५ असोज, काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पनि नेपाली आमालाई आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने हकबाट बन्चित गर्न खोजेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विधेयकमाथि संसद्मा २२ वटा संशोधन दर्ता भएको छ । नागरिकता संशोधन विधेयकले आमा र बाबु, छोरा र छोरी, श्रीमान र श्रीमतीबीच विभेद गरेको जानकारहरू बताउँछन् । विधेयकमाथि सांसद्हरू छलफल गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नागरिकताबाट प्रभावितहरूले आफ्ना गुनासा यसरी राखेेः
रिना बराल
मेरो माइत दोलखा हो । म सात वर्षकी हुँदा आमा र ११ वर्षकी हुँदा बाबा बित्नु भयो । अहिले माइततिर पनि कोही छैन । म सानैदेखि काठमाडौंमा बसें । एक छोरी र एक छोरा छन् । ज्याला-मजदुरी गरेर उनीहरूको लालन पालन गर्दै आएकी छु ।
छोरी पेटमा हुँदा श्रीमान् बेपत्ता हुनुभयो । मेरो नागरिकता छैन । उनीहरू पढ्ने विद्यालयले जन्मदर्ता मागेको छ । नागरिकता नहुँदा छोराछोरीको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बन्न सकेको छैन । श्रीमान नभएसम्म नागरिकता बन्दैन रे । नागरिकता बनाउन जाँदा श्रीमान खोइ भन्छ । बेपत्ता श्रीमान् कहाँबाट ल्याउने ?
गायत्री तिवारी
मेरो घर साँखु हो । मेरा २३ र २० वर्षका छोरा छन् । एक जना स्नातक र अर्को प्लस टु मा पढ्छन् । उनीहरूको नागरिकता बनेको छैन, जसले गर्दा जागिर खान पाएका छैनन् । मेरो नागरिकता भए पनि श्रीमान बेपत्ता भएकाले नागरिकता नपाएका हुन् । मैले दुःख गरेर हुर्काएकाले छोराहरूको नागरिकता मेरै नाममा बन्नु पर्छ ।
दिवाकर क्षेत्री
म ४५ वर्षको भएँ । मेरी आमाको नागरिकता छ । ६५ वर्षीया आमा इजरायलमा काम गरिरहनु भएको छ । बुबाको ठाउँ ठेगाना पत्ता नभएको भनेर मेरो नागरिकता बन्नसकेको छैन । बुबाको मृत्यु दर्ता, आमासँगको नाता प्रमाणित, गाविसले दिएको चिठ्ठी पनि मसँग छ । तर, नागरिकता पाएको छैन ।
मेरो भाइको पनि नागरिकता छैन, जसले गर्दा पाँच वर्षका भतिजको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन ।
जागिर गरिरहेको छु । तर, नागरिकता नभएकाले सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषमा पैसा जम्मा गर्न पाएको छैन । अफिसले नागरिकता ल्याउन तीन महिने अल्टिमेटम दिएको छ । मेरो जस्तो समस्यालाई अब बन्ने नागरिकता ऐनले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहन्छु । यो समस्या समाधान भए हामी जस्ताको बाँच्ने आधार बन्ने थियो कि ?
सुभद्रा न्यौपाने
मेरो घर कपनमा पर्छ । मेरो दुई छोरा र एक छोरी छन् । श्रीमान बेपत्ता भएपछि उनीहरूलाई मैले नै हुर्काएँ । म माइतीबाटै नागरिकता लिन चाहन्छु । तर, नागरिकता लिन जाँदा श्रीमानको तर्फबाट लिनू भन्छ । जन्मको आधार मैले माइतीको तर्फबाटै नागरिकता पाउनु पर्ने होइन र ?
मनिषा ढकाल
म तेस्रो लिंगी महिला । मेरो नागरिकतामा पुरुष उल्लेख छ । नागरिकताको नाम सुविन ढकाल भन्ने छ । मनिषा मैले मनपराएर राखेको नाम हो ।
नागरिकता विधेयकमा लिंग परिवर्तन गरी त्यसअनुसार नागरिकता दिने भनिएको छ । तर लिंग परिवर्तनको कुरा निकै खर्चिलो छ, जुन मैले अफोर्ड गर्न सक्दिन । त्यसैले संशोधनमा परिवर्तित लिंग अनुसार नागरिकता लिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । लिंग परिवर्तन आवश्यक छैन भनिनु पर्दछ ।
गोमा तामाङ
मेरा श्रीमानको नाम कुमार खवास हो । उहाँको नागरिकता छैन । झापामा जन्मेको जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ । इँटा भत्तामा काम गरेर जीवन अगाडि बढाउनु भयो । उहाँको बाबु आमा कता हुनुहुन्छ थाहा छैन, जसले गर्दा छोराछोरीको जन्मदर्ता हुनसकेको छैन । जन्मदर्ता नभएर उनीहरूले पढ्न पाएका छैनन् ।
माइतीबाट मेरो नागरिकता बन्न सक्नेरहेछ । तर, माइतीबाट बन्न अविवाहित भन्नुपर्छ रे । विवाह भइसकेपछि पनि ‘सुश्री’ लेखेर नागरिकता लिने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।
सांसद नै नागरिकता पीडित !
