१ असोज, काठमाडौं । उर्जाविज्ञहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग भएको सहमति खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उर्जा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि लगानी जुटाउन भारतीय लगानीकर्ता गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई दिइएको समय पर्सी बुधबार सकिँदैछ ।
पटक-पटक म्याद थपेर नेपालको नदी भारतीय कम्पनीलाई ओगट्न दिन नहुने भन्दै उनीहरुले सरकारलाई सो आयोजना नेपालले नै बनाउन सक्ने सुझाएका छन् ।
सो परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाही भन्छन्, ‘चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गर्ने ?’
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबारे जिएमआरसँगको सम्झौता रद्ध गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । उक्त पार्टीका नेता सिपी गजुरेलले सो आयोजनाबारेको सम्झौतालाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिए । ‘कुनैपनि दृष्टिकोणबाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने कारण छैन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ । खारेज हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव भीमलाल पुरीले जलश्रोतबारे नेपालको राष्ट्रिय नीति नै नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले विश्वको सबैभन्दा राम्रो र थोरै लागनी गरेर पुग्ने माथिल्लो कर्णाली जस्ता परियोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्ने बताए । ‘विश्वको सबैभन्दा राम्रो र थोरै लागनि गरेर पुग्ने यस्ता गोल्डेन प्रोजेक्ट अरुलाई दिन हुँदैन’, उनी भन्छन्, यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउनुपर्छ र सक्छ ।’
पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्दाको परिणाम माथिल्लो कणर्ाली आयोजनामा देखिएको टिप्पणी गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले माथिल्लो कर्णालीसहितका भेरी, बबइ, कोशी, महाकाली जस्ता परियोजनाहरु वामपन्थी नेतृत्वले नै भारतलाई सुम्पिएको आरोप लगाए । अर्का प्राध्यापक विष्णु दाहालले हाइड्रोपावरमा नभइ नेपालले पानी निर्यातमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
