Comments Add Comment

ट्यांकरको पानी पिउनुहुन्छ ? जान्नुस् अनुगमनमा देखिएका ५ तथ्य

३० भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति पर्याप्त छैन । मेलम्चीको पानी आउछ, पानीको दुःख हट्छ भनेको पनि वर्षौ भइसक्यो ।

अब त यो आयोजना बन्दा पनि माग धान्न नसक्ने सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मेलम्ची पर्खिरहेका उपत्यकाबासी मध्ये धेरैका घरमा धारको पानी आउँदैन । त्यसैले जार वा ट्यांकरको पानी किनेर खानुको विकल्प छैन ।

ट्यांकरबाट विक्री वितरण हुने पानीलाई सरकारले तीन खण्डमा विभाजित गरेर स्टिकर वितरण गरेको छ । पिउन अति उत्तम भनेर सरकारले निलो स्टिकर प्रदान गरेको छ भने घरासयी प्रयोजनः खाना पकाउन, तरकारी पखाल्न, मुख धुन लगायतमा प्रयोग गर्न सकिने पानी भनेर हरियो स्टिकर प्रदान गरेको छ । अन्य कामको लागि भने पहेलो स्टिकर प्रदान गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका इन्जिनीयर बोधराज दाहाल बताउँछन् ।

स्टीकरले पानी शुद्ध बनाउने त होइन । तर, स्टिकरकै भरमा खानेपानीको गुणस्तर मान्नुपर्ने बाध्यता छ । के निलो स्टीकर भएको ट्यांकरले बोकेको पानी शुद्ध छ त ? हरियो स्टिकर टालेको ट्यांकरले बोकेको पानीले खाना बनाउन मिल्छ त ?

यसको जवाफ खोज्न खानेपानीमन्त्री बिना मगर शनिबार ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा रहेका खानेपानी उद्योगहरुमा पुगिन् भने अन्य थप ४ ठाउँमा उनले अनुगमनका लागि टोली खटाइन् । जोरपाटी क्षेत्रमा मन्त्री मगरले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा सहयोगी विजय भट्टराईलाई पठाएकी थिईन् । त्यस टोलीमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डका इन्जिनीयर बोधराज दाहाल थिए । दाहालले नै जोरपाटी क्षेत्रको अनुगमन टोलिको नेतृत्व गरे । अनुगमनमा देखिएका देखि तथ्यहरु यहाँ प्रस्तुत गर्दैछाैं ।

दृश्य नम्बर एक

बोर्डका इन्जिनियर दाहाल सहितको टोली जोरपाटीस्थित होलीडे ताज पानी उद्योगमा पुग्दा फिल्टर गरेर उत्पादन भएको पानी ट्यांकरभित्र हालिँदै थियो ।

उद्योगको पानी छान्ने फिल्टरमा खिया लागेको थियो अनि नजिकै ट्वाइलेटको गन्ध आइरहेको थियो । अनुगमन टोलीका सदस्यहरु आफैं कस्तो फोहोर भन्दै मुखामुख गर्न थाले । पानी उद्योग फोहोर नै भए पनि बोर्डले तोकेका न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेको पाइएको भन्दै अनुगमन टोली त्यहाँबाट अघि बढ्यो ।

दृश्य नम्बर २

अनुगमनका क्रममा टोली सुपि्रया ट्रेडर्समा पुग्दा त्यहाँ झन भयावह दृश्य देखियो । यस्तो फोहोर हुने रहेछ है Û हैट, यहाँबाट लिएको खानेपानी कसरी पिउनु ? अनुगमन टोलीमा रहेका केही सदस्यहरु एकआपसमा कानेखुसी गरिरहेको थिए ।

पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीका सञ्चालकले कम्पनी दर्ता तथा इजाजत पत्रहरु सबै देखाए । कम्पनी बैधानिक थियो, अनुमति लिएरै सञ्चालन भएको प्रमाणित भयो ।

