै नखोजी आमाको नागरिकताका आधारमा मात्रै नागरिकता प्रदान गर्दा विकृति बढ्ने खरता रहने भयो’, कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले एक अनौपचारिक छलफलमा भने, ‘बुबाको पहिचान नखोजी आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिइयो भने धेरै विकृतिहरु आउन सक्छन् ।’
तर, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको बुझाइ भने फरक छ । आमा वा बुबा जसको नामबाट भए पनि नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने र दुबैको पहिचान खोज्नतिर लागेर कसैलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्नबाट रोक्न नहुने त्रिपाठीको तर्क छ । ‘संविधानको धारा १० ले कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भनेको छ’, उनी भन्छन् अब बुबाको पहिचान भएन भनेर आमाको नामबाट नागरिकता नदिएर हुन्छ त ?’
अहिले विधेयकमा गरिएजस्तो प्रावधान राख्दा महिलाहरुको आत्मसम्मान वा प्रतिष्ठामा ठोस पुग्न सक्ने अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् । ‘सन्तानको नागरिकता बनाउन आमा गए बुबाको पहिचान खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । पहिचान हुन नसके पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने भनिएको छ’, उनी भन्छन् ‘पुस्ट्याइँ कसरी गर्ने ? पुस्ट्याइँ नभए के हुन्छ ? भन्नेमा विधेयक केही बोलेको छैन् । यो त महिलाहरुको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो नी ।’
बलात्कारबाट जन्मेको सन्तान रहेछ भने त्यही विवरण खुलाउनुपर्ने र नभए नागरिकता नपाउने स्थिति रहेको भन्दै उनले बलात्कार गलत भए पनि त्यसबाट जन्मिएको व्यक्तिको कुनै दोष नहुने भएका कारण नागरिकता दिलाउनुपर्ने त्रिपाठी बताउँछन् ।
नेपाली केटीसँग विवाह गर्ने र नेपालमै बसोबास गर्छु भन्ने पुरुषलाई समेत सहजै अंगृकृत नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने त्रिपाठीको तर्क छ । ‘अहिले भिसा दिने व्यवस्था त छ, उनी भन्छन्, ‘नेपाली केटीसँग विवाह गर्ने श्रीमानलाई नागरिकता दिने सन्र्दभमा अहिलेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मौन छ ।’
नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा बहसको वीचमा नागरिकता वितरणमुखी भएको फाइदा उठाएर धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । ०६३ सालपछि उल्लेख्य मात्रामा विदेशीले नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको विशिष्ठ परिस्थिति रहेकोले नागरिकता ऐन वितरणमुखी हुन नहुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकता ऐन वितरणमुखी होइन नियन्त्रणकारी एवं कठोर हुनुपर्दछ’, कार्की भन्छन् ‘०६३ सालयता नागरिकता वितरण गर्दा नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य मात्रामा विदेशीले गलत ढङ्गले लिएको आशंका भएको छ । यसको निराकरण राज्यले गर्नुपर्छ ।’
संविधानविद भीर्माजुन आचार्य भने नागरिकता ऐनका बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा संवैधानिक व्यवस्था भन्दा व्यवहार महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्छन् ।
संविधानले महिलालाई वंशजको अधिकार दिएकाले नागरिकता दिने सन्र्दभमा महिला र पुरुषलाई समान हैसियत प्रदान गरेको बताउँदै आचार्य भन्छन् ‘संविधानले महिलालाई वंशजको अधिकार दिएकै छन् । संविधान अनुसार महिला र पुरुष बराबर छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘संविधानअनुसार दुबैको नामबाट नागरिकता जारी हुन सक्छ ।’
संसदमा सघन बहस
विधेयकको व्यवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डे आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्काइएको सन्तान दर्जनांै मौलिक हकबाट बञ्चित हुने बताउँछिन् ।
बुबाको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको कुनै आवश्यकता नठहरिने तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बुबाको पहिचान अनिवार्य ठहरिँदा विभेद भएको पाण्डेको बुझाइ छ ।
पाण्डेले जस्तै प्रतिनिधिसभामा विभिन्न सांसदहरुले आमाको नामबाट सहजै नागरिकता बनाउन पाउनुपर्ने संविधानको भावना विपरीत विधेयक आएको भन्दै संशोधनका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान पनि झण्झटिलो बनाउन खोजिएको कतिपय सांसद तथा अधिवक्ताहरुको आरोप छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अंगीकृत नागरिकतालाई झण्झटिलो बनाउन नहुने र विभेदको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
यसैवीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) थाइल्याण्डको महिला फोरमले पनि नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अपूरो रहेको भन्दै सुधार गर्न संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ, जसले नागरिकता संशोधन विधेयकमा एनआरएनको समेत चासो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