इन्दु शर्मा, सांसद
नागरिकता नहुँदा सास फेर्न पनि गाह्रो हुनेरहेछ । यो पीडा नागरिकता नहुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । म पनि नागरिकता पीडित हुँ । मेरो बुबा ५० वर्ष पहिले भारतबाट नेपाल आउनुभयो । अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको थियो । उहाँले २०२२ साल विद्यालय खोलेर पढाउन थाल्नुभयो । बुबा कहिल्यै पनि भारत फर्केर जानु भएन ।
मेरो आमासँग विवाह गर्नुभयो । आमाको वंशज नागरिकता छ । हामी तीन दाजु भाइ र म सुर्खेतमा जन्मियौं । मेरो दाजुभाइले नागरिकता पाएका छैनन् । विवाह भएपछि मैले श्रीमानको तर्फबाट अंगिकृत नागरिकता पाएकी छु । त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी पीडालाई मैले नजिकबाट नियालेकी छु ।
मेरो बुबा ८५ वर्षमा बित्नुभयो । म भन्दा सानो भाइ २०६० सालमा माओवादी आन्दोलनमा सहिद भयो । सहिद भए पनि उसको सन्तानले नागरिकता पाएको छैन ।
***
यी त नागरिकता प्रभावितका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । उनीहरूका समस्या यति मात्र होइन ।
नागरिकता प्रभावित व्यक्तिहरूको सञ्जालकी अध्यक्ष दिप्ती गुरुङ नागरिकताकै कारण आत्महत्याको प्रयास गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछिन् । काठमाडौंका अनिल रायमाझीको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘प्रशासनका अधिकारीले तपाइँ नहुनु भएको भए छोराछोरीले शायद नागरिकता पाउँथे भनेपछि रायमाझीजीले आत्महत्याको प्रयास नै गर्नुभयो ।’
नागरिकताको समस्या कति विकराल छ भन्ने यसले देखाउँछ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी नवनिर्वाचित सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकता वितरण गर्दा दुई खाले नागरिक उत्पादन गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । छोरा र छोरीबीच विभेद नहुने गरी कानून निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्च, नागरिकता अधिकारका लागि नागरिक समाज समाज, सञ्चारिका समूह र नागरिकता प्रभावितहरूका सञ्जालद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा शङ्खपुरा नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठले नागरिकता नहुँदा आमाले छोराछोरीलाई दिन चाहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन नसकेको बताइन् ।
अधिवक्ता तथा महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष मिरा ढुंगानाले सनाखत गर्न श्रीमान चाहिने, विदेशीसँग विवाह गर्ने र श्रीमती-छोराछोरी छोडेर भाग्ने श्रीमान नभई नहुने प्रावधानले गर्दा धेरै जना नागरिकताको हकबाट बन्चित भएको बताउँछिन् ।
१६ वर्ष नपुग्दै नागरिकता !
संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । धारा ११ मा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भनिएको छ ।
यस्तो प्रावधानले १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकालाई नागरिक मानेको राजन बुर्लाकोटी बताउँछन् । १६ वर्ष भन्दा कम उमेरमै नागरिकता दिने हो भने ‘सुश्री’ वा ‘श्रीमती’ लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने समस्या हल हुने उनको भनाइ छ ।
अधिवक्ता पुन्यशीला दवाडी सम्पत्तिसँग जोडिएकाको विषय भएकाले सबै महिलाले नागरिकता नपाएको बताउँछिन् । वंशजको आधारमा नागरिकता दिने हो भने सुश्री र श्रीमतीको भेद राख्न नहुने उनको सुझाव छ ।
बाबुले नागरिकता दिन सक्ने तर आमाले नागरिकता दिन नपाउने प्रावधान विभेदकारी रहेको सरोकारवालाको जोड छ । विधेयकमा आमाले आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन गरिएको सिफारिस गलत ठहरिए पाँच वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ आमालाई मात्रै पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था गर्ने गरी कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् । नामको पछाडि जातको सट्टा थर लेख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । जात लेख्दा ‘कामी’, ‘दमिनी’, ‘थरुनी’ जस्ता होच्याउने शब्द प्रयोग हुने गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठको बुझाई छ ।
