७ असोज, काठमाडौं । सरकारको प्रतिरक्षामा कार्यकर्तालाई अरिंगाल जसरी प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको एक साता नबिल्दै नेकपाका ‘अरिंगाल’हरु पार्टी नेतृत्वतिरै खनिन थालेका छन् ।

प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज र अध्यक्षहरु तोक्ने नेकपा सचिवालयको पछिल्लो निर्णय विवादित बनेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाई सचिवालयबाट छानिएका प्रदेश कमिटीका २८ जना नेताका कारण नेकपा अहिले अरिंगालको गोलोजस्तै बिजालिएको छ ।

शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकले सात प्रदेशका लागि इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव गरी २८ जना नेताहरुको नाम सार्वजनिक गरिरहँदा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेशमा थिए । दुबै नेता विदेशमा भएका बेला ओली र प्रचण्डले आफ्नो पक्षका नेतालाई राखेर एकलौटी ढंगबाट प्रदेश कमिटी बनाएको आरोप मुख्य नेतृत्वमाथि लागेको छ ।

‘प्रदेशका इञ्चार्ज र अध्यक्षहरु स्थायी कमिटीको बैठक नबसी तोक्नै मिल्दैन, सचिवालयले नाम फाइनल गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपूर्व अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ,’ नेकपाका एक असन्तुष्ट नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुख्य नेताहरु विदेशमा भएका बेला स्थायी कमिटीको बैठकै नबोलाई प्रदेश इञ्चार्जहरु तोक्नु विधि र प्रक्रियामाथिको प्रहार हो ।’

स्थायी कमिटीको बैठक छलेर ओली र प्रचण्डले विधिलाई मात्रै मिचेको नभएर आ-आफ्नो गुटका मानिसलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समेत उपेक्षा गरेको असन्तुष्ट नेताको गुनासो छ । अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड अझै पनि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न चाहँदैनन् भन्ने यो निर्णयले देखाएको ती नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रदेश नेतृत्वमा ओली र प्रचण्ड हाबी

नेकपाका प्रदेश पदाधिकारी चयनमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले मात्र सल्लाह गरेको भन्दै पार्टीभित्र अशन्तुष्टि बढेको छ । पूर्वएमालेले ७ मध्ये ६ प्रदेशमा इञ्चार्ज पाउँदा ओली र नेपाल पक्षका तीन/तीनजना परेका छन् ।

इञ्चार्जमध्ये प्रदेश २ का सत्यनारायण मण्डल, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ नम्बर प्रदेशका शंकर पोखरेल ओली पक्षधर हुन् । प्रदेश १ का भीम आचार्य बिगतमा माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षधर रहे पनि पछिल्लो समयमा उनले नेपालसँगको निकटता तोडेका छन् ।

प्रदेश कार्यदलबाट प्रदेश अध्यक्षमा जगन्नाथ खतिवडाको नाम सिफारिस गर्न नेपालले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उनले ओली निकट देवराज घिमिरेको नाम सिफारिस गरेका थिए । सचिवालयले घिमिरेलाई नै अध्यक्ष बनाएर उनलाई इन्चार्ज बनाएको छ ।

प्रदेश ३ को इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य र ७ का इन्चार्ज भीम रावल नेपाल निकट हुन् । प्रदेश अध्यक्षमध्ये पूर्व एमालेले पाएका तीनैजना ओली पक्षधर हुन् । प्रदेश १ का देवराज घिमिरे, कणर्ाली प्रदेशका गोरखबहादुर बोगटी र ७ नम्बर प्रदेशका कर्णवहादुर थापा ओली निकट हुन् ।

सहइन्चार्ज र सचिव पनि पूर्व एमाले समूहमा ओली पक्षधरलेनै पाएका छन् । नेपाल पक्षले प्रदेश पदाधिकारी मनोनयनको सार्वजनिक रुपमा बिरोध गरिसकेको छैन । तर मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रदेश कमिटी इन्चार्ज बनाइएको र पोलिटव्यूरो गठन नगरि जुनियर केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश कमिटी सचिव बनाइएको विषयमा विवादमा परेको नेपाल निकट एक नेताले बताए ।

उनले भने- जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने र दोहोरो जिम्मेवारीमा नराख्ने मापदण्ड बनाइयो । तर, ओलीले आफू निकट दुवैजना मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश कमिटी इञ्चार्ज बनाउनुभयो । इञ्चार्ज भनेको कार्यकारी जिम्मेवारीनै हो । पोलिटब्यूरो गठन नगरि प्रदेश कमिटी बनाउँदा भोलि सिनियर पोलिटब्यूरो सदस्यले प्रदेशमा काम गर्न जाँदा अर्को समस्या हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ नम्बरका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई इञ्चार्ज बनाइएकोमा नेपाल पक्षको असन्तुष्टि छ । नेकपाका ६ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल र गुरुङमात्र छन् । उनीहरु दुवैजनालाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले दोहोरो जिम्मेवारी दिएको आरोप नेपाल पक्षको छ ।

तर, ओलीनिकट नेताहरुले भने स्थायी कमिटी सदस्य मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा अर्को सोही तहको नेतालाई पार्टीको इञ्चार्ज बनाउँदा तालमेल नमिल्ने भएकाले काममा एकरुपता ल्याउन उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरेका छन् । पोखरेल र गुरुङ पार्टीमा पदाधिकारी भइसकेका सिनियर नेता भएकाले त्यहाँ शक्ति संघर्ष हुने अवस्था आउन नदिन यस्तो गरिएको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतले भन्यो- नेकपाको विधान अनुसार प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको छ । त्यहाँ ७ सदस्यीय कार्यालय गठन हुन्छ र दैनिक काम त्यसैले गर्छ । इञ्चार्ज र सहइन्चार्जको काम भनेको ती कमिटीको रिपोर्टिङ गर्ने मात्र हो । आवश्यक नीति निर्देशन दिने काम मुख्यमन्त्री र पार्टी इन्चार्ज एउटै व्यक्ति हुँदा पनि सहजै हुन्छ । शंकर र पीएसका बारेमा प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्न ।

प्रदेश ५ मा इन्चार्जका लागि घनश्याम भुसाल आकांक्षी थिए । तर, केन्द्र छाडेर प्रदेश जाने बेलामै मुख्यमन्त्री र प्रदेशको पार्टी कमाण्ड दुवै दिने गरी ओली र प्रचण्डले पोखरेललाई आश्वासन दिएकाले उनैले इन्चार्ज पाएको दावी समेत गरिएको छ । प्रदेश ५ का जिल्ला कमिटीहरुको एकता सिफारिसमा समेत पोखरेलले एकलौटी गरेको भन्दै नेपाल पक्षले सो सिफारिस अश्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश एकीकरण कार्यदलमा पनि पोखरेलनै थिए । तत्कालिन एमालेका ५ नम्बर प्रदेश संयोजक बिष्णु पौडेल नेकपाको महासचिव भएपछि कार्यदलमा पोखरेललाई राखेर सो प्रदेशको पार्टी कमाण्ड उनैलाई दिने संकेत यसअघि नै ओली पक्षले गरिसकेको थियो । प्रदेश सहइन्चार्ज बनेका दलवहादुर राना पनि ओली बामदे समूहकै हुन् ।

यता पूर्वमाओवादी समूहमा पनि प्रचण्डले प्रदेश पदाधिकारी चयनमा एकलौटी गरेको आरोप छ । प्रदेश इञ्चार्ज र अध्यक्षमा बादल तथा नारायणकाजी समूहका नेताले जिम्मवारी पाएनन् । पूर्वमाओवादीले ७ मध्ये एउटा प्रदेशको इञ्चार्ज र ४ प्रदेशको अध्यक्ष पाएको छ । तर, नारायणकाजी र बादल समूहबाट एकजना पनि अध्यक्षमा परेनन् । यद्यपि बादल पक्षका दुई सहइञ्चार्ज र दुई सचिव परेका छन् भने नारायणकाजी समूहबाट प्रदेश २ का सहइञ्चार्ज विश्वनाथ साहमात्र परेका छन् ।

प्रदेश ३ को अध्यक्ष बादल समूहका हितमान शाक्य बन्न सक्थे । तर, उनी स्थायी कमिटीमा नपरेपछि पार्टीमा निष्त्रिmय भएको भन्दै उनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएन ।

यो पनि पढ्नुहोस्- नेकपामा प्रचण्डलाई बादलको चुनौती

प्रचण्डले आफ्ना भाइ नारायण दाहाललाई अध्यक्ष बनाउनका लागि ओलीसँग आग्रह गरेरै प्रदेश ३ को अध्यक्ष पूर्वमाओवादीको भागमा परेको आरोप छ । शाक्यलाई अध्यक्ष र सहइन्चार्ज दुवै पद दिइएन ।

यसैबीच नेकपाका प्रदेश र मातहत कमिटी तथा भातृ संगठनहरु एकीकरण गर्न गठित कार्यदलहरु बिघटन भएका छन् । सचिवालयले बैठकपछि अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले सर्कुलर जारी गरी प्रतिवेदन बुझाउनेलाई धन्यवाद र नबुझाउनेलाई आलोचना सहित बिघटन गरिएको जनाएका छन् ।

प्रदेश २ बाहेक अन्य कमिटीले जिल्ला कमिटीसम्मको एकता सिफारिस गरेको बताइएको छ । कतिपय प्रदेशले भने विवादित प्रतिवेदननै बुझाएका छन् । जनसंगठनहरुको एकीकरण गर्न गठित केही कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेका थिएनन् । अब प्रदेश कमिटी सदस्य र जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवको मनोनयन केन्द्रबाटै हुने भएको छ ।

जिल्ला कमिटीभन्दा तलका निर्वाचन क्षेत्र तथा स्थानीय तहका कमिटीहरुको एकीकरण गर्ने जिम्मा प्रदेश इन्चार्ज,सहइन्चार्ज,अध्यक्ष र सचिव रहेको टिमलाई दिइएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । सबै एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन करीव दुई महिना लाग्ने अनुमान गरिएका नेकपाका एक शीर्ष नेताले बताए ।

नयाँ सर्कुलरले पार्टी एकताको विगतको सिफारिस र मापदण्डलाई अन्योलग्रस्त बनाएको भन्दै केही नेताले अशन्तुष्टि जनाएका छन् । चार महिनासम्म कार्यदलहरुले तलसम्म छलफल गरेर तयार पारेको एकता सिफारिस जस्ताको तस्तै लागु गर्न नयाँ सर्कुलरले अन्योल थपेको उनले बताए ।

ओली र प्रचण्डको सर्कुलर प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नियमित बैठक बस्ने र बिगतको सिफारिस समेतका आधारमा जिल्ला तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने भनिएको छ । विगतको सिफारिसलाई आधार माने पनि प्रदेश कमिटीले त्यसलाई पालना गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्कुलर