तर, खानेपानीको ट्यांकीसँगै ट्वाइलेट राखिएको रहेछ । खानेपानी जहाँ अण्डरग्राउड गरिएको छ, त्यसको छेउमै जोडिएको ट्वाइलेट थियो, साह्रै फोहोर पनि थियो । टाँसिएर बनेको ट्वाइलेटबाट जमिनमुनी बनाइएको पानीको ट्यांकीसम्म फोहोर नजाला भनेर भन्न सकिने अवस्था थिएन । त्यो देखेपछि अनुगमन टोलीका सबै चकित परे ।

तर, के गर्नु त्यसका लागि उपयुक्त कानून नभएका कारण ठूलो कारबाही गर्न नसकिने भन्दै दाहालले एउटा पत्र थमाए । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘पानी स्टोरेज ट्यांकी वरपर सरसफाइको अवस्था राम्रो नभएको हुँदा आजका मितिले ७ दिनभित्र बोर्डको कार्यालयमा उपस्थित भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नू ।’

दृश्य नम्बर ३

सुपि्रया ट्रेडर्स नजिकै अर्को उद्योग पनि रहेछ । परैबाट देखिने गरी बोर्डमा लेखिएको थियो, ‘धौलागिरी खानेपानी सेवा प्राली’ । पानी उत्पादन गर्नेले देखिने गरी नाम उल्लिखित बोर्ड राख्नु पर्ने न्युनतम मापदण्डमा नै उल्लेख छ ।

बोर्ड राख्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरेको यो उद्योगले अरु मापदण्डलाई भने धज्जी उडाएको रहेछ । यसअघि अनुगमन गरिएका पानी उद्योगभन्दा यहाँ धेरै नै फोहोर थियो । पानी फिल्टर नै नगरी सिधै ट्यांकरमा हाल्ने गरिएको रहेछ । ‘कम्पनीमा मालिक छैनन्, फिल्टर गर्ने विगि्रएको छ’ धौरागिरी खानेपानी कम्पनीमै बसेका एक व्यक्तिले भने । उनी त्यही उद्योगका कर्मचारी रहेछन् ।

पानी ट्यांकीमा फोहोरै फोहोरको थुप्रो थियो । ट्यांकीभरी लेउ थियो भने खिया लागेका वर्ष पुराना जस्तापातो थुपारिएको थियो । त्यहाँको फोहोर सिधै ट्यांकीमा पुग्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, त्यही ट्यांकीमाथि फोहोर कपडा थुपारिएको थियो भने धोएका कपडा सुकाइएको थियो । सोधपुछ गर्दा थाहा भयो, पानी लिन आउने ट्ंयाकरका सहचालकहरुले त्यही नुहाउने र कपडा धुने गर्दा रहेछन् । त्यस्तो भयावह दृश्य देख्दा लाग्थ्यो, त्यो पानी सडक पखाल्न बाहेक अन्यमा प्रयोग सकिँदैन ।

तर, त्यही पानी लिएर जाने ट्यांकरलाई सरकारले हरियो स्टिकर प्रदान गरेको छ । हरियो स्टिकरमा ल्याएको पानीले खाना पकाउन हुने सरकारले बताएको छ । त्यहाँ पनि अघिल्लो व्यहोरा भएकै पत्र थमाएर टोली अघि बढ्यो ।

दृश्य नम्बर ४

अनुगमनका क्रममा भेटिएको चौथो पानी उद्योग भने वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने छुट्याउनै हम्मेहम्मे भयो । त्यहाँ ट्यांकरहरुले पानी भरिरहेका थिए ।

यसअघि देखिएका ३ उद्योगभन्दा सफा थिए । तर, त्यहाँ कम्पनीको न बोर्ड थियो न त दर्ता तथा अनुमतिका कागजात । टोली यो दर्ता छ छैन भन्ने पत्ता लगाउन सकेन ।

उद्योगका कामदार वालकृष्ण आचार्य का अनुसार कम्पनीको ‘नेपाल ड्रिंक्स प्राली’ हो । यो वैधानिक नै भएको उनको दाबी छ । तर, अनुगमन टोलीले खै कागजपत्र ल्याउनुस् भनेपछि उनी आत्तिए ।

हतारहतार साहूलाई फोन गर्न थाले । त्यही बेला स्टिकर नलगाएको ट्यांकर आयो । बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ट्यांकर नियन्त्रणमा लियो । तीन दिनभित्र आउनू भन्दै कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो । उद्योग भने दर्ता भएको पाइएको भन्दै टोलीले तत्काल बोर्ड र कागज पत्र कार्यालयमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

दृश्य नम्बर ५
टोली अन्तिम अनुगमन स्थल गँगा खानेपानी उद्योगमा पुग्यो । त्यहाँ पनि बोर्ड, दर्ता प्रमाणपत्र केही थिएन । फोहोर त कुरै नगरौ, उद्योगकै हालत घिनलाग्दो थियो ।

हुन त गँगा खानेपानीको अनुगमन पूर्व कृष्ण खानेपानीको अनुगमन गरिएको थियो । दुबैको अवस्था भने एउटै थियो । फोहोर उस्तै, बोर्ड, कागज पत्र, केही नभएको ।

कृष्ण खानेपानीका सञ्चालक नभेटिए पनि त्यहाँ काम गर्ने एक व्यक्तिलाई टोलिले पत्र थमायो । गंगामा पुग्दा भने त्यहाँ काम गर्ने कुमार अधिकारी भेटिए । अनुगमन टोलीले पानी उद्योगबारे सोधपुछ गर्न थालेपछि उनी डराए ।

टोलीले उनको मोवाइल नम्बर माग्यो तर, दिएनन् । साहु गोठाटारतिर भएको र आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । टोली अरुलाई झै पत्र काट्यो ।

तर, उनले सहजै बुझ्न मानेनन् । पत्र बुझ्नैपर्छ भनेपछि उनले पत्र त बुझे र हस्ताक्षर गरेनन् । उनले आफू निरक्षर भएको बताएपछि ल्याप्चे लगाइएको छ ।

निष्कर्ष

जोरपाटी क्षेत्रमा शनिबार अनुगमन गरिएका ८ वटै पानी उद्योग फोहोर देखिएको छ र जुन सुकै स्टिकर लगाएको किन नहोस्, ट्यांकरका पानी खान मुस्लिक छ ।

अनुगमन टोलीले भने त्यसलाई सुधार्न भनेको छ र ७ दिनभित्र बोर्ड कार्यालयमा उपस्थित भएर जवाफ दिन धौलागिरी, नेपाल डि्रंस, गाकर्णेस्वर, बनदेवी, कृष्ण, गँगा र सुपि्रया खानेपानी उत्पादन कम्पनलाई बोर्डले पत्र काटेको छ ।

अनुगमनका क्रममा स्टिकर नभएका ४ ट्यांकरको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । ट्यांकरहरुलाई निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने बोर्डका इन्जिनीयर दाहालले जानकारी दिए ।


कानून नहुँदा समस्याः मन्त्री मगर

जोरपाटी क्षेत्रको अनुगम सकिएपछि टोलि सिधै बाँसबारीस्थित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडतर्फ लाग्यो । अनुगमनका लागि परिचालन गरिएका ५ वटै टोली त्यहाँ जम्मा भएर मन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने कार्यक्रम रहेछ ।

जोरपाटी अनुगमन टोली पुग्दा मन्त्री मगर, सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर त्यहाँ पुगिसकेका थिए । अनुगमन टोलिको रिपोर्टिङ सुनेपछि खानेपानीमन्त्री मगरले सरकारी पक्षबाट खानेपानीका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गरिन् । आफ्नो मन्त्रालय नै कानूनविहीन मन्त्रालय भएको भन्दै उनले विगतमा जे जस्तो भए पनि अब भने प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने बताइन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment