काठमाडौं । हालै मात्र तेस्रोलिंगीलाई संवैधानिक मान्यता दिएर चर्चा पाएको भारतीय सर्वोच्च अदालतले अर्को ‘क्रान्तिकारी’ फैसला गरेको छ । अदालतले व्यभिचार (कुनै पनि विवाहित महिलाले परपुरुषसँग राख्ने यौन सम्वन्ध) लाई अपराध मान्न नहुने फैसला सुनाएको छ । यसलाई महिला अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
‘व्यभिचारसँग सम्वन्धित भारतीय दन्ड संहिता अर्थात् आईपीसीको धारा ४९७ संविधानसँग बाझिएको देखियो’, मुख्य न्यायधीस दीपक मिश्राको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
साथै, न्यायाधीश एएम खनविलरले व्यभिचारसम्वन्धी कानूनले महिलालाई भेदभाव गरेको बताए । उनले भने, ‘व्यभिचार सम्वन्धविच्छेदको आधार हुन सक्छ, तर अपराध होइन ।’
अदालतले १८६० मा बनेको एक सय ५८ वर्ष पुरानो कानूनलाई असंवैधानिक करार दिँदै सच्याउन भनेको छ । फैसलामा यो कानून मनोमानीपूर्ण भएको र समानताको अधिकारलाई यसले उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।
अदालतको निर्णयका प्रमुख बुँदा यस्ता छन्ः
– महिलाको शरीरमा उनीहरुकै हक हुन्छ । यसमा कुनै सम्झौता गर्न सकिन्न ।
– यो (कानून) पितृसत्तात्मक समाजको परिणाम हो ।
– यो (परपुरुषसँग सम्वन्ध) महिलाको अधिकार हो, यसमा कुनै शर्त थोपर्न सकिँदैन ।
– पवित्रता केवल महिलाहरुको लागि मात्रै होइन, समानरुपमा श्रीमानहरुमा पनि लागू हुन्छ ।
– व्यभिचार सम्वन्धविच्छेदको आधार भने बन्न सक्छ ।
–श्रीमान श्रीमतीको ‘स्वामी’ होइन
– जुन प्रावधानले कुनै व्यक्तिको सम्मान र महिलाहरुको समानताको अधिकारलाई प्रभावित गर्छ, त्यो संविधानका लागि सही हुँदैन
इटलीमा बस्ने गैरआवासीय भारतीय जोसेफ शाइनले गत डिसेम्बर २०१७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । र, उनले आईपीसीको धारा ४९७ अन्तरग तबनेको व्यभिचार कानूनमा पुरुष र महिला दुवैलाई बराबर सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा जवाफ दिँदै सरकारले सर्वोच्चमा भनेको थियो कि यसो गर्दा व्यभिचार कानून हल्का हुन्छ र समाजमा नकारात्मक असर पर्छ ।
सन् १८६० मा बनेको व्यभिचार कानूनअनुसार कुनै पुरुषले अर्कै विवाहित महिलासँग सहमतिमा शारीरिक सम्वन्ध राखेको खण्डमा महिलाको पतिको उजुरीका आधारमा पुरुषलाई दोषी मानिन्छ । यसमा उक्त पुरुषलाई पाँच वर्षको जेल वा जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान थियो ।
