११ असोज, काठमाडौं । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफूलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को दर्जामा राख्न खोजेको भन्दै एनआरएनले पाउने नागरिकता आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । बिदेशमा बसिरहेका गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारले दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बि्रटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) का सभापति पदमसुन्दर लिम्बुले भने- ‘हामीले दोहोरो नागरिकताको कुरा उठाएका छौं, यसमा गोर्खा सैनिकहरुलाई सुविधा दिइनुपर्छ ।’
एनआरएनले पाउनेजस्तो राजनीतिक अधिकारविनाको आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारमात्रै उल्लेख गरिएको गैरआवासीय नागरिकता आफूहरुलाई मान्य नहुने लिम्बुले बताए । नेपाली नागरिकहरुलाई बाध्यतावस गोर्खा सैनिक भर्ती गरिएकाले उनीहरु बेलायतमै बसे पनि दोहोरो नागरिकता दिइनुपर्ने लिम्बुले बताए ।
बिगेसोका सभापतिकै भनाइलाई समर्थन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) का नेता नगेन्द्र राईले भने- ‘गोर्खा सैनिकहरुको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ, एनआरएनलाई जस्तो व्यवहार गर्न पाइन्न ।’
त्यसैगरी परराष्ट्र मामिलाका जानकारी हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि बेलायतमा उतैको नागरिकता लिएर बस्दै आएका गोर्खा सैनिकका परिवारलाई एनआरएनकै दर्जामा राख्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाए । श्रेष्ठले भने- ‘सरकारले संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा नयाँ नागरिकता ऐन बनाइरहेको छ, नागरिकताको हकमा गोर्खा सैनिकहरुका लागि एनआरएनको भन्दा फरक हुनैपर्छ ।’
श्रेष्ठले अगाडि भने- ‘एनआरएनहरु भनेको नेपालको उद्योग वाणिज्य महासंघको बाह्य च्याप्टरजस्तै हो । तर, गोर्खा सैनिकहरु भनेका शुभलाभवाला होइनन्, बाध्यताबस बेलायती सेनामा भर्ती गराइएका हुन् ।’
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी बनेका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले भने दोहोरो नागरिकताको नीति लिँदा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने तर्क गरे ।
‘नागरिकताको प्रश्न बडो जटिल छ, नेपालमा सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमणको समस्या छ, नागरिकता दिँदै गयो भने के हुने हो भन्ने समस्या छ’ माओवादी नेता वैद्यले भने, ‘तराई मधेसका वास्तविक नेपालीहरुले नै नागरिकता नपाइरहेको जटिलता पनि छ । त्यसैले नागरिकताको यो जटिलतालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’
देशमा यतिबेला राष्ट्रियताको समस्या गम्भीर रहेको बताउँदै माओवादी नेता वैद्यले अगाडि भने- ‘गोर्खा सैनिकहरुको हकमा एनआरएनको जस्तो हुनुहुँदैन भन्ने त ठीक छ, तर यो समस्याको हल कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सोचौं । सानो मुलुकमा दोहोरो नागरिकताले के गर्ला ? त्यसैले बृटिश गोर्खाको नागरिकताको निरन्तरता र राजनीतिक अधिकारबारे छलफल गरौं ।’
कार्यक्रममा अर्का वक्ता पूर्वसांसद परि थापाले पनि दोहोरो नागरिकताबारे बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने- ‘नागरिकता राज्यको विशेषाधिकार हो, राज्यले खोस्न पनि सक्छ, दिन पनि सक्छ । कतिपय देशमा बहु नागरिकताको व्यवस्था छ । त्यसैले गोरखाहरुलाई त्यस्तो नागरिकता दिन सकिन्छ, तर प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ । सिक्किमबासीले सुखिमबासी अनि सुकुम्बासी भन्दै नेपाली नागरिकता पाएको जस्तो नहोस् । मुख्य कुरो यही हो ।’
बिगेसोका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले नेपालमा गोर्खा सैनिकका परिवारलाई राजनीतिक अधिकारविनाको एनराएन परिचयपत्र मात्रै दिइने र उता बेलायतमा पनि उनीहरुले राजनीतिक अधिकार नपाउने हो भने उनीहरु राज्यविहीन हुने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । न्यौपानेले भने- ‘गोर्खा सैनिकका परिवारले नेपालमा राजनीतिक अधिकार नभएको एनआरएनको नागरिकता पाउने हो भने बेलायतमा राजनीतिक अधिकार पाएका छन् कि छैनन् ? यो प्रश्न विचारणीय छ ।’
गोर्खाभर्ती खारेज गर्न माग
गोर्खा सैनिकका समस्याबारे छलफल गर्न अनामनगरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल भारत र इष्टइण्डिया कम्पनीवीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग मागसमेत गरे ।
वामपन्थी नेता सीताराम तामाङले भने- ‘यो त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रा मान्छेलाई भाडाका टट्टु बनाएर विदेशमा बसाउनुहुँदैन, विदेशको सेनाबाट उनीहरुलाई फर्काउनुपर्छ ।
त्यसैगरी परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने- ‘गोर्खा भर्ती खारेजै गर्नुपर्छ । फिलहाल खारेज गर्नुपर्छ । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले पनि नसुहाउने कुरा हो । संविधानले तोकेको निर्देशक सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने कुरा हो ।’
श्रेष्ठले प्रश्न गरे- ‘समृद्धिका लागि चाहिने युवाशक्ति हो । युवा नै विदेश निर्यात गर्ने सरकारले कसरी समृद्धि ल्याउँछ ? त्यसैले गोर्खाभर्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’
बिगेसोका कानूनी सल्लाहकार फडिन्द्र कार्कीले आफूहरुले १९४७ को असमान सन्धी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता रतन भण्डारीले नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहको बैठकमा सान् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतालाई एजेण्डा नबनाइएको दुःख व्यक्त गरे ।
भण्डारीले भने- ‘मैले इपीजीका सदस्य डा. राजन भट्टराईसँग सन् १९४७ को असमान सन्धीको पुनरावालकनको एजेण्डा राख्नुभएको छ कि छैन भन्दा उहाँले त्यस्तो एजेण्डा छलफलमै नरहेको जानकारी दिनुभयो ।’
आदिवासी जनजाति अभियन्ता डा. ओम गुरुङले पनि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता असमान भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरे ।
