१५ असोज, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुःखमनाउ गरेका छन् । डा. केसीसँगको सम्झौता अनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुनुमा आफ्नो नभई संसदको दोष रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने- ‘म त सुरुदेखिकै यसको पक्षधर हुँ । मबाट अगाडि बढेर समितिमा गइसकेपछि त त्यो पार्लियामेन्टको विषय भयो । अब म दोषी भएँ कि पार्लियामेन्ट दोषी भयो ?’
डा. केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको तर शिक्षामन्त्रीले नमानेको भन्ने डा. केसीको आरोप सही नभएको मन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
संसद बैठक स्थगित हुने अन्तिम दिन पनि आफूले विधेयक पारित गर्न अतिरिक्त भूमिका खेलेको तर प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नमानेपछि हाउसबाट पारित हुन नसकेको मन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘मैले अतिरिक्त भूमिका खेलें, तर सकिनँ’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ उनकै शब्दमाः
डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने, मन्त्रीले चाहिँ लागू नगर्ने भन्दै अहिले विधेयक नल्याएकोमा मन्त्रीलाई दोष दिनुभएछ । वहाँले मलाई ‘पदमा बस्न नमिल्ने’ शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । पत्रिकामा पढेको, उहाँले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ शब्द प्रयोग गर्नुभएछ ।
यो पनि पढ्नुहोस डा. गोविन्द केसीले मागे शिक्षामन्त्रीको राजीनामापहिलो कुरा, मन्त्री हुनेवित्तिकै मैले यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक क्याबिनेटमा लगें । प्रतिस्थापन गर्ने शर्तमा मात्रै क्याबिनेटले सहमति दियो । त्यसपछि मैले प्रतिस्थापन विधेयक लगें । नेपाली कांग्रेसले पुरानैलाई यथावत लैजान भन्यो । त्यसपछि डा. गोविन्द केसी जुम्ला जानुभयो । जबकि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने तयारी चलिराखेको थियो ।
हामीलाई चिकित्सा विधेयक तीनवटा कारणले चाहिएको हो । पहिलो- सबै प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयलाई फ्याकल्टीमा, पाठ्यक्रममा, इन्ट्रान्समा र अन्य पूर्वाधारको हकमा गुणस्तरको दृष्टिकोणले एउटा क्वालिटीमा लैजानका लागि साझा मापदण्ड बनाउने । दोस्रो- भूगोल र जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य शिक्षालाई वितरण गर्ने । र, तेस्रो- वञ्चितीकरणमा परेकाहरुलाई सामाजिक न्यायका आधारमा शिक्षामा पहुँच कायम गर्ने । यी तीनवटा कारणले चिकित्सा शिक्षा विधेयक चाहिएको हो ।
गुणस्तरको कोणबाट, शिक्षण संस्थाहरुको वितरणको कोणबाट र सामाजिक न्यायको कोणबाट गरीब विपन्नहरुको हितका लागि । त्यसैले म त सुरुदेखिकै यसको पक्षधर हुँ ।
तर, मलाई कस्तो अप्ठ्यारो थियो भने त्यतिखेर विधेयकलाई यथावत रुपमा लान मन्त्रिपरिषदले दिएन । नदिएपछि यसलाई त मर्न दिन भएन । ती सबै मुद्दाहरु, जस्तो- काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजहरु खोल्ने कि नखोल्ने, युनिभर्सिटीले पाँचवटा भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने जस्ता विषयहरुलाई आयोगले निर्णय गर्ने गरी मैले लगें ।
उपसमितिले मलाई एकपल्ट पनि बोलाएन । एकैचोटि जयपुरी घर्ती सभापति भएर आएपछि मलाई बोलाउनुभो । त्यसैले अब म दोषी भएँ कि पार्लियामेन्ट दोषी भयो ? उपसमितिले मलाई बोलाउनुपर्थ्यो नि छलफलमा
मैले माथेमा कार्यदलबाट झिकिदिएको एउटै विषय थियो-सीटीईभीटी । सीटीईभीटीचाहिँ विद्यालय शिक्षामा पर्छ, त्यसलाई उच्च शिक्षामा राख्नु हुँदैन । त्यत्ति हो मैले झिकेको ।
आयोग बनाऔं र त्यो विद्यालय शिक्षामा परेको सीटीईभीटीलाई झिकौं । त्यसपछि उनीहरुले ठूलो समिति बनाएका थिए, मैले सानो समिति बनाएँ ।
यहीवीचमा आन्दोलन भएपछि सम्झौता भयो । सरकारले युटर्न गर्यो । म त्यो सम्झौता गराउने बेलामा पनि माथेमाकहाँ गएको थिएँ । विज्ञहरुलाई बोलाएर तपाईहरुले यसलाई हल गरिदिनेास् भनें । सम्झौता भइसकेपछि त्यसको टेबल पनि मैले नै गरें ? क्यानिबेनटमा पनि मैले प्रस्ताव लगें ।
विधेयक संसदमा गइसकेको थियो । सम्झौता भइसकेपछि अब यी सम्झौताका विषयचाहिँ संशोधनको माध्यमद्वारा संसदको सर्वोच्चता अन्तरगत टुंग्याइनुपर्ने थियो ।
मैले सैद्धान्तिक सहमतिपछि हाउसमा जवाफ दिइसकेको थिएँ । त्यसपछि यो समितिमा गयो । मबाट अगाडि बढेर समितिमा गइसकेपछि त त्यो पार्लियामेन्टको विषय भयो । कार्यकारिणीको विषय त भएन । मैले बोलाएका बेलामा त्यहाँ जानुपर्छ । बोलाएका बेला गइनँ भने ममाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ ।
यसैवीच संविधानका १५ वटा मौलिकहकसँग सम्बन्धित ऐनहरु समितिले पास गर्यो । यो धेरै ठूलो सफलता हो । त्यसैगरी समितिमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छलफल भयो । त्यहाँ ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो, मानबहादुर विश्वकर्मा । उहाँले उपसमिति गठन गर्नुभयो । मन्त्रीज्युलाई अब हामी विदा गर्छौं भनेर विदा गरिसकेर त्यसपछि उहाँहरुले उपसमिति बनाउनुभयो ।
त्यो उपसमितिले मलाई एकपल्ट पनि बोलाएन । एकैचोटि जयपुरी घर्ती सभापति भएर आएपछि मलाई बोलाउनुभो । त्यसैले अब म दोषी भएँ कि पार्लियामेन्ट दोषी भयो ? उपसमितिले मलाई बोलाउनुपर्थ्यो नि छलफलमा ।
गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्रीका कारणले ऐन बनेन भन्नुभयो । मैले त्यो अन्तिम दिनमा पनि जब जयपुरीजीले बोलाउनुभयो, म आफ्नो कुरा राख्न भनेर गएँ । मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि गगन थापालाई बोल्न दिइयो, त्यो दिनुहुँदैनथ्यो । तर, आज पार्लियामेन्ट सिद्धिने अन्तिम दिन हो भन्दै उहाँहरुले बोल्न दिनुभयो । उहाँहरुले यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकले भोलि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्छ भनेर भनिसकेपछि मैले ट्याक्कै समर्थन गरेर, ठीक छ यो एकदमै सही छ, यो मेरो पनि प्राथमिकताको विषय हो भनें । मैले अहिल्यै पहल गरौं र सकिन्छ भने यसलाई छोटो बाटोबाट आजै टुंग्याऔं भनें ।
त्यहाँ मैले यो पनि भनें कि यसमा माननीयज्यूहरुलाई दुईवटा कुरा निवेदन छ- एउटा, सीटीईभीटीचाहिँ विद्यालय शिक्षा अन्तरगत पर्छ । शिक्षाको आठौं संशोधनलाई संसदले पास गरेको छ । सीटीईभीटीलाई हामीले विद्यालय शिक्षा अन्तरगत ल्याएका छौं । यसलाई चिकित्सा ऐनमा नपारौं, मेरो अनुरोध तपाईहरुलाई । र, दोस्रो, ५ वर्षपछि सीएमए लगायत खारेज गर्ने भनेर प्रक्षेपण गर्ने कुरा पनि पर्याप्त अध्ययनमा आधारित छैन, । तर, सरकारले गरेको सम्झौता मूलरुपमा म पालना गर्न तयार छु, छोटो बाटोबाट यसलाई लैजाऔं भनेर मैले भनें । मैले खेलेको त्यो अतिरिक्त भूमिका थियो ।
मैले अतिरिक्त रोल खेलेको छु । विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजान सहमत छु । बरु नीतिगत ढंगले गल्ती नगरौं भन्ने एकाध कुरा गरेको छु । तर, सहमति भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, मन्त्रीले लागू नगर्ने भन्ने विल्कुल हैन
मैले त्यहाँ यो पनि भनें- तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने सभामुखसँग पनि कुरा गरौं । र, यो बैठकलाई रोकेर उपसमितिको बैठक बोलाउनोस् । उहाँहरुले त्यसै गर्नुभो ।
मैले बाहिर निस्केर सभामुख महराजीलाई फोन गरें । महराजीले आज बैठक समापनको दिन एजेण्डा राख्न मिल्दैन भन्नुभो ।
तर, हामीलाई यो जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयक छ, भोलि आन्दोलन हुन सक्छ, किन यसलाई थाती राख्ने भनेपछि उहाँले तपाईहरुको काम सक्नोस्, त्यस्तै पर्यो भनेदेखि दशैं-तिहारपछि गरौंला न त भन्नुभयो ।
त्यसपछि उपसमितिले बोलायो, म त्यहाँ गएँ । उपसमितिमा देव गुरुङजी पनि आउनुभएको थियो । उहाँलाई पनि भनियो, एकचोटि तपाईले भन्दिनुपर्यो । छोटो बाटोबाट धेरै विधेयकहरु पास भएका छन्, यो पनि जान सक्छ ।
त्यसपछि खगराजजी, गगन थापाहरुले बोल्न थालेपछि मैले भनें, तपाईहरु यो बैठक रोक्नोस् । सबै उपसमितिका सदस्यज्युहरु हिँड्नोस् हाउसमा । हाउस सुरु हुन लागेको छ, त्यहाँ अनुरोध गरौं । यति भनिसकेपछि मैले सबैलाई लिएर हाउसमा गएँ ।
दुईवटै सदनले पास गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले म सरासर राष्ट्रिय सभामा गएँ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई गएर भनें- आज हामीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न खोज्दैछौं, तपाईहरुले हाउस बन्द नगर्नुहोला ।
यति भनिसकेर प्रतिनिधिसभामा आउँदा उहाँहरुले गृहकार्य गर्नुभएछ तर, प्रतिनिधिसभाको सभामुखले मान्नुभएन । नमानिसकेपछि त्यो अगाडि बढेन ।
मैले त्यो दिन त विधेयक पारित गर्नका लागि अतिरिक्त भूमिका पो खेलेको थिएँ, । प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुहुन्न, तथापि जसरी पनि विधेयक लैजाऔं भनेर प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई भनें । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भनें ।
त्यसपछि मलाई खगराजजीले के भन्नुभयो भने मन्त्रीज्यु, हामीले कोशिस गर्दागर्दै पनि भएन, तपाईले एकपटक डा. गोविन्द केसीजीसँग सम्पर्क गर्नोस् ।
मैले हाम्रो मन्त्रालयको प्रविधिक शिक्षा हेर्ने महाशाखाका सहसचिव हरि लम्साललाई भनें, डा. सा’बसँग कुराकानी गरेर मिल्छ भने भोलि बिहान बसेर रिपोर्टिङ गरौं ।
उहाँले फोन गर्नुभो, केसीजीले फोन उठाउनुभएन । मसँग सम्पर्कै छैन । उहाँको पर्सनल फोन पनि छैन । मैले सहसचिवलाई जिम्मा दिएँ । उहाँ पहिले माथेमा कार्यदलदेखि नै सम्पर्क भएको मान्छे, उहाँसँग पनि डा. केसीको सम्पर्क भएन । भएको घटना यत्ति हो ।
यसमा मैले अतिरिक्त रोल खेलेको छु । विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट लैजान सहमत छु । बरु नीतिगत ढंगले गल्ती नगरौं भन्ने एकाध कुरा गरेको छु । तर, सहमति भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, मन्त्रीले लागू नगर्ने भन्ने विल्कुल हैन । वौद्धिकहरुले त योबारेमा छलफल गरेर, बुझेर धारणा बनाउनुपर्ने हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
