Comments Add Comment

दीपकराजले बचन तोडे, अब महाअभियोगः नेकपा

२ असोज, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य घोषित न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत फर्किँदा धेरैले आश्चर्य माने । तर, सरकारसँग भद्र सहमति गरेर नै जोशी सर्वोच्चमा फर्किएको खुलासा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा फर्किएपछि भने जोशीले भद्र सहमति तोडेको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको गुनासो छ ।

नेकपाको बहुमत रहेको संसदीय समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि घरविदामा बसेका जोशी ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएसँगै सर्वोच्चमा हाजिर भए । उनले अहिले दैनिक मुद्दा हेरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार जोशीले सर्वोच्च र्फकने तयारी गरेपछि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले उनीसँग कुराकानी गरेका थिए । जोशीले ‘फेस सेभ’ का लागि एकाध मुद्दा हेर्ने र राजीनामा दिने बचन दिएको कानुनमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

तर, सर्वोच्च फर्किएपछि जोशीले राजीनामा दिएनन् । विपक्षी कांग्रेस लगायतको उक्साहटमा जोशीले बचन तोडेको हुन सक्ने नेकपाका नेताहरुको विश्लेषण छ ।

हाल चीन भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वेदश फर्किए लगत्तै जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुन सक्ने संकेत एक नेताले गरे ।

‘जोशीले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौं’ नेेकपाका एक नेताले भने, ‘अब के गर्ने भन्ने हामी छलफलमा छौं ।’

तत्काल महाअभियोग दर्ता गर्दा विपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्ने र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण पनि अवरोध हुने भएकाले केही दिन पर्खिएको नेताहरु बताउँछन् ।

ओली नै नैतिक संकटमा

सर्वोच्च फर्किएसँगै जोशी वरिष्ठ न्यायाधीश भएका छन् । अब उनले न्याय परिषद् बैठकमा भाग लिनेछन् । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा बस्छन् भने प्रधानन्यायाधीश मिश्र विदेश जाँदा पनि कार्यवाहक चलाउँछन् ।

जोशीलाई विदा नगर्दा सरकार नै नैतिक संकटमा पर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । ‘हिजो पार्टी नेतृत्वले नगरौै भनेको भए हामीले मात्र अस्वीकार गर्न सक्थ्यौं र ?’ संसदीय समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘अब उनलाई फेरि सर्वोच्चमा राखिराख्ने हो भने सरकार नैतिक संकटमा फस्छ ।’

त्यसैले जोशीलाई महाअभियोग लगाउन पार्टी नेतृत्व पनि तयार हुने सत्तापक्षमा सांसदहरुको दाबी छ । महाअभियोग दर्ताका लागि संसदको कुल सदस्यको एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । सत्तारुढ नेकपाको प्रष्ट बहुमत छ भने दुई तिहाईको समर्थन छ ।

महाअभियोग दर्ता भएमा जोशी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । संसदले महाअभियोग समिति बनाउनुपर्नेछ, जसले सुनुवाई गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्छ ।
महाअभियोग दर्ता गरेपछि अध्ययनमै समय लगाउने वा तत्काल निर्णय गर्ने दुबै विकल्प आफूहरुसँग रहेको नेकपाका सांसदहरु बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